श्रेणी: टेक

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  • GTA 6 इंडिया रिलीज़ टाइम: आज रात 12 बजे, कीमत ₹5,999 से

    GTA 6 इंडिया रिलीज़ टाइम: आज रात 12 बजे, कीमत ₹5,999 से

    करीब 13 साल के इंतज़ार के बाद Rockstar Games का GTA 6 (ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI) आज रात भारत में खेलने के लिए खुल जाएगा। गेमर्स के मन में सबसे ज़्यादा सवाल टाइमिंग, कीमत और डाउनलोड साइज़ को लेकर हैं। यहां हर ज़रूरी सवाल का सीधा जवाब है।

    GTA 6 भारत में कितने बजे खुलेगा?

    Business Standard के मुताबिक Rockstar के रीजनल शेड्यूल में गेम हर देश में 19 नवंबर की आधी रात, लोकल टाइम पर अनलॉक होगा। भारत में इसका मतलब है 19 नवंबर, रात 12 बजे (IST)। जिन्होंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, वे भी इसी वक्त से खेल पाएंगे; प्री-लोड से पहले खेलने की छूट नहीं मिलती।

    किन कंसोल पर मिलेगा, PC पर कब?

    लॉन्च सिर्फ PlayStation 5 और Xbox Series X|S पर है। PC वर्ज़न साथ नहीं आ रहा और Rockstar ने अभी उसकी कोई तारीख नहीं बताई है। यानी PC गेमर्स को फिलहाल और इंतज़ार करना होगा।

    GTA 6 की भारत में कीमत क्या है?

    एडिशन कीमत क्या मिलेगा
    स्टैंडर्ड ₹5,999 बेस गेम
    अल्टीमेट ₹7,499 (PlayStation Store) बेस गेम के साथ अतिरिक्त गाड़ियां, हथियार, कैरेक्टर कस्टमाइज़ेशन और बिज़नेस

    Xbox Store पर भी गेम ₹5,999 से शुरू है। 20 नवंबर से पहले कोई भी डिजिटल एडिशन खरीदने पर Vintage Vice City Pack और एक महीने की GTA+ मेंबरशिप भी मिलेगी। दुकान से लिया जाने वाला फिज़िकल वर्ज़न डिस्क नहीं, बल्कि डिब्बे में एक कोड है, जिसे कंसोल पर डालकर गेम डाउनलोड करना होगा।

    कितनी जगह चाहिए, प्री-लोड कैसे करें?

    प्री-लोड 10 नवंबर से खुला है और इसके लिए कंसोल में 212GB तक खाली जगह चाहिए। PS5 पर Game Library में Your Collection से GTA VI चुनें, काउंटडाउन टाइमर पर जाकर ऑटोमैटिक डाउनलोड ऑन रखें। Xbox पर My Games and Apps के Full Library से गेम चुनकर Install दबाएं। कंसोल को इंटरनेट से जुड़ा रखें; रेस्ट या स्लीप मोड में भी डाउनलोड चलता रहेगा।

    कहानी में क्या है?

    गेम वाइस सिटी में सेट है, जो अमेरिका के मियामी से प्रेरित काल्पनिक शहर है। इस बार दो मुख्य किरदार हैं, जेसन और लूसिया। पिछला मेन गेम GTA V सितंबर 2013 में आया था।

    ध्यान दें: लॉन्च के वक्त “फ्री GTA 6 डाउनलोड” या सस्ते कोड के नाम पर ऑनलाइन ठगी के लिंक खूब घूमते हैं। गेम सिर्फ PlayStation Store, Xbox Store या भरोसेमंद दुकान से ही लें।

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    स्रोत

    फीचर फोटो प्रतीकात्मक है; गेम का स्क्रीनशॉट नहीं।

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  • Coinbase में INR निकासी 5 दिन से बंद: बैंक पार्टनर में दिक्कत, कब खुलेगी?

    Coinbase में INR निकासी 5 दिन से बंद: बैंक पार्टनर में दिक्कत, कब खुलेगी?

    नई दिल्ली, 14 नवंबर 2026: क्रिप्टो एक्सचेंज Coinbase के भारतीय यूज़र्स पिछले पांच दिन से अपने रुपये बैंक खाते में नहीं निकाल पा रहे हैं। कंपनी ने शनिवार को X पर माना कि INR निकासी बंद है और वजह उसके बैंकिंग पार्टनर में आई तकनीकी खराबी है। पैसा सुरक्षित होने का भरोसा दिया गया है, लेकिन सेवा कब लौटेगी, यह अभी तक नहीं बताया गया।

    Coinbase ने क्या कहा

    Coinbase India के आधिकारिक हैंडल ने 14 नवंबर को लिखा कि INR निकासी “अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं” है, क्योंकि बैंकिंग पार्टनर में आउटेज है। कंपनी के मुताबिक यह दिक्कत सिर्फ Coinbase की नहीं, उस बैंक के सभी क्लाइंट्स के पेआउट पर असर डाल रही है। उसने कहा कि टीम बैंक के साथ “चौबीसों घंटे” काम कर रही है। बैंक का नाम नहीं बताया गया।

    कब से बंद है

    Coinbase के स्टेटस पेज पर यह समस्या 9 नवंबर को भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 4:37 बजे दर्ज हुई। शुरुआत में निकासी के साथ नया बैंक खाता जोड़ने, UPI और डिपॉज़िट में देरी की आशंका भी जताई गई थी। अगली सुबह (10 नवंबर, करीब 9:19 बजे IST) अपडेट में दायरा घटा दिया गया: सिर्फ INR निकासी बंद है, बाकी सेवाएं सामान्य हैं।

    यूज़र्स के सवाल, सीधे जवाब

    क्या मेरा पैसा डूब गया?

    कंपनी का कहना है कि नहीं, ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है। दिक्कत बैंक से बाहर जाने वाले भुगतान (पेआउट) में है।

    क्या अभी पैसा जमा कर सकते हैं?

    हां। Coinbase के मुताबिक UPI समेत INR डिपॉज़िट और बैंक खाता जोड़ना सामान्य रूप से चल रहा है। ट्रेडिंग भी जारी है।

    क्या नई निकासी की रिक्वेस्ट डालें?

    कंपनी ने खुद सलाह दी है कि अभी नई निकासी शुरू न करें। इस दौरान डाली गई रिक्वेस्ट फेल हो सकती है या पेंडिंग में अटकी रह सकती है।

    क्रिप्टो दूसरे वॉलेट में भेजकर क्यों नहीं निकाल लेते?

    यहीं सबसे बड़ी परेशानी है। crypto.news की रिपोर्ट के मुताबिक, Coinbase के भारत वाले हेल्प पेज पर लिखा है कि बैंक खाता जोड़ते ही दूसरे वॉलेट या एक्सचेंज में क्रिप्टो भेजने का विकल्प हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और खाता हटाने पर भी यह वापस नहीं खुलता। यानी जिन्होंने बैंक जोड़ा है, उनके पास अभी पैसा निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कई यूज़र्स X पर यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम क्रिप्टो ट्रांसफर खोल दिया जाए।

    दूसरे एक्सचेंज भी परेशान

    बिज़नेस टुडे और NDTV प्रॉफिट की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते Unocoin और ZebPay के यूज़र्स को भी रुपये से जुड़ी सेवाओं में रुकावट झेलनी पड़ी। NDTV प्रॉफिट ने इसे भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों की “बैंकिंग समस्या” कहा है। बिज़नेस टुडे के मुताबिक Coinbase ने जून 2026 में ही भारत में IMPS के ज़रिए सीधे INR जमा और निकासी शुरू की थी।

    आप क्या करें

    • Coinbase के स्टेटस पेज और @CoinbaseIndia हैंडल पर ही अपडेट देखें।
    • “पैसा जल्दी निकलवा देंगे” जैसे दावे करने वाले अनजान एजेंट, टेलीग्राम ग्रुप या फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से दूर रहें। अपना पासवर्ड, OTP या 2FA कोड किसी को न दें।
    • पेंडिंग ट्रांज़ैक्शन का स्क्रीनशॉट और ID संभालकर रखें, ताकि बाद में शिकायत करनी पड़े तो काम आए।

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    फीचर फोटो: प्रतीकात्मक तस्वीर, Satheesh Sankaran / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)।

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  • Microsoft आउटेज दूसरे दिन भी: Outlook-Teams ठप, IndiGo-Akasa का ईमेल सपोर्ट प्रभावित

    Microsoft आउटेज दूसरे दिन भी: Outlook-Teams ठप, IndiGo-Akasa का ईमेल सपोर्ट प्रभावित

    नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026: माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल और ऑफिस सेवाओं में आई गड़बड़ी शुक्रवार को दूसरे दिन भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint और AI असिस्टेंट Copilot चलाने वाले कई दफ्तरों में लोग दिन भर मेल खुलने का इंतज़ार करते रहे। भारत में इसका सीधा असर हवाई यात्रियों तक पहुंचा, जब IndiGo, Air India और Akasa Air को ईमेल सपोर्ट को लेकर एडवाइज़री जारी करनी पड़ी।

    गड़बड़ी कहां से शुरू हुई

    दिक्कत गुरुवार, 12 नवंबर को उत्तरी अमेरिका से शुरू हुई और फिर एशिया-प्रशांत इलाके तक फैल गई। Mint की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा असर Exchange Online पर पड़ा, जिस पर कंपनियों के ईमेल और कैलेंडर चलते हैं। आउटेज पर नज़र रखने वाली वेबसाइट Downdetector पर गुरुवार को Outlook की शिकायतें एक लाख से ऊपर पहुंच गई थीं।

    माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआत में इसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर “बढ़े हुए लोड” से जोड़ा। कंपनी ने नए बदलाव रोके, ट्रैफिक दूसरे सर्वरों पर मोड़ा और प्रभावित सर्वर रीस्टार्ट किए। ET Infra के मुताबिक कंपनी ने माना कि शुरुआती कदमों से स्थायी सुधार नहीं हुआ और अब क्षमता बढ़ाने के दूसरे तरीके देखे जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर हमले या किसी गलत इरादे वाली गतिविधि से इनकार किया है। पूरी बहाली कब तक होगी, इसका समय कंपनी ने नहीं बताया।

    एयरलाइंस ने यात्रियों से क्या कहा

    • IndiGo: ईमेल सपोर्ट प्रभावित है और ग्राहकों के मेल शायद न पहुंचें। ज़रूरी मदद के लिए वेबसाइट या ऐप पर एयरलाइन के AI असिस्टेंट 6E Skai से संपर्क करें। बाकी सपोर्ट चैनल चालू हैं।
    • Air India: उड़ानों पर कोई असर नहीं है। ईमेल को अस्थायी तौर पर दूसरे रास्ते से चलाया जा रहा है और मेल का जवाब सामान्य 24 घंटे में दिया जा रहा है। कॉल, AI.g, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन सामान्य हैं।
    • Akasa Air: ईमेल जवाबों में देरी हो सकती है; तुरंत मदद के लिए 24 घंटे वाले Akasa Care Centre या सोशल मीडिया हैंडल पर संपर्क करें।

    आप पर क्या असर, क्या करें

    अगर आपका दफ्तर Outlook या Teams पर चलता है, तो ज़रूरी फाइलें और संदेश फिलहाल फोन या दूसरे चैनल से भेजना बेहतर है, क्योंकि भेजे गए मेल देर से पहुंच सकते हैं। छठ के लिए यात्रा कर रहे लोग टिकट बदलवाने या रिफंड जैसे काम ईमेल के बजाय एयरलाइन के ऐप, वेबसाइट चैट या कॉल सेंटर से कराएं। फ्लाइट का स्टेटस PNR से ऐप पर देखते रहें; किसी भी एयरलाइन ने अब तक उड़ानें रद्द होने की बात नहीं कही है।

    किसी अनजान लिंक पर “Outlook ठीक करें” या “पासवर्ड दोबारा डालें” जैसे मैसेज आएं तो उन पर क्लिक न करें। ऐसे आउटेज के दौरान फिशिंग की कोशिशें अक्सर बढ़ जाती हैं; सही जानकारी माइक्रोसॉफ्ट के आधिकारिक स्टेटस पेज पर ही देखें।

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    फीचर फोटो: प्रतीकात्मक, डेटा सेंटर (BalticServers.com / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)।

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  • फेसबुक-इंस्टा-X की कानूनी ढाल हटाने पर सरकार में चर्चा: धारा 79 का सेफ हार्बर बदला तो पोस्ट के लिए ज़िम्मेदार होंगी कंपनियां

    फेसबुक-इंस्टा-X की कानूनी ढाल हटाने पर सरकार में चर्चा: धारा 79 का सेफ हार्बर बदला तो पोस्ट के लिए ज़िम्मेदार होंगी कंपनियां

    क्या हुआ: केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों को IT एक्ट की धारा 79 में मिली कानूनी छूट (सेफ हार्बर) हटाने या सीमित करने पर विचार कर रही है
    कब: 5 नवंबर 2026 की रिपोर्ट; अभी चर्चा शुरुआती दौर में
    कहां: इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय (MeitY), नई दिल्ली
    आपके लिए मतलब: अगर कानून बदला तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, X जैसे प्लेटफॉर्म यूज़र की पोस्ट के लिए कानूनी तौर पर ज़िम्मेदार हो सकते हैं
    क्या करें: अभी कोई नियम नहीं बदला; फर्जी या आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने से पहले सोचें, ऐसी पोस्ट की शिकायत प्लेटफॉर्म और cybercrime.gov.in पर करें

    फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X पर कोई यूज़र गलत या गैरकानूनी पोस्ट डाल दे, तो आज की तारीख में उसकी कानूनी ज़िम्मेदारी आमतौर पर कंपनी पर नहीं आती। इसी छूट को बदलने की तैयारी पर केंद्र सरकार में चर्चा शुरू हो गई है। The Indian Express और Business Standard, दोनों ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी है।

    सेफ हार्बर आखिर है क्या

    IT एक्ट, 2000 की धारा 79 इंटरनेट कंपनियों को एक तरह की ढाल देती है। शर्त यह है कि कंपनी खुद मैसेज शुरू न करे, पाने वाला तय न करे और कंटेंट में बदलाव न करे। सरकार या कोर्ट का नोटिस मिलने पर गैरकानूनी पोस्ट हटाना भी ज़रूरी है। इन शर्तों को मानने पर प्लेटफॉर्म पर यूज़र की पोस्ट के लिए मुकदमा नहीं चलता।

    सरकार की दलील

    सरकार के अंदर अब यह राय बन रही है कि बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ “डाकिया” नहीं रहे। उनके एल्गोरिदम तय करते हैं कि किसकी पोस्ट ऊपर दिखेगी, किसे आगे बढ़ाया जाएगा और किसे दबाया जाएगा। Business Standard से एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जो प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम से कंटेंट की रैंकिंग और प्रमोशन तय करता है, उसकी भूमिका सक्रिय है, इसलिए पूरी छूट पर दोबारा सोचना होगा।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक छूट सिर्फ उन सेवाओं के लिए बची रह सकती है जो जानकारी केवल पहुंचाती हैं, जैसे इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनियां और सीधे एक-से-एक मैसेज वाले ऐप। साथ ही डीपफेक या बिना सहमति वाली तस्वीरों-वीडियो के मामले में यूज़र को सीधे प्लेटफॉर्म से तुरंत हटवाने का रास्ता देने पर भी विचार है।

    अभी कुछ तय नहीं

    दोनों अखबारों ने साफ लिखा है कि चर्चा शुरुआती दौर में है और कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। धारा 79 बदलने के लिए IT एक्ट में संशोधन करना होगा, जो संसद से पास होगा। अधिकारी के मुताबिक इससे पहले सभी पक्षों से सलाह-मशविरा भी होगा, इसलिए इसमें वक्त लगेगा। टेक कंपनियों के लिए यह बड़ा मुद्दा है क्योंकि उनका पूरा कारोबार इसी छूट पर टिका है, इसलिए आगे सरकार और कंपनियों में खींचतान देखने को मिल सकती है।

    दिल्ली के करोड़ों मोबाइल यूज़र्स के लिए फिलहाल कुछ नहीं बदला है। पर अगर कानून सख्त हुआ तो प्लेटफॉर्म पोस्ट हटाने और अकाउंट पर कार्रवाई में पहले से ज़्यादा सख्ती दिखा सकते हैं।

    सेफ हार्बर क्या होता है?

    IT एक्ट की धारा 79 के तहत इंटरनेट कंपनियों को यूज़र की पोस्ट के लिए कानूनी ज़िम्मेदारी से मिली छूट, जो कुछ शर्तों पर मिलती है।

    क्या सोशल मीडिया की छूट खत्म हो गई है?

    नहीं। अभी सिर्फ सरकार में चर्चा चल रही है, कोई फैसला या संशोधन नहीं हुआ है।

    यह बदलाव कैसे लागू होगा?

    इसके लिए IT एक्ट, 2000 में संशोधन करना होगा, जिसे संसद की मंज़ूरी चाहिए।

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    By SunoHub News

  • बिनांस हैक: इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी के बाद यूज़र्स ने 3.6 अरब डॉलर निकाले, FBI बोली- उत्तर कोरिया का हाथ

    बिनांस हैक: इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी के बाद यूज़र्स ने 3.6 अरब डॉलर निकाले, FBI बोली- उत्तर कोरिया का हाथ

    क्या हुआ: दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस से करीब 6.3 अरब डॉलर की डिजिटल संपत्ति चोरी होने के बाद जब निकासी दोबारा शुरू हुई तो यूज़र्स ने एक दिन में करीब 3.64 अरब डॉलर (नेट) निकाल लिए
    कब: हैक पिछले हफ्ते; निकासी रविवार, 1 नवंबर 2026 से चरणों में बहाल
    कहां: Binance.com (ग्लोबल एक्सचेंज); अमेरिकी प्लेटफॉर्म Binance.US पर असर नहीं
    आपके लिए मतलब: बिनांस ने कहा है कि नुकसान वह खुद उठाएगा और करीब 95% चोरी हुई संपत्ति की भरपाई कर चुका है; हैक के बाद ठगों के फर्ज़ी “रिकवरी” मैसेज बढ़ने का खतरा है
    क्या करें: क्रिप्टो खाते में 2FA और निकासी व्हाइटलिस्ट चालू रखें; “पैसा वापस दिलाने” वाले कॉल, लिंक या ऐप से बचें; ठगी हो तो 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें

    क्रिप्टो की दुनिया के अब तक के सबसे बड़े हैक के बाद बिनांस ने जब रविवार को दरवाज़े दोबारा खोले, तो पैसा निकालने वालों की भीड़ लग गई। एक्सचेंज ने खुद X पर बताया कि 1 नवंबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 3:30 बजे (GMT) के बीच 4.649 अरब डॉलर की निकासी हुई और 1.01 अरब डॉलर जमा हुए। यानी करीब 3.64 अरब डॉलर का नेट आउटफ्लो।

    कितना बड़ा है यह हैक

    BBC के मुताबिक इस हमले में करीब 6.3 अरब डॉलर की डिजिटल संपत्ति पर असर पड़ा, जो इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक माना जा रहा है। इससे पहले का रिकॉर्ड 2025 में बायबिट एक्सचेंज से हुई करीब 1.5 अरब डॉलर की चोरी का था। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने इस हमले के पीछे उत्तर कोरिया के हैकर समूह “ट्रेडरट्रेटर” का हाथ बताया है, जिसे लाज़रस ग्रुप भी कहा जाता है। FBI ने शनिवार को इस गिरोह से जुड़े वॉलेट पतों की सूची जारी की और क्रिप्टो कंपनियों से इनके लेनदेन रोकने को कहा।

    बिनांस ने पिछले हफ्ते कहा था कि शुरुआती जांच में हमला एक इंजीनियर के हैक हुए लैपटॉप से शुरू हुआ लगता है, जिसके ज़रिए हैकर्स बिना इजाज़त लेनदेन कर पाए।

    भगदड़ या भरोसा?

    CNBC के मुताबिक नेट निकासी बिनांस की कुल 171 अरब डॉलर की संपत्ति का करीब 2.1% है। एक्सचेंज का कहना है कि शुरुआती उछाल के बाद निकासी घटी है और अब “स्थिर” हो रही है। बिनांस के संस्थापक चांगपेंग झाओ ने X पर लिखा कि 98% यूज़र्स प्लेटफॉर्म पर टिके हुए हैं।

    कंपनी ने दोहराया है कि वह चोरी का पूरा नुकसान खुद उठाएगी और ग्राहकों पर नहीं डालेगी। इसके लिए कॉर्पोरेट खज़ाने, फ्यूचर्स इंश्योरेंस और इमरजेंसी रिज़र्व फंड का इस्तेमाल हुआ है। अब तक करीब 95% भरपाई हो चुकी है, जो पिछले अपडेट में 90% थी। बाकी 5% ऐसे टोकन हैं जिन्हें बाज़ार से जुटाने में वक्त लगेगा।

    चोरी का पैसा अब भी घूम रहा

    स्टेबलकॉइन कंपनी सर्कल ने CNBC को बताया कि उसने इस घटना से जुड़े 1.1 अरब डॉलर से ज़्यादा के USDC फ्रीज़ कर दिए हैं। ब्लॉकचेन जांच कंपनी चेनालिसिस के एलेक ज़ेब्रिक ने BBC से कहा कि चोरी का पैसा अब भी तेज़ी से “धुलाई” के लिए हज़ारों पतों में बांटा जा रहा है।

    भारतीय निवेशकों के लिए क्या मतलब

    भारत में भी बहुत से लोग बिनांस समेत विदेशी एक्सचेंजों पर क्रिप्टो रखते हैं। ऐसे बड़े हैक के बाद ठग अक्सर “फंड रिकवरी एजेंट” बनकर कॉल या मैसेज करते हैं और फीस के नाम पर पैसे ऐंठते हैं। कोई भी एक्सचेंज फोन पर आपका पासवर्ड, OTP या सीड फ्रेज़ नहीं मांगता। सिर्फ ऐप या आधिकारिक वेबसाइट पर आई सूचना पर भरोसा करें।

    बिनांस हैक में कितना पैसा चोरी हुआ?

    BBC और CNBC के मुताबिक करीब 6.3 अरब डॉलर की डिजिटल संपत्ति पर असर पड़ा, जिसे अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक माना जा रहा है।

    बिनांस हैक के पीछे कौन है?

    FBI ने इसके पीछे उत्तर कोरिया के हैकर समूह ट्रेडरट्रेटर (लाज़रस ग्रुप) का हाथ बताया है।

    क्या यूज़र्स का पैसा सुरक्षित है?

