25 मई 2024 की रात पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक छोटे से नवजात शिशु अस्पताल में लगी आग ने सात परिवारों से उनके नवजात बच्चे छीन लिए। जांच में सामने आया कि अस्पताल जितने बेड का लाइसेंस लेकर चल रहा था, उससे दोगुने से ज़्यादा बेड लगे थे, आग से बचाव का इंतज़ाम कागज़ों में भी नहीं था और ऑक्सीजन सिलेंडर तय सीमा से कहीं ज़्यादा रखे थे। SunoHub की क्राइम स्टोरी सीरीज़ में आज इसी केस की पूरी टाइमलाइन, और यह भी कि ढाई साल बाद मुकदमा कहां तक पहुंचा।
उस रात क्या हुआ
दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मार्च 2025 के ज़मानत आदेश में दर्ज ब्योरे के मुताबिक 25 मई 2024 को रात करीब 11:29 बजे विवेक विहार के ‘बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल’ में आग लगी। यह अस्पताल नवजात बच्चों की देखभाल के लिए NICU चलाता था। आग में सात नवजात शिशुओं की जान चली गई। कुछ बच्चों को बचाकर दूसरे अस्पतालों में भेजा गया।
पुलिस की बाद की चार्जशीट के मुताबिक आग लगते ही वहां रखे मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगे, जिससे आग तेज़ी से फैली। इमारत में पड़ा पुराना कागज़ और लकड़ी का मलबा भी गर्मी के मौसम में आग को और भड़काने वाला साबित हुआ।
टाइमलाइन: FIR से चार्जशीट तक
- 26 मई 2024: विवेक विहार थाने में FIR नंबर 350/2024 दर्ज हुई, शुरुआत में IPC की धारा 336 (दूसरों की जान खतरे में डालना), 304A (लापरवाही से मौत) और 34 के तहत। हाईकोर्ट आदेश में यही ब्योरा है।
- गिरफ्तारी: पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खीची और उस रात ड्यूटी पर मौजूद BAMS डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार किया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी हादसे के दो दिन बाद हुई।
- धाराएं बढ़ीं: जांच आगे बढ़ने पर केस में IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 (बच्चों के प्रति क्रूरता) जोड़ी गई।
- जुलाई 2024: करीब दो महीने बाद पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 796 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 81 गवाह रखे गए। इनमें पीड़ित माता-पिता, अस्पताल का स्टाफ, पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी और आसपास के लोग शामिल हैं।
चार्जशीट में क्या आरोप
द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों में चार्जशीट के जो मुख्य बिंदु सामने आए, वे ये हैं:
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) से अस्पताल को 2021 में पांच बेड के NICU का लाइसेंस मिला था, जबकि वहां 12 बेड चल रहे थे। लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी और नवीनीकरण की अर्ज़ी लंबित थी।
- फाइल में ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं मिला जिससे पता चले कि अस्पताल में आग से बचाव के इंतज़ाम लगाए गए थे।
- NICU में बच्चों की देखभाल सिर्फ BAMS डॉक्टरों के भरोसे थी, जबकि नियम के मुताबिक इसके लिए NICU में योग्यता वाला पंजीकृत डॉक्टर चाहिए। योग्य नर्सें भी तैनात नहीं थीं।
- लाइसेंस लेते समय सिलेंडरों की जो संख्या बताई गई थी, उससे कहीं ज़्यादा, कुल 31 सिलेंडर हादसे के समय अस्पताल में थे और उन्हें खतरनाक तरीके से रखा गया था।
- दो चश्मदीदों के बयान के मुताबिक आग लगने के बाद ड्यूटी डॉक्टर फोन पर बात करते दिखे, पर उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की। चार्जशीट के मुताबिक इससे पुलिस तक सूचना पहुंचने में करीब 30 मिनट की देरी हुई।
- चार्जशीट में यह भी लिखा है कि मालिक के खिलाफ 2019 में एक दूसरे बेबी केयर सेंटर से जुड़ा मामला दर्ज था, जो अदालत में लंबित था, फिर भी लाइसेंस जारी हुआ।
ये सभी पुलिस के आरोप हैं, जिन्हें अदालत में साबित होना बाकी है। अदालत ने अब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया है।
अदालत में अब तक क्या हुआ
मालिक डॉ. नवीन खीची ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित ज़मानत की अर्ज़ी लगाई। 11 मार्च 2025 को जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने उन्हें ज़मानत दे दी। आदेश के मुताबिक वह करीब नौ महीने से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने कहा कि आरोप धारा 304 (भाग II) के बनते हैं या लापरवाही से मौत वाली धारा 304A के, यह ‘गंभीर रूप से बहस का सवाल’ है और इसका फैसला आरोप तय होने और ट्रायल के दौरान होगा। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि तब तक ट्रायल कोर्ट में आरोप तय नहीं हुए थे। साथ ही साफ किया कि ज़मानत के स्तर पर वह आरोपों पर कोई अंतिम राय नहीं दे रहा।
हादसे की पहली बरसी पर, मई 2025 में हिंदुस्तान टाइम्स ने जांच अधिकारियों के हवाले से बताया कि कड़कड़डूमा कोर्ट में तब भी आरोप तय नहीं हुए थे और 81 में से एक भी गवाह की मुख्य ट्रायल में गवाही नहीं हुई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक साल का ज़्यादातर समय ज़मानत की कार्यवाही में गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों को ज़मानत मिल चुकी थी। इसके बाद ट्रायल की ताज़ा स्थिति पर कोई आधिकारिक जानकारी हमें इस रिपोर्ट के लिए सार्वजनिक स्रोतों में नहीं मिली।
इस केस से क्या सबक
दिल्ली में अस्पताल, कोचिंग सेंटर और फैक्ट्रियों में आग के कई बड़े मामलों की तरह यहां भी जांच की उंगली नियमों की अनदेखी पर उठी: लाइसेंस से ज़्यादा बेड, फायर सेफ्टी का अभाव और सूचना देने में देरी। माता-पिता और मरीज़ों के परिजन कुछ बातें खुद देख सकते हैं:
- छोटे नर्सिंग होम या NICU में भर्ती से पहले पूछें कि DGHS का रजिस्ट्रेशन कितने बेड के लिए है और वह वैध है या नहीं।
- इमारत में बाहर निकलने का दूसरा रास्ता, आग बुझाने के उपकरण और फायर अलार्म हैं या नहीं, इस पर नज़र डालें।
- सीढ़ियों या गलियारों में सिलेंडर, कबाड़ या कागज़ के ढेर दिखें तो प्रबंधन से शिकायत करें।
- आग दिखे तो सबसे पहले 101 (फायर) या 112 पर कॉल करें; किसी और के फोन करने का इंतज़ार न करें।
यह भी पढ़ें
- क्राइम स्टोरी: मुंडका अग्निकांड 2022
- क्राइम स्टोरी: अनाज मंडी अग्निकांड 2019
- विवेक विहार इमारत हादसा: दोनों मालिक गिरफ्तार
स्रोत
- दिल्ली हाईकोर्ट, ज़मानत आदेश 11.03.2025 (BAIL APPLN. 3850/2024)
- The Hