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  • एहसास 2026: दिल्ली में हर 500 छात्रों पर 1 काउंसलर, 24×7 हेल्पलाइन

    एहसास 2026: दिल्ली में हर 500 छात्रों पर 1 काउंसलर, 24×7 हेल्पलाइन

    नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026: दिल्ली सरकार ने स्कूल और कॉलेज छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ‘एहसास 2026’ नाम से पहली बार एक अलग नीति लागू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसे लॉन्च किया। नीति के तहत स्कूलों में हर 500 छात्रों पर कम से कम एक काउंसलर होगा और छात्रों के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।

    किसे मिलेगा फायदा

    एशियानेट न्यूज़ेबल के मुताबिक यह नीति दिल्ली के 45 लाख से ज़्यादा छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल, सभी इसके दायरे में हैं। कॉलेज और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान भी इसमें शामिल हैं, जहां हर 100 छात्रों पर एक काउंसलर रखने का लक्ष्य है।

    नीति में क्या-क्या है

    • 24×7 हेल्पलाइन: परीक्षा का तनाव, घबराहट, ऑनलाइन या ऑफलाइन बुलिंग जैसी परेशानी में छात्र किसी भी वक्त मदद ले सकेंगे। कॉलेजों में हेल्पलाइन का नंबर छात्रों के ID कार्ड पर छापा जाएगा।
    • स्कूल में वेलनेस टीम: हर स्कूल में वेलनेस टीम और वेल-बीइंग कमेटी बनेगी, जो बुलिंग की शिकायतें भी देखेगी।
    • ज़िला वेल-बीइंग सेंटर: द हिंदू के मुताबिक हर ज़िले में ऐसे सेंटर बनेंगे, जहां मनोवैज्ञानिक जांच, थेरेपी और मनोचिकित्सक से सलाह मिलेगी।
    • छह स्तर की व्यवस्था: गंभीर मामले में बात क्लास टीचर से स्कूल काउंसलर, फिर स्कूल प्रमुख और वेलनेस टीम, ज़िला सेंटर, अस्पताल और ज़रूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों तक जाएगी।
    • गोपनीयता: काउंसलिंग में दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी। बुलिंग या भेदभाव की शिकायत करने वाले छात्र को परेशान होने से बचाने का प्रावधान भी है।

    शिक्षक, ड्राइवर तक को ट्रेनिंग

    शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि कुछ दिन पहले एक स्कूली छात्र की आत्महत्या की कोशिश के बाद सरकार ने इस पर काम शुरू किया। उन्होंने प्रिंसिपलों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात की, जिसके बाद नीति तैयार हुई। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग, UNESCO और IHBAS जैसे संस्थानों ने मदद की। सूद के मुताबिक शिक्षकों, अभिभावकों, प्रिंसिपलों, काउंसलरों और स्कूल बस ड्राइवर जैसे सपोर्ट स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे बच्चों के व्यवहार में शुरुआती बदलाव पहचान सकें।

    उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि किसी बच्चे के साथ उसकी पृष्ठभूमि, क्षमता या हालात के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और दिव्यांग व वंचित वर्ग के बच्चों को बराबर सहारा मिलना चाहिए।

    अभिभावक अभी क्या करें

    सरकार ने हेल्पलाइन का नंबर अभी घोषित नहीं किया है। तब तक बच्चा लगातार चुप रहे, नींद या खाने की आदत बदल जाए, स्कूल जाने से कतराए या परीक्षा को लेकर बहुत घबराए, तो उससे बात करें और स्कूल काउंसलर से मिलें। केंद्र सरकार की मुफ्त टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 पर भी 24 घंटे बात की जा सकती है। आपात स्थिति में 112 पर कॉल करें।

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    फोटो: प्रतीकात्मक तस्वीर: Sumita Roy Dutta / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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  • क्राइम स्टोरी: ललिता पार्क इमारत हादसा 2010, 71 मौतें और लंबा ट्रायल

    क्राइम स्टोरी: ललिता पार्क इमारत हादसा 2010, 71 मौतें और लंबा ट्रायल

    नई दिल्ली: 15 नवंबर 2010 की रात करीब सवा आठ बजे पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की ललिता पार्क कॉलोनी में एक पांच मंज़िला इमारत अचानक ढह गई। इसमें करीब 200 लोग किराये पर रहते थे, जिनमें ज़्यादातर बाहर से आए मज़दूर परिवार थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस हादसे में 71 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। इसे दिल्ली के इतिहास का सबसे भयानक इमारत हादसा माना जाता है। 16 साल बाद भी यह केस बताता है कि बिना नक्शे, बिना इंजीनियर और बिना जांच के ऊपर चढ़ती मंज़िलें कितनी जानलेवा हो सकती हैं।

    इसी हफ्ते 17 नवंबर को विवेक विहार में भी एक इमारत गिरी, जिसमें एक बच्चे समेत दो लोगों की जान गई। ऐसे में ललिता पार्क की कहानी पूर्वी दिल्ली के लिए फिर से प्रासंगिक है।

    उस रात क्या हुआ

    इमारत यमुना के डूब क्षेत्र के पास बनी थी। कुछ हफ्ते पहले आई बाढ़ और बारिश का पानी उसके बेसमेंट में भर गया था। विकिपीडिया पर दर्ज जानकारी के अनुसार उस वक्त इमारत में एक और मंज़िल का काम चल रहा था। रात में अचानक पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह बैठ गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए कई घंटे बचाव अभियान चला। शुरुआती रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 67 बताई गई थी, जो बाद में बढ़कर 71 हो गई।

    इमारत में क्या गड़बड़ थी

    इंडियन एक्सप्रेस की 2015 की रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया कि यह इमारत 1988 में एक मंज़िला मकान के रूप में बनी थी। 1990 में इस पर दो मंज़िलें और जोड़ी गईं और 2005 में दो और। इसमें करीब 40 कमरे थे और 12 खंभों पर टिका तीन मीटर गहरा बेसमेंट था। इमारत की ऊंचाई करीब 20.5 मीटर थी, जबकि प्लॉट की चौड़ाई सिर्फ 4.7 मीटर। यानी ऊंचाई प्लॉट की चौड़ाई से चार गुना से भी ज़्यादा।

    टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि इमारत किसी तकनीकी, आर्किटेक्चरल या स्ट्रक्चरल विशेषज्ञ की सलाह के बिना रेतीली ज़मीन पर बनाई गई और इसका कोई नक्शा पास नहीं था। अभियोजन का आरोप था कि छत पर 15,000 लीटर की बड़ी पानी की टंकी लगाई गई थी। सितंबर 2010 में बेसमेंट में पानी भरा तो किरायेदारों ने मालिक को बताया, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों को सूचना देने के बजाय सबमर्सिबल पंप से पानी निकलवाया गया, जिससे नींव के नीचे की रेत बहती गई।

    जांच: IIT दिल्ली और लैब रिपोर्ट

    मामला बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल को सौंपा गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जांच टीम ने वैज्ञानिक तरीका अपनाया और IIT दिल्ली के तीन वरिष्ठ प्रोफेसरों की मदद ली। हादसे के करीब एक हफ्ते बाद टीम ने मौके से मिट्टी और कंक्रीट के नमूने लिए, जिन्हें दिल्ली और पुणे की लैब में भेजा गया। इमारत की असली ऊंचाई पता करने के लिए एक एरियल सर्वे कंपनी की मदद भी ली गई।

    लैब रिपोर्ट में कहा गया कि निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई थी और काम भी खराब था। रिपोर्ट मिलने के करीब तीन महीने बाद क्राइम ब्रांच ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

    गिरफ्तारी और अदालत में केस: टाइमलाइन

    • नवंबर 2010: इमारत के मालिक अमृत सिंह पर IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज हुआ। द हिंदू (PTI) के मुताबिक उन्हें गीता कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट अदालत ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। बचाव पक्ष का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा धारा 304A (लापरवाही से मौत) बनती है।
    • मार्च 2012: दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की। TOI के मुताबिक उस वक्त केस अभियोजन गवाही के चरण में था और 16 गवाहों के बयान हुए थे।
    • जनवरी 2016: इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पांच साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद एडिशनल सेशंस जज संजय बंसल ने CrPC की धारा 436-A के तहत अमृत सिंह को सशर्त ज़मानत दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन ने करीब 260 गवाह बनाए हैं, जिनमें से तब तक 128 के बयान हुए थे, इसलिए ट्रायल में लंबा वक्त लगेगा। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी का दोष अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है।
    • अब तक: इस रिपोर्ट के लिए खोजे गए सार्वजनिक स्रोतों में ट्रायल के अंतिम फैसले की कोई जानकारी नहीं मिली। अदालत का फैसला आने तक अमृत सिंह इस केस में आरोपी ही हैं।

    2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी बताया था कि जिस प्लॉट पर 71 लोगों की जान गई, वह मलबे और कूड़े का ढेर बन चुका था और नए आए लोगों को पता भी नहीं था कि वहां क्या हुआ था।

    सबक: किराये पर कमरा लेने से पहले क्या देखें

    लक्ष्मी नगर, शकरपुर, ललिता पार्क और यमुना किनारे की कई कॉलोनियों में आज भी पतले प्लॉट पर ऊंची इमारतें खड़ी हैं, जिनमें हज़ारों छात्र और कामकाजी लोग किराये पर रहते हैं। कुछ बातें ध्यान रखें:

    • दीवारों और खंभों में लंबी दरारें, बेसमेंट में लगातार पानी या सीलन, या फर्श का धंसना खतरे के संकेत हैं। ऐसा दिखे तो मकान मालिक के साथ-साथ MCD के ज़ोनल ऑफिस को लिखित शिकायत दें।
    • छत पर बहुत बड़ी पानी की टंकी या नई मंज़िल का काम चल रहा हो, तो पूछें कि नक्शा पास है या नहीं।
    • बेसमेंट में पानी भरे तो उसे सिर्फ पंप से निकालकर बात खत्म न करें; नींव की जांच किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से करवाने की मांग करें।
    • किराये का लिखित एग्रीमेंट रखें और पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि हादसे की स्थिति में पहचान और मुआवज़े में दिक्कत न हो।
    • इमारत में अचानक चटकने की आवाज़ आए या प्लास्टर गिरने लगे तो तुरंत बाहर निकलें और 112 पर कॉल करें।

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    फोटो: प्रतीकात्मक तस्वीर (लक्ष्मी नगर की सड़क): Immanuelle / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

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  • नसीम दुर्रानी एनकाउंटर: बुलंदशहर में मारा गया दिल्ली का वांटेड गैंगस्टर

    नसीम दुर्रानी एनकाउंटर: बुलंदशहर में मारा गया दिल्ली का वांटेड गैंगस्टर

    नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में 16 नवंबर को हुए समीर हत्याकांड में वांछित गैंगस्टर नसीम दुर्रानी शुक्रवार तड़के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और UP STF की नोएडा यूनिट ने मिलकर की।

    बुलंदशहर में कैसे हुई मुठभेड़

    पुलिस के मुताबिक टीमों को सूचना मिली थी कि दुर्रानी बुलंदशहर इलाके में छिपा है। शुक्रवार तड़के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में हाईवे के पास जाट चौक पर संयुक्त टीम ने उसे घेरा। पुलिस का कहना है कि घिरने पर उसने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में उसे कई गोलियां लगीं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद होने की बात कही है।

    टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑपरेशन की निगरानी स्पेशल CP एचजीएस धालीवाल कर रहे थे। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार गाज़ियाबाद पुलिस ने उस पर 50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था।

    समीर हत्याकांड से क्या संबंध

    16 नवंबर को सोनिया विहार में ज़ीरो पुश्ता के पास 26 साल के समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। PTI के मुताबिक यह वारदात दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप ऑफिस के बाहर हुई और जांचकर्ताओं के अनुसार हमलावरों ने करीब 16 राउंड फायर किए थे। इसी केस की जांच में दुर्रानी का नाम सामने आया। मामला खजूरी खास थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है।

    25 से ज़्यादा केस, अंडरवर्ल्ड से कथित संपर्क

    पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 37 साल के दुर्रानी पर हत्या, हत्या की कोशिश और लूट जैसे 25 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। गोकुलपुरी, खजूरी खास, जाफराबाद और दयालपुर थानों के अलावा गाज़ियाबाद के लोनी थाने में भी उसके खिलाफ केस थे। मई में खजूरी खास में हुई राजा मेवाती की हत्या में भी उसे मुख्य आरोपी बताया गया था।

    इंडिया टुडे के मुताबिक उसके छोटा शकील के संपर्क में होने की बात सामने आई थी और आरोप है कि 2016-17 में उसे तिहाड़ में बंद छोटा राजन को मारने का कथित कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये आरोप किसी अदालत में साबित नहीं हुए थे।

    आगे की जांच

    TOI के मुताबिक पुलिस को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में लंबे समय से चल रही गैंगवार का शक है, जिसके पीछे शेयर्ड ऑटो चालकों और कबाड़ कारोबारियों से कथित वसूली बताई जा रही है। जांचकर्ता अब यह देखेंगे कि दुर्रानी का नेटवर्क दिल्ली-NCR और पश्चिमी UP में कैसे चलता था और समीर हत्याकांड में उसके साथ और कौन शामिल था।

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    फोटो: प्रतीकात्मक तस्वीर: Sidheeq / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

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  • ऑटो-टैक्सी प्रदर्शन दिल्ली: रामलीला मैदान में जुटे चालक, ये हैं 7 मांगें

    ऑटो-टैक्सी प्रदर्शन दिल्ली: रामलीला मैदान में जुटे चालक, ये हैं 7 मांगें

    नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026: किराया बढ़ाने और बाइक टैक्सी ऐप बंद करने की मांग को लेकर गुरुवार को ऑटो और टैक्सी चालक रामलीला मैदान में जुटे। भारतीय मज़दूर संघ (BMS) से जुड़े भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मज़दूर महासंघ के बैनर तले यह प्रदर्शन सुबह 11 बजे से रखा गया था, जिसमें दूसरे राज्यों से भी ट्रांसपोर्ट कर्मचारी पहुंचे। इसका असर सुबह के दफ्तर वाले समय में ऐप कैब के किराए पर दिखा।

    चालकों की 7 मांगें

    1. ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी।
    2. प्राइवेट बाइक टैक्सी ऐप सेवाओं पर तुरंत रोक।
    3. ऑटो के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) पर फिटनेस टेस्ट ज़रूरी करने का आदेश वापस हो।
    4. ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए अलग वेलफेयर बोर्ड।
    5. दिल्ली की EV पॉलिसी की समीक्षा, ताकि चालकों की रोज़ी पर असर न पड़े।
    6. परिवहन विभाग में अटकी फाइलें और दस्तावेज़ समय पर निपटें।
    7. चालकों से जुड़ी नीति बनाने से पहले यूनियनों से सलाह हो।

    सवारियों की जेब पर असर

    इंडिया टुडे ने ऐप पर किराए की जांच की। ग्रेटर कैलाश से नोएडा फिल्म सिटी (करीब 13 किमी) का जो सफर आम तौर पर लगभग ₹300 में होता है, वह सुबह 9 बजे ₹400 से ऊपर और 10 बजे तक ₹500 के पार दिखा। एक सवारी ने इसी दूरी के लिए ₹803 चुकाए। हेमकुंट कॉलोनी से करीब 3 किमी के ऑटो सफर का किराया ₹75-80 की जगह ₹90-92 दिखा। रिपोर्ट के मुताबिक नॉन-पीक घंटों में भी कुछ ऐप पर किराया कम से कम 30% ऊपर रहा।

    इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक यूनियनों ने पूरे शहर में ऑटो-टैक्सी हड़ताल का कोई पक्का ऐलान नहीं किया था, यानी सड़कों पर ऑटो और कैब चलते रहे। दिक्कत ज़्यादा उन रूटों पर रही जहां मांग पहले से ज़्यादा रहती है।

    मुद्दा क्यों गरम है

    चालक कहते हैं कि CNG, बीमा और रखरखाव का खर्च बढ़ा है, जबकि किराया लंबे समय से नहीं बदला। ऊपर से बाइक टैक्सी सस्ती सवारी देकर उनकी कमाई काट रही है। ATS फिटनेस टेस्ट को वे अतिरिक्त खर्च और भागदौड़ मानते हैं। इन मांगों पर दिल्ली सरकार की ओर से इस खबर के लिखे जाने तक कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया था।

    सवारी क्या करें

    • ऐप पर किराया ज़्यादा दिखे तो कुछ मिनट रुककर दोबारा चेक करें या मेट्रो-बस का विकल्प देखें।
    • ड्राइवर ऐप से ज़्यादा पैसे मांगे तो ऐप पर ही शिकायत दर्ज करें।
    • दिल्ली में मीटर से न चलने वाले ऑटो की शिकायत परिवहन विभाग की हेल्पलाइन पर की जा सकती है।

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    फोटो: प्रतीकात्मक, Slyronit / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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  • लाजपत नगर आग: बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार, ज़मानत पर छूटा; 1 की गई थी जान

    लाजपत नगर आग: बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार, ज़मानत पर छूटा; 1 की गई थी जान

    नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर-2 में एक चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी आग ने एक कर्मचारी की जान ले ली। दूसरा कर्मचारी झुलसकर सफदरजंग अस्पताल के ICU में भर्ती है। पुलिस की शुरुआती जांच कहती है कि आग उस वक्त लगी जब बेसमेंट में वेल्डिंग का काम चल रहा था, और यह काम शायद फायर सेफ्टी के उपकरण लगाने के लिए ही हो रहा था।

    ताज़ा अपडेट (20 नवंबर, सुबह 10 बजे IST): बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार, ज़मानत पर छूटा

    पुलिस ने गुरुवार को इमारत के मालिक सुशांत मेहता को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज़ जुटाने और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई, लेकिन धाराएं ज़मानती होने के कारण उन्हें थाने से ही रिहा कर दिया गया। द हिंदू के अनुसार FIR बिल्डिंग मालिक और मज़दूर भेजने वाले ठेकेदार, दोनों के खिलाफ BNS की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) में दर्ज है। हादसे में जान गंवाने वाले गौरव 24 साल के थे और ग्वालियर के रहने वाले थे। झुलसे कर्मचारी प्रेम सिंह शर्मा (38) सफदरजंग अस्पताल के ICU में हैं। पुलिस अब यह जांच रही है कि बेसमेंट में दफ्तर चलाने की इजाज़त और फायर NOC थी या नहीं।

    अपडेट के स्रोत: Hindustan Times, The Hindu, India Today

    दोपहर 1:17 बजे आई कॉल

    पुलिस के मुताबिक बुधवार (18 नवंबर) दोपहर करीब 1:17 बजे लाजपत नगर थाने को PCR कॉल मिली कि बिल्डिंग नंबर G-5 में आग लगी है और कुछ लोग अंदर फंसे हैं। इलाके में गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल गजानंद ने भी धुआं देखकर स्टाफ को अलर्ट किया। पुलिस ने गली की घेराबंदी कर लोगों को बाहर निकाला, फिर दमकल की गाड़ियां पहुंचीं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक आग बुझाने में करीब दो घंटे लगे।

    बेसमेंट में इमारत के मालिक का कारोबार ‘मिलाना क्राफ्ट वर्क्स’ चलता है, जबकि ऊपर की मंजिलों पर मालिक के रिश्तेदार और दूसरे लोग रहते हैं। वहां से निकाले गए कर्मचारी गौरव को सफदरजंग अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उनके साथी प्रेम सिंह शर्मा का इलाज चल रहा है।

    पुलिस किन बातों की जांच कर रही है

    दक्षिण-पूर्वी ज़िले के DCP विनीत कुमार ने बताया कि दो मज़दूर बेसमेंट में वेल्डिंग कर रहे थे और उस वक्त फर्म के दोनों कर्मचारी वहीं थे। मज़दूर भेजने वाले ठेकेदार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस इमारत के मालिक, ठेकेदार और मज़दूरों, तीनों की भूमिका देख रही है। यह भी जांचा जा रहा है कि रिहायशी इमारत के बेसमेंट में कारोबारी काम किस आधार पर चल रहा था।

    PTI के मुताबिक गौरव के पिता का आरोप है कि उनका बेटा 40-45 मिनट तक बेसमेंट में फंसा रहा और वेल्डिंग करने वाले मज़दूर बिना किसी को बताए भाग गए। पुलिस ने इस आरोप पर अभी कुछ नहीं कहा है। आग की असल वजह अभी तय नहीं हुई है।

    बेसमेंट में वेल्डिंग हो तो ये ध्यान रखें

    • वेल्डिंग से पहले आसपास से कपड़ा, कागज़, थिनर जैसा जल्दी जलने वाला सामान हटाएं और पास में फायर एक्सटिंग्विशर रखें।
    • बेसमेंट में निकलने के दो रास्ते खुले रहें; काम के दौरान किसी को बाहर निगरानी पर रखें।
    • आग दिखे तो सबसे पहले लोगों को बाहर निकालें और 101 या 112 पर कॉल करें।

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    फोटो: प्रतीकात्मक, U.S. Air Force / Wikimedia Commons (Public domain)

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  • क्राइम स्टोरी: विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड 2024

    क्राइम स्टोरी: विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड 2024

    25 मई 2024 की रात पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक छोटे से नवजात शिशु अस्पताल में लगी आग ने सात परिवारों से उनके नवजात बच्चे छीन लिए। जांच में सामने आया कि अस्पताल जितने बेड का लाइसेंस लेकर चल रहा था, उससे दोगुने से ज़्यादा बेड लगे थे, आग से बचाव का इंतज़ाम कागज़ों में भी नहीं था और ऑक्सीजन सिलेंडर तय सीमा से कहीं ज़्यादा रखे थे। SunoHub की क्राइम स्टोरी सीरीज़ में आज इसी केस की पूरी टाइमलाइन, और यह भी कि ढाई साल बाद मुकदमा कहां तक पहुंचा।

    उस रात क्या हुआ

    दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मार्च 2025 के ज़मानत आदेश में दर्ज ब्योरे के मुताबिक 25 मई 2024 को रात करीब 11:29 बजे विवेक विहार के ‘बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल’ में आग लगी। यह अस्पताल नवजात बच्चों की देखभाल के लिए NICU चलाता था। आग में सात नवजात शिशुओं की जान चली गई। कुछ बच्चों को बचाकर दूसरे अस्पतालों में भेजा गया।

    पुलिस की बाद की चार्जशीट के मुताबिक आग लगते ही वहां रखे मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगे, जिससे आग तेज़ी से फैली। इमारत में पड़ा पुराना कागज़ और लकड़ी का मलबा भी गर्मी के मौसम में आग को और भड़काने वाला साबित हुआ।

    टाइमलाइन: FIR से चार्जशीट तक

    • 26 मई 2024: विवेक विहार थाने में FIR नंबर 350/2024 दर्ज हुई, शुरुआत में IPC की धारा 336 (दूसरों की जान खतरे में डालना), 304A (लापरवाही से मौत) और 34 के तहत। हाईकोर्ट आदेश में यही ब्योरा है।
    • गिरफ्तारी: पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खीची और उस रात ड्यूटी पर मौजूद BAMS डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार किया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी हादसे के दो दिन बाद हुई।
    • धाराएं बढ़ीं: जांच आगे बढ़ने पर केस में IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 (बच्चों के प्रति क्रूरता) जोड़ी गई।
    • जुलाई 2024: करीब दो महीने बाद पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 796 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 81 गवाह रखे गए। इनमें पीड़ित माता-पिता, अस्पताल का स्टाफ, पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी और आसपास के लोग शामिल हैं।

    चार्जशीट में क्या आरोप

    द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों में चार्जशीट के जो मुख्य बिंदु सामने आए, वे ये हैं:

    • स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) से अस्पताल को 2021 में पांच बेड के NICU का लाइसेंस मिला था, जबकि वहां 12 बेड चल रहे थे। लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी और नवीनीकरण की अर्ज़ी लंबित थी।
    • फाइल में ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं मिला जिससे पता चले कि अस्पताल में आग से बचाव के इंतज़ाम लगाए गए थे।
    • NICU में बच्चों की देखभाल सिर्फ BAMS डॉक्टरों के भरोसे थी, जबकि नियम के मुताबिक इसके लिए NICU में योग्यता वाला पंजीकृत डॉक्टर चाहिए। योग्य नर्सें भी तैनात नहीं थीं।
    • लाइसेंस लेते समय सिलेंडरों की जो संख्या बताई गई थी, उससे कहीं ज़्यादा, कुल 31 सिलेंडर हादसे के समय अस्पताल में थे और उन्हें खतरनाक तरीके से रखा गया था।
    • दो चश्मदीदों के बयान के मुताबिक आग लगने के बाद ड्यूटी डॉक्टर फोन पर बात करते दिखे, पर उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की। चार्जशीट के मुताबिक इससे पुलिस तक सूचना पहुंचने में करीब 30 मिनट की देरी हुई।
    • चार्जशीट में यह भी लिखा है कि मालिक के खिलाफ 2019 में एक दूसरे बेबी केयर सेंटर से जुड़ा मामला दर्ज था, जो अदालत में लंबित था, फिर भी लाइसेंस जारी हुआ।

    ये सभी पुलिस के आरोप हैं, जिन्हें अदालत में साबित होना बाकी है। अदालत ने अब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया है।

    अदालत में अब तक क्या हुआ

    मालिक डॉ. नवीन खीची ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित ज़मानत की अर्ज़ी लगाई। 11 मार्च 2025 को जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने उन्हें ज़मानत दे दी। आदेश के मुताबिक वह करीब नौ महीने से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने कहा कि आरोप धारा 304 (भाग II) के बनते हैं या लापरवाही से मौत वाली धारा 304A के, यह ‘गंभीर रूप से बहस का सवाल’ है और इसका फैसला आरोप तय होने और ट्रायल के दौरान होगा। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि तब तक ट्रायल कोर्ट में आरोप तय नहीं हुए थे। साथ ही साफ किया कि ज़मानत के स्तर पर वह आरोपों पर कोई अंतिम राय नहीं दे रहा।

    हादसे की पहली बरसी पर, मई 2025 में हिंदुस्तान टाइम्स ने जांच अधिकारियों के हवाले से बताया कि कड़कड़डूमा कोर्ट में तब भी आरोप तय नहीं हुए थे और 81 में से एक भी गवाह की मुख्य ट्रायल में गवाही नहीं हुई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक साल का ज़्यादातर समय ज़मानत की कार्यवाही में गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों को ज़मानत मिल चुकी थी। इसके बाद ट्रायल की ताज़ा स्थिति पर कोई आधिकारिक जानकारी हमें इस रिपोर्ट के लिए सार्वजनिक स्रोतों में नहीं मिली।

    इस केस से क्या सबक

    दिल्ली में अस्पताल, कोचिंग सेंटर और फैक्ट्रियों में आग के कई बड़े मामलों की तरह यहां भी जांच की उंगली नियमों की अनदेखी पर उठी: लाइसेंस से ज़्यादा बेड, फायर सेफ्टी का अभाव और सूचना देने में देरी। माता-पिता और मरीज़ों के परिजन कुछ बातें खुद देख सकते हैं:

    • छोटे नर्सिंग होम या NICU में भर्ती से पहले पूछें कि DGHS का रजिस्ट्रेशन कितने बेड के लिए है और वह वैध है या नहीं।
    • इमारत में बाहर निकलने का दूसरा रास्ता, आग बुझाने के उपकरण और फायर अलार्म हैं या नहीं, इस पर नज़र डालें।
    • सीढ़ियों या गलियारों में सिलेंडर, कबाड़ या कागज़ के ढेर दिखें तो प्रबंधन से शिकायत करें।
    • आग दिखे तो सबसे पहले 101 (फायर) या 112 पर कॉल करें; किसी और के फोन करने का इंतज़ार न करें।

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  • कश्मीरी गेट हादसा: युधिष्ठिर सेतु पर फॉर्च्यूनर-ऑटो टक्कर, 2 की मौत

    कश्मीरी गेट हादसा: युधिष्ठिर सेतु पर फॉर्च्यूनर-ऑटो टक्कर, 2 की मौत

    नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026: उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में युधिष्ठिर सेतु पर एक फॉर्च्यूनर कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर में दो लोगों की जान चली गई, जबकि छह लोग घायल हैं। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कार चालक अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है।

    कब और कैसे हुआ हादसा

    पुलिस के मुताबिक टक्कर 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात हुई। हादसे के बाद कुल आठ घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इनमें से दो ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी छह का इलाज चल रहा है। पुलिस ने अभी मृतकों और घायलों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।

    दैनिक जागरण और अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक कार तेज रफ्तार में थी और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ऑटो में बैठे लोग बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। सूचना मिलते ही कश्मीरी गेट थाने की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया।

    FIR में कौन सी धाराएं

    कश्मीरी गेट थाने में शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (सार्वजनिक रास्ते पर तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 125(a) (दूसरों की जान खतरे में डालकर चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज हुआ था। दो घायलों की मौत के बाद इसमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) जोड़ दी गई है, जिसमें सज़ा कहीं ज़्यादा सख्त है।

    पुलिस ने बताया कि फॉर्च्यूनर चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं और हादसे की असल वजह की भी जांच हो रही है।

    किस रास्ते पर असर

    यमुना पर बना युधिष्ठिर सेतु ISBT कश्मीरी गेट और रिंग रोड को शास्त्री पार्क की तरफ से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है। सीलमपुर, शाहदरा, भजनपुरा और यमुना विहार से रोज़ हज़ारों लोग ऑटो और बसों से इसी रास्ते पुरानी दिल्ली और ISBT आते-जाते हैं। इसलिए यह हादसा इन इलाकों के रोज़ के मुसाफिरों के लिए भी एक चेतावनी है।

    सड़क पर क्या ध्यान रखें

    • ऑटो में तय संख्या से ज़्यादा सवारी न बैठें; ज़्यादा भार में ऑटो का संतुलन जल्दी बिगड़ता है।
    • रात में पुल और फ्लाईओवर पर लेन बदलते समय इंडिकेटर का इस्तेमाल करें और रफ्तार सीमा का ध्यान रखें।
    • हादसा दिखे तो तुरंत 112 पर कॉल करें। सड़क परिवहन मंत्रालय के गुड समैरिटन नियमों के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को रोका नहीं जा सकता और उस पर अपनी पहचान बताने का दबाव नहीं डाला जा सकता।

    इसी हफ्ते राजधानी में सड़क हादसों की कई खबरें आई हैं। बुधवार सुबह आउटर रिंग रोड पर मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास एक खाली ट्रक पलटने से उसके 43 वर्षीय चालक की मौत हो गई थी। उस मामले में भी जहांगीरपुरी थाने में लापरवाही से मौत का केस दर्ज हुआ है।

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  • दिल्ली PUC सेंटर: 500 जगहों को ₹1 लाख, अब CCTV से होगी निगरानी

    दिल्ली PUC सेंटर: 500 जगहों को ₹1 लाख, अब CCTV से होगी निगरानी

    नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026: दिल्ली में गाड़ियों का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट (PUC) बनवाने वाले सेंटर अब एक जैसे दिखेंगे और उनमें कैमरे से निगरानी होगी। दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को इसके लिए ₹5 करोड़ की योजना को मंज़ूरी दी। बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण पर हाई-लेवल बैठक में अफसरों से कहा कि सड़क की धूल, निर्माण और गाड़ियों के धुएं पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो।

    PUC सेंटरों के लिए क्या फैसला हुआ

    The Indian Express के मुताबिक योजना करीब 500 जगहों पर लागू होगी, जहां शहर के लगभग 827 अधिकृत PUC सेंटर चल रहे हैं। हर जगह को एक बार ₹1 लाख की मदद मिलेगी। इस पैसे से केबिन और टेस्टिंग की सुविधा सुधारी जाएगी, बोर्ड और बाहरी हिस्सा ठीक होगा, जांच वाली जगह का लेआउट एक जैसा किया जाएगा और नए CCTV कैमरे लगेंगे या पुराने अपग्रेड होंगे।

    पैसा सिर्फ उन्हीं सेंटरों को मिलेगा जो परिवहन विभाग से अधिकृत हैं और तय शर्तें पूरी करते हैं। केबिन, उपकरण और कैमरों का डिज़ाइन और तकनीकी मानक परिवहन विभाग तय करेगा, और रकम सिर्फ मंज़ूर कामों पर ही खर्च की जा सकेगी।

    ज़रूरत क्यों पड़ी

    सरकार का कहना है कि अभी सेंटरों का ढांचा, उपकरण और निगरानी एक जैसी नहीं है, जिससे उन पर नज़र रखना मुश्किल होता है। कैमरे कम होने से जांच में गड़बड़ी और गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायतें भी उठती रही हैं, जैसे गाड़ी की जगह किसी और गाड़ी की जांच। मुख्यमंत्री ने कहा कि CCTV से जांच की प्रक्रिया पर निगरानी होगी, जवाबदेही बढ़ेगी और फर्ज़ीवाड़े पर रोक लगेगी।

    बुधवार की बैठक में क्या कहा गया

    PTI के मुताबिक बैठक शास्त्री पार्क के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हुई, जिसमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री पंकज सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने X पर लिखा कि हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और कार्रवाई में ढिलाई नहीं होगी। बुधवार सुबह CPCB के मुताबिक दिल्ली का AQI 218 यानी ‘खराब’ श्रेणी में था।

    गाड़ी वालों के लिए क्या मतलब

    • सख्ती बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस ने 8 नवंबर से एक हफ्ते में सिर्फ नॉर्दर्न रेंज में प्रदूषण से जुड़े 3,048 चालान काटे, ज़्यादातर बिना वैध PUC के।
    • GRAP-3 हटने के बाद भी स्टेज 1 और 2 की पाबंदियां लागू हैं, इसलिए अपने PUC की वैधता की तारीख अभी जांच लें।
    • सर्टिफिकेट सिर्फ अधिकृत सेंटर से बनवाएं और जांच के वक्त गाड़ी साथ ले जाएं; बिना जांच के मिला सर्टिफिकेट आगे मुसीबत बन सकता है।

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  • क्राइम स्टोरी: छत्रसाल स्टेडियम केस 2021, 5 साल बाद भी ट्रायल जारी

    क्राइम स्टोरी: छत्रसाल स्टेडियम केस 2021, 5 साल बाद भी ट्रायल जारी

    नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम देश की कुश्ती की नर्सरी माना जाता है। यहीं से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहलवान निकले। लेकिन मई 2021 की एक रात इसी स्टेडियम की पार्किंग में जो हुआ, उसने इस जगह की पहचान पर दाग लगा दिया। पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की पिटाई के बाद मौत हो गई, और मुख्य आरोपी बने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार। साढ़े पांच साल बाद भी यह केस रोहिणी कोर्ट में गवाहियों के दौर में है।

    4 मई 2021 की रात: क्या आरोप है

    अभियोजन के मुताबिक 4 मई 2021 की रात कुछ लोगों को शालीमार बाग और मॉडल टाउन से कथित तौर पर अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। वहां पार्किंग में उन पर लाठी, डंडों, बेसबॉल और हॉकी स्टिक से हमला किया गया। आरोप है कि कुछ आरोपियों के पास हथियार भी थे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक विवाद कथित तौर पर एक प्रॉपर्टी को लेकर था।

    हरियाणा के रोहतक के रहने वाले सागर की चोटों के कारण मौत हो गई। उनके दो साथी सोनू और अमित घायल हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर पर कुंद चोट से दिमाग को हुआ नुकसान बताई गई। मॉडल टाउन थाने में दर्ज केस में मौत के बाद हत्या की धारा (IPC 302) जोड़ी गई और जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।

    18 दिन फरार, फिर मुंडका से गिरफ्तारी

    घटना के बाद सुशील कुमार की तलाश में बड़ा अभियान चला। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार वह 18 दिन तक पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में ठिकाने बदलते रहे। 23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुंडका इलाके से पकड़ा, जहां वह कथित तौर पर नकदी लेने आए थे। गिरफ्तारी के बाद रेलवे की नौकरी से उन्हें निलंबित कर दिया गया।

    पुलिस की चार्जशीट में सुशील कुमार को साज़िश का कथित ‘सरगना’ बताया गया। चार्जशीट का आरोप है कि कुश्ती जगत में अपना दबदबा फिर से जताने के लिए हमला करवाया गया। सुशील कुमार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं।

    केस की टाइमलाइन

    • 4 मई 2021: छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में मारपीट, सागर धनखड़ की मौत।
    • 23 मई 2021: 18 दिन बाद सुशील कुमार मुंडका से गिरफ्तार।
    • 12 अक्टूबर 2022: रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुशील कुमार और 17 अन्य पर हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा, आपराधिक साज़िश समेत कई धाराओं में आरोप तय किए। बाद में कुल 23 आरोपियों पर आरोप तय हुए।
    • 4 मार्च 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबी हिरासत और धीमे ट्रायल को देखते हुए ज़मानत दी। उस समय 222 में से सिर्फ 31 गवाहों के बयान हुए थे।
    • 13 अगस्त 2025: सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत रद्द की और एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश दिया।
    • 22 अप्रैल 2026: एक अभियोजन गवाह ने आरोपियों की ओर से धमकी और दबाव का आरोप लगाकर सुरक्षा मांगी। कोर्ट ने प्रशांत विहार थाने के SHO को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा।
    • 6 अगस्त 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की नियमित ज़मानत याचिका फिर खारिज की।

    आरोप तय करते वक्त कोर्ट ने क्या कहा था

    अक्टूबर 2022 के 47 पेज के आदेश में ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि पीड़ितों को स्टेडियम लाकर लंबे समय तक पीटा गया और मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया ताकि कोई मदद न पहुंच सके। कोर्ट ने पीड़ितों के बयानों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लोकेशन चार्ट और एक मोबाइल वीडियो क्लिप को देखते हुए हत्या का प्रथम दृष्टया मामला माना था। यह शुरुआती राय थी; दोष या बेगुनाही का फैसला ट्रायल के बाद ही होगा।

    ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने हाईकोर्ट का ज़मानत आदेश रद्द किया था। अगस्त 2026 में हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों पर चिंता जताई थी, जैसे गिरफ्तारी से पहले का आचरण, अपराध की गंभीरता और आरोपी का रसूख, उनमें कोई बदलाव नहीं दिखा। कोर्ट ने इसे “पूर्व नियोजित और बर्बर हमला” बताते हुए कहा कि हथियार की बरामदगी और वीडियो फुटेज जैसे सबूत अभी ट्रायल में परखे जाने हैं।