    बिनांस का कहना है कि वह पूरा नुकसान खुद उठाएगी और करीब 95% भरपाई कर चुकी है। निकासी 1 नवंबर से चरणों में शुरू हो गई है।

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  • Binance से 6.3 अरब डॉलर की क्रिप्टो चोरी, अब तक का सबसे बड़ा हैक; उत्तर कोरिया के हैकर्स पर शक

    Binance से 6.3 अरब डॉलर की क्रिप्टो चोरी, अब तक का सबसे बड़ा हैक; उत्तर कोरिया के हैकर्स पर शक

    क्या हुआ: दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance से करीब 6.3 अरब डॉलर की क्रिप्टो चोरी हो गई; जांच फर्मों ने इसके पीछे उत्तर कोरिया के हैकर ग्रुप का हाथ बताया
    कब: हमला 29 अक्टूबर 2026 को हुआ; 30 अक्टूबर को जांच फर्मों और Binance ने ब्योरा दिया
    कहां: Binance के ऑनलाइन (हॉट) वॉलेट, दस ब्लॉकचेन पर
    आपके लिए मतलब: Binance का कहना है कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और सारा नुकसान कंपनी भरेगी; भारत में क्रिप्टो रखने वालों के लिए यह सुरक्षा की बड़ी चेतावनी है
    क्या करें: “रिफंड” या “वॉलेट वेरिफिकेशन” के नाम पर आने वाले किसी लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें; ठगी हो तो 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें

    क्रिप्टो की दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी चोरी हुई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance के वॉलेट से करीब 6.3 अरब डॉलर निकाल लिए गए। अमेरिका की ब्लॉकचेन जांच फर्म TRM Labs ने कहा कि हमलावर ने करीब 6.36 अरब डॉलर दस अलग-अलग ब्लॉकचेन पर Binance के वॉलेट से बाहर भेजे, और इसका ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ करीब 20 मिनट में निकला।

    उत्तर कोरिया पर शक क्यों

    CBS न्यूज़ और AP की रिपोर्ट के मुताबिक TRM Labs ने इस हमले के लिए TraderTraitor नाम के ग्रुप को ज़िम्मेदार ठहराया है, जिसे वह उत्तर कोरिया की खास हैकिंग यूनिट बताती है। फर्म ने कहा, “हम यह निष्कर्ष पूरे भरोसे के साथ निकाल रहे हैं।” ब्लॉकचेन रिसर्च कंपनी Chainalysis के CEO जोनाथन लेविन ने भी कहा कि यह हमला “संभवतः” TraderTraitor ने किया है।

    FBI के मुताबिक इसी ग्रुप ने 2025 में Bybit एक्सचेंज से 1.5 अरब डॉलर उड़ाए थे। विश्लेषक इसे लाज़रस ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। जानकारों के मुताबिक प्रतिबंधों से घिरा उत्तर कोरिया विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए क्रिप्टो हैकिंग का सहारा लेता रहा है।

    Binance ने क्या कहा

    Binance ने कहा कि जमा (डिपॉज़िट) पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन निकासी (विदड्रॉल) फिलहाल रोकी गई है और एक-दो दिन में शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने ब्लॉकचेन साझेदारों के साथ मिलकर करीब 3 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज़ करवाई है और कहा है कि ग्राहकों का पूरा नुकसान वह खुद भरेगी।

    लैपटॉप से शुरू हुई सेंध?

    शुरुआती जांच में एक हैक हुए लैपटॉप की भूमिका सामने आई, बाद में सेंध के और रास्ते भी मिले। Binance ने कहा कि किसी वॉलेट की प्राइवेट की लीक होने का सबूत नहीं मिला है और जांच पूरी होने पर तकनीकी ब्योरा जारी किया जाएगा। संस्थापक चांगपेंग झाओ ने सोशल मीडिया पर लिखा, “यूज़र फंड सुरक्षित हैं।”

    भारत में क्रिप्टो रखने वालों के लिए सबक

    ऐसे बड़े हैक के बाद ठग सक्रिय हो जाते हैं। “आपका पैसा लौटाया जाएगा, यहां लॉगिन करें” जैसे फर्ज़ी मैसेज, ईमेल और कॉल आ सकते हैं। किसी लिंक पर अपना पासवर्ड, OTP या सीड फ्रेज़ न डालें। कोई भी जानकारी सिर्फ एक्सचेंज के आधिकारिक ऐप के अंदर ही देखें। बड़ी रकम लंबे समय तक एक्सचेंज पर रखने के जोखिम को भी समझें।

    Binance से कितनी क्रिप्टो चोरी हुई?

    जांच फर्म TRM Labs के मुताबिक करीब 6.36 अरब डॉलर, जिसे क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया जा रहा है।

    Binance हैक के पीछे कौन है?

    TRM Labs और Chainalysis ने उत्तर कोरिया से जुड़े TraderTraitor ग्रुप का हाथ बताया है; आधिकारिक जांच जारी है।

    क्या ग्राहकों का पैसा डूब गया?

    Binance का कहना है कि ग्राहकों का पूरा नुकसान कंपनी भरेगी और जमा पर असर नहीं है; निकासी अस्थायी रूप से रुकी है।

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  • ISRO का GSLV-F18 सफल: NavIC का नया सैटेलाइट NVS-03 कक्षा में, जानिए आपके फोन के लिए क्या बदलेगा

    ISRO का GSLV-F18 सफल: NavIC का नया सैटेलाइट NVS-03 कक्षा में, जानिए आपके फोन के लिए क्या बदलेगा

    क्या हुआ: ISRO के GSLV-F18 रॉकेट ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 को सफलतापूर्वक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में पहुंचा दिया
    कब: शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को रात 11:51 बजे लॉन्च
    कहां: सतीश धवन स्पेस सेंटर का दूसरा लॉन्च पैड, श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश)
    आपके लिए मतलब: भारत का अपना GPS यानी NavIC मज़बूत होगा; मोबाइल, गाड़ियों, मछुआरों और आपदा राहत में सटीक लोकेशन के लिए विदेशी सिस्टम पर निर्भरता घटेगी
    क्या करें: अगले कुछ दिनों में सैटेलाइट की कक्षा ऊपर उठाने के ऑपरेशन पर नज़र रखें; NavIC सपोर्ट वाला फोन है तो सेटिंग में लोकेशन फीचर देख सकते हैं

    श्रीहरिकोटा से आधी रात से ठीक पहले उठी रोशनी ने भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम को एक और कदम आगे बढ़ा दिया। ISRO का GSLV-F18 रॉकेट 30 अक्टूबर की रात 11:51 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ा और करीब 18 मिनट बाद NVS-03 सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ दिया।

    ISRO चेयरमैन वी. नारायणन ने लॉन्च के बाद कहा कि GSLV ने करीब 2,250 किलो वज़नी NVS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक और सटीक तरीके से तय कक्षा में पहुंचा दिया है।

    NVS-03 क्या करेगा

    NVS-03 भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम NavIC की दूसरी पीढ़ी का तीसरा सैटेलाइट है। यह L1, L5 और S बैंड में सिग्नल देगा। L1 बैंड वही है जिसे आम स्मार्टफोन आसानी से पकड़ते हैं, इसलिए आगे चलकर ज़्यादा फोन और डिवाइस NavIC का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक के साथ बाहर से खरीदी गई घड़ियां भी लगी हैं। सटीक समय ही सटीक लोकेशन की कुंजी होता है।

    NavIC पूरे भारत और उसकी सीमा से करीब 1,500 किलोमीटर तक के इलाके को कवर करने के लिए बनाया गया है।

    NVS-02 की नाकामी के बाद अहम

    पिछली बार क्या गड़बड़ हुई थी

    इससे पहले भेजा गया NVS-02 सैटेलाइट एक पायरो वाल्व की खराबी की वजह से अपनी अंतिम जियोस्टेशनरी कक्षा तक नहीं पहुंच पाया था। इसलिए NVS-03 की असली परीक्षा अब शुरू होगी, जब आने वाले दिनों में इसके अपने इंजन से कक्षा धीरे-धीरे ऊपर उठाई जाएगी।

    GSLV का रिकॉर्ड

    द हिंदू के मुताबिक यह GSLV की 20वीं उड़ान थी। अब तक 14 उड़ानें सफल, चार नाकाम और दो आंशिक रूप से सफल रही हैं। पिछले लॉन्च के सिर्फ 56 दिन बाद यह उड़ान हुई, जो इस रॉकेट के लिए अब तक का सबसे कम अंतर है।

    आम लोगों के लिए इसका मतलब

    मोबाइल मैप, कैब और डिलीवरी ऐप, ट्रेन-ट्रक ट्रैकिंग, समुद्र में मछुआरों को चेतावनी और बाढ़-चक्रवात जैसी आपदा में बचाव, सबमें सटीक लोकेशन चाहिए। अभी ज़्यादातर काम अमेरिकी GPS के भरोसे होता है। NavIC पूरा हुआ तो युद्ध या संकट के समय भी भारत के पास अपना भरोसेमंद सिस्टम होगा। पूरे न्यूनतम नेटवर्क के लिए NVS-04 और NVS-05 को भी अभी लॉन्च होना है।

    NVS-03 कब लॉन्च हुआ?

    30 अक्टूबर 2026 को रात 11:51 बजे श्रीहरिकोटा से GSLV-F18 रॉकेट के ज़रिए।

    NavIC क्या है?

    भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम, जो पूरे भारत और सीमा से करीब 1,500 किमी तक सटीक लोकेशन और समय बताता है।

    NVS-03 का वज़न कितना है?

    ISRO चेयरमैन के मुताबिक करीब 2,250 किलो।

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  • दिल्ली में EV चार्जिंग पॉइंट 14,225 पार, लक्ष्य 3 महीने पहले पूरा; 2029 तक 32,062 का प्लान, ई-ट्रक के लिए 10 नए स्टेशन

    दिल्ली में EV चार्जिंग पॉइंट 14,225 पार, लक्ष्य 3 महीने पहले पूरा; 2029 तक 32,062 का प्लान, ई-ट्रक के लिए 10 नए स्टेशन

    क्या हुआ: दिल्ली ने दिसंबर 2026 तक का EV चार्जिंग पॉइंट का लक्ष्य तीन महीने पहले ही पार कर लिया; 30 सितंबर तक शहर में 14,225 चार्जिंग पॉइंट लग चुके हैं
    कब: आंकड़े 30 सितंबर 2026 तक के; जानकारी दिल्ली सरकार ने दी
    कहां: पूरी दिल्ली
    आपके लिए मतलब: इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को चार्जिंग की दिक्कत कम होगी; 1 जनवरी 2027 से नए तिपहिया और छोटे मालवाहक सिर्फ इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर होंगे
    क्या करें: ऑटो या छोटा मालवाहक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो नए नियम ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक मॉडल देखें

    इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार खरीदने से पहले ज़्यादातर लोगों का पहला सवाल यही होता है कि चार्ज कहां करेंगे। दिल्ली में इसका जवाब अब थोड़ा आसान होता दिख रहा है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच शहर में 5,312 नए चार्जिंग पॉइंट लगाए गए, जिससे कुल संख्या 14,225 हो गई है।

    वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिसंबर 2026 तक दिल्ली के लिए 13,913 चार्जिंग पॉइंट का लक्ष्य रखा था। यानी लक्ष्य तीन महीने पहले ही पार हो गया।

    मंत्री ने क्या कहा

    बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार दिल्ली को साफ हवा देने के लिए प्रतिबद्ध है और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम ज़रूरी हैं।

    अगला लक्ष्य: 2029 तक 32,062 पॉइंट

    सरकार दिसंबर 2029 तक चार्जिंग पॉइंट की संख्या 32,062 तक ले जाना चाहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में CAQM को सौंपे गए एक्शन प्लान में दिल्ली की कुल ज़रूरत 36,177 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट आंकी गई थी, जबकि तब सिर्फ 8,998 पॉइंट मौजूद थे।

    ई-ट्रक के लिए अलग स्टेशन

    केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए 10 पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों पर 8.9 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंज़ूर की है। इन स्टेशनों पर 360 किलोवाट के 20 हाई-कैपेसिटी CCS-II चार्जर होंगे।