    बचाव पक्ष की दलील थी कि सुशील कुमार पांच साल से ज़्यादा हिरासत में हैं, घायल और आम गवाह अभियोजन के पक्ष में नहीं बोले, और सागर के पिता ने भी गवाही में अभियोजन का साथ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की गवाही किसके पक्ष में है, यह ट्रायल कोर्ट सबूतों को देखकर तय करेगा। अब तक 222 में से 48 गवाहों के बयान हुए हैं।

    यह केस क्या सिखाता है

    • गवाह सबसे अहम कड़ी: इस केस में बार-बार गवाहों के मुकरने का सवाल उठा। अगर किसी केस में गवाह होने पर धमकी मिले, तो कॉल रिकॉर्ड और मैसेज सुरक्षित रखें और सीधे कोर्ट या थाने में लिखित शिकायत दें, जैसा इस केस के एक गवाह ने किया।
    • झगड़े को खुद न सुलझाएं: प्रॉपर्टी या पैसे का विवाद हो तो पुलिस, पंचायत या अदालत का रास्ता लें। भीड़ जुटाकर ‘हिसाब’ करना कई ज़िंदगियां बर्बाद करता है।
    • मदद के लिए 112: किसी को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाते या पीटते देखें तो खुद उलझने के बजाय तुरंत 112 पर कॉल करें और जगह व गाड़ी की जानकारी दें।
    • धीमा ट्रायल, दोनों पक्षों का नुकसान: 222 गवाहों वाले केस में साढ़े पांच साल में 48 गवाहियां हुई हैं। तेज़ सुनवाई पीड़ित परिवार और आरोपी, दोनों का हक है।

    नोट: सुशील कुमार और बाकी आरोपी इस केस में आरोपी हैं। अदालत ने अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया है।

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  • NBFC साइबर ठगी: AI टूल से 14 कंपनियों के ₹105 करोड़ उड़ाए, 20 गिरफ्तार

    NBFC साइबर ठगी: AI टूल से 14 कंपनियों के ₹105 करोड़ उड़ाए, 20 गिरफ्तार

    नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026: अब तक साइबर ठग आम लोगों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ या फर्जी कॉल से फंसाते थे। अब वे सीधे लोन देने वाली कंपनियों के सिस्टम में घुस रहे हैं। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने बताया है कि पिछले करीब डेढ़ महीने में दिल्ली-NCR की कम से कम 14 NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) से ₹105.67 करोड़ उड़ाए गए। इस मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं।

    ठगी का तरीका: मंज़ूर लोन का पैसा दूसरे खातों में

    पुलिस के मुताबिक ठग कंपनी के ऐप या वेबसाइट के सामने वाले हिस्से में कमज़ोरी ढूंढकर मैलवेयर डालते थे। यह मैलवेयर सात-आठ दिन तक सिस्टम में रहकर उन लोन की जानकारी जुटाता था जो मंज़ूर हो चुके थे पर अभी ग्राहक के खाते में नहीं गए थे। फिर लोन की रकम म्यूल खातों (किराये के बैंक खातों) में भेज दी जाती थी।

    एडिशनल CP (IFSO) संजय भाटिया ने कहा, “ठग पेमेंट का आदेश ऐसे क्लाउड सर्वर से भेजते हैं जिस पर कंपनी का फायरवॉल पहले से भरोसा करता है, इसलिए रिक्वेस्ट रूटीन लगती है और पास हो जाती है। कई कंपनियां छोटी हैं और उनके सॉफ्टवेयर में खामियां हैं। ठग अब AI टूल से यह काम तेज़ी से और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं।”

    आंकड़ों में पूरा मामला

    • दिल्ली-NCR में 14 FIR दर्ज; देशभर में 50 से ज़्यादा केस
    • NBFC की ओर से देश में 150 से ज़्यादा शिकायतें, कुल ₹300 करोड़ से ज़्यादा की चोरी
    • दिल्ली-NCR में ₹105.67 करोड़ की ठगी, इसमें से ₹19.12 करोड़ खातों और पेमेंट गेटवे में फ्रीज़
    • 20 गिरफ्तार; पुलिस के अनुसार सभी म्यूल खाते बनाने या जुटाने से जुड़े

    चीनी AI प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के निशान

    द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अक्टूबर में एक NBFC से ₹3 करोड़ की ठगी की जांच में पता चला कि ‘CyberStrikeAI’ नाम के एक चीनी AI प्लेटफॉर्म से कंपनी के सिस्टम को कमांड स्क्रिप्ट भेजी गई थीं। DCP (IFSO) गौरव त्यागी ने अखबार से कहा कि इन मामलों में AI के इस्तेमाल के निशान मिले हैं और ज़्यादातर घटनाएं कंपनियों के पब्लिक-फेसिंग साइबर सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से हुईं।

    कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में ₹41 करोड़ की नई चपत

    इसी बीच दक्षिण दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया (कटवारिया सराय) की एक NBFC से सोमवार दोपहर करीब 96 लेन-देन में ₹41.27 करोड़ निकाल लिए गए। कंपनी की लीगल टीम की शिकायत पर स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे हांगकांग से काम करने वाले ठग हैं। इसे हाल के सबसे बड़े ऐसे मामलों में गिना जा रहा है।

    आम ग्राहक क्या करें

    • लोन मंज़ूरी का मैसेज आने के बाद तय समय में पैसा खाते में न आए, तो कंपनी की आधिकारिक हेल्पलाइन पर तुरंत पूछें।
    • लोन या KYC के नाम पर आए किसी लिंक पर क्लिक न करें; ऐप सिर्फ आधिकारिक स्टोर से डाउनलोड करें।
    • अपना बैंक खाता किसी को ‘कमीशन’ पर इस्तेमाल के लिए न दें। म्यूल खाता देने वाले भी आरोपी बनते हैं।
    • ठगी होने पर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

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