    PM E-DRIVE के तहत 382 साइट

    PM E-DRIVE योजना के तहत 382 चार्जिंग साइटों के लिए 127.16 करोड़ रुपये मंज़ूर हुए हैं। इनमें से 180 साइटें 12, 60 और 120 किलोवाट वाले कंपोज़िट चार्जरों के लिए उपयुक्त पाई गईं और दिल्ली सरकार ने 8 अक्टूबर को इनकी जानकारी मंत्रालय को भेज दी है।

    आम लोगों के लिए इसका मतलब

    यह विस्तार दिल्ली की EV पॉलिसी 2026 से जुड़ा है, जो 30 जून को नोटिफाई हुई थी। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक तिपहिया और N1 श्रेणी के छोटे मालवाहक वाहन ही रजिस्टर होंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया का नियम 1 अप्रैल 2028 से लागू होगा, और स्कूल बसों में 2030 तक 30 फीसदी इलेक्ट्रिक का लक्ष्य है।

    यमुनापार में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा और ऑटो चलाने वाले परिवार रहते हैं। उनके लिए घर के पास भरोसेमंद चार्जिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। कागज़ पर लक्ष्य पूरा होना अच्छी खबर है, पर असली परीक्षा यह होगी कि ये चार्जर गलियों और बाज़ारों के पास कितने काम करते मिलते हैं।

    दिल्ली में अभी कितने EV चार्जिंग पॉइंट हैं?

    30 सितंबर 2026 तक 14,225, जो CAQM के दिसंबर 2026 के 13,913 के लक्ष्य से ज़्यादा है।

    2029 तक दिल्ली का EV चार्जिंग लक्ष्य क्या है?

    दिसंबर 2029 तक 32,062 चार्जिंग पॉइंट।

    1 जनवरी 2027 से कौन-सी गाड़ियां सिर्फ इलेक्ट्रिक रजिस्टर होंगी?

    दिल्ली EV पॉलिसी 2026 के तहत नए तिपहिया और N1 श्रेणी के छोटे मालवाहक वाहन।

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  • दिल्ली की नई IT नीति का मसौदा: 200 ग्लोबल टेक सेंटर, 6 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, पूर्वी दिल्ली में बन सकता है टेक डिस्ट्रिक्ट

    दिल्ली की नई IT नीति का मसौदा: 200 ग्लोबल टेक सेंटर, 6 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, पूर्वी दिल्ली में बन सकता है टेक डिस्ट्रिक्ट

    क्या हुआ: दिल्ली सरकार ने IT नीति 2026-2031 का मसौदा तैयार किया; 200 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) लाने, 5-6 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और दो टेक डिस्ट्रिक्ट बनाने का लक्ष्य
    कब: मसौदे की जानकारी 28 अक्टूबर 2026 को सामने आई; मंज़ूरी के बाद लागू होगा, लक्ष्य 2031 तक
    कहां: पूरी दिल्ली; टेक डिस्ट्रिक्ट के लिए दक्षिण दिल्ली, द्वारका और पूर्वी दिल्ली प्राथमिक इलाके
    आपके लिए मतलब: पूर्वी दिल्ली में टेक डिस्ट्रिक्ट बना तो यमुनापार के युवाओं को नौकरी के लिए गुरुग्राम-नोएडा जाने की मजबूरी कम हो सकती है
    क्या करें: AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी या डेटा एनालिटिक्स सीखने वाले युवा सरकार की स्किल स्कीमों की घोषणा पर नज़र रखें

    दिल्ली सरकार राजधानी को टेक कंपनियों का बड़ा ठिकाना बनाने की तैयारी में है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 28 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने ‘दिल्ली IT नीति 2026-2031’ का मसौदा तैयार किया है। इसमें विदेशी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) लाने, युवाओं को नई तकनीक सिखाने और सरकारी कामकाज को पूरी तरह ऑनलाइन करने पर ज़ोर है। फिलहाल यह मसौदा है और ज़रूरी मंज़ूरियों के बाद ही लागू होगा।

    मसौदे की बड़ी बातें

    • 2031 तक दिल्ली में 200 से ज़्यादा GCC लाने का लक्ष्य।
    • 5 से 6 लाख युवाओं को AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग।
    • दो ‘इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट’; दक्षिण दिल्ली, द्वारका और पूर्वी दिल्ली प्राथमिक इलाके, कम से कम एक पांच साल में।
    • 2027 तक दिल्ली स्टेट डेटा सेंटर और चौबीसों घंटे चलने वाला साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सेंटर।
    • टेक सेक्टर के कामगारों में 40% महिलाओं का लक्ष्य।
    • सरकार की सभी अधिसूचित सेवाएं ‘myDelhi’ पोर्टल पर ऑनलाइन और दफ्तरों में पूरी तरह ई-ऑफिस।

    कंपनियों को क्या मिलेगा

    मसौदे में कंपनियों के लिए कई रियायतें प्रस्तावित हैं। 30 दिन के अंदर सिंगल-विंडो मंज़ूरी, बिजली बिल में 10% छूट और तीन साल तक हर साल 5 लाख रुपये तक इंटरनेट खर्च की भरपाई। 500 से ज़्यादा नौकरियां देने वाले GCC को तीन साल तक हर कर्मचारी पर सालाना 25,000 रुपये मिल सकते हैं। महिला, SC/ST या दिव्यांग कर्मचारी रखने पर पांच साल तक हर महीने 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी का प्रोत्साहन भी प्रस्तावित है।

    इसके लिए चार फंड बनाने की बात है। GCC सुविधा, नई तकनीक और स्किल के लिए 5-5 करोड़ रुपये सालाना और गवर्नमेंट टेक के लिए 10 करोड़ रुपये। हालांकि ये रकम बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। सरकार ट्रैफिक, प्रदूषण, स्वास्थ्य से जुड़े अनुमान और धोखाधड़ी पकड़ने में AI के इस्तेमाल की भी योजना बना रही है।

    पूर्वी दिल्ली के लिए मौका

    यमुनापार से रोज़ हज़ारों युवा मेट्रो पकड़कर नोएडा, गुरुग्राम और कनॉट प्लेस के दफ्तरों में जाते हैं। अगर टेक डिस्ट्रिक्ट पूर्वी दिल्ली में बनता है तो घर के पास नौकरी और ट्रेनिंग दोनों मिल सकती हैं। लेकिन मसौदे में अभी यह तय नहीं है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट किन जगहों पर बनेंगे, और ज़मीन, सड़क व मेट्रो कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियां भी बाकी हैं। असली तस्वीर नीति को अंतिम मंज़ूरी मिलने के बाद ही साफ होगी।

    दिल्ली IT नीति 2026-2031 कब लागू होगी?

    अभी यह मसौदा है; ज़रूरी मंज़ूरियों के बाद ही लागू होगी।

    दिल्ली में टेक डिस्ट्रिक्ट कहां बनेंगे?

    मसौदे में दक्षिण दिल्ली, द्वारका और पूर्वी दिल्ली को प्राथमिक इलाके बताया गया है; जगह अभी तय नहीं।

    कितने युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है?

    2031 तक 5 से 6 लाख युवाओं को AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स में।

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  • फ्री फायर इंडिया लॉन्च: बच्चों के लिए रोज़ 3 घंटे की सीमा, माता-पिता की मंज़ूरी ज़रूरी; जानिए नए नियम

    फ्री फायर इंडिया लॉन्च: बच्चों के लिए रोज़ 3 घंटे की सीमा, माता-पिता की मंज़ूरी ज़रूरी; जानिए नए नियम

    क्या हुआ: गरेना का ‘फ्री फायर इंडिया’ गेम भारत में अलग ऐप के रूप में लॉन्च; 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए रोज़ 3 घंटे की सीमा और माता-पिता की मंज़ूरी ज़रूरी
    कब: बुधवार, 28 अक्टूबर 2026
    कहां: गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर, पूरे भारत में
    आपके लिए मतलब: बच्चों के गेम खेलने के समय और खर्च पर अब ऐप के अंदर ही रोक होगी; माता-पिता का मोबाइल नंबर वेरिफाई करना होगा
    क्या करें: बच्चा गेम डाउनलोड करे तो पैरेंटल कंट्रोल खुद सेट करें और किसी को OTP या पेमेंट डिटेल न देने को कहें

    करीब तीन साल के इंतज़ार के बाद गरेना का बैटल रॉयल गेम ‘फ्री फायर इंडिया’ आज भारत में लॉन्च हो गया। यह गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर अलग ऐप के रूप में आया है। इस बार कंपनी ने गेम के साथ ‘ज़िम्मेदार गेमिंग’ के कई नियम जोड़े हैं, जिनका सीधा असर उन लाखों बच्चों और किशोरों पर पड़ेगा जो मोबाइल पर ऐसे गेम खेलते हैं।

    खेलने के घंटे तय, बच्चों के खर्च पर सीमा

    Moneycontrol और Gadgets360 की रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी रोज़ अधिकतम 6 घंटे खेल सकेंगे। 18 साल से कम उम्र वालों के लिए यह सीमा 3 घंटे है। नाबालिग खिलाड़ियों को माता-पिता की सहमति लेनी होगी और अभिभावक का मोबाइल नंबर वेरिफाई करना होगा। गेम के अंदर खरीदारी पर भी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए खर्च की सीमा रखी गई है।

    • खून के लाल रंग वाले इफेक्ट हटाए गए हैं।
    • सर्वर भारत में हैं और खिलाड़ियों का डेटा देश के अंदर ही रखा जाएगा।
    • गेम को कम क्षमता वाले फोन पर भी चलने लायक बनाया गया है।
    • ‘फ्री फायर मैक्स’ अलग गेम के रूप में बना रहेगा।

    गेम में क्या है

    मुख्य मोड में 50 खिलाड़ी एक द्वीप पर उतरते हैं और करीब 10 मिनट के मैच में आखिरी तक बचने की लड़ाई होती है। इसके अलावा 4 बनाम 4 वाला तेज़ मोड भी है। लॉन्च के साथ कंपनी दिवाली थीम वाला कैंपेन भी चला रही है।

    गरेना इंडिया के हेड ऑफ ऑपरेशंस वैभव दास मुंधड़ा ने Times of India से बातचीत में कहा कि कंपनी की प्राथमिकता फ्री फायर इंडिया को देश के गेमिंग समुदाय का लंबे समय तक चलने वाला हिस्सा बनाना है।

    माता-पिता के लिए क्यों अहम

    पूर्वी दिल्ली के कई स्कूल शिक्षक और अभिभावक बच्चों के देर रात तक मोबाइल गेम खेलने की शिकायत करते रहे हैं। 3 घंटे की सीमा और अभिभावक वेरिफिकेशन से कुछ हद तक लगाम लग सकती है, बशर्ते बच्चा सही उम्र डाले। इसलिए ऐप डाउनलोड होते ही सेटिंग खुद देख लें। गेम के नाम पर मुफ्त ‘डायमंड’ या इनाम का लालच देने वाले लिंक से भी सावधान रहें, ऐसे लिंक अक्सर ठगी का ज़रिया होते हैं।

    फ्री फायर इंडिया कब लॉन्च हुआ?

    28 अक्टूबर 2026 को, गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर।

    फ्री फायर इंडिया में रोज़ कितने घंटे खेल सकते हैं?

    18 साल या ज़्यादा उम्र वाले 6 घंटे, 18 से कम उम्र वाले 3 घंटे।

    क्या फ्री फायर मैक्स बंद हो जाएगा?

    नहीं, फ्री फायर मैक्स अलग गेम के रूप में बना रहेगा।

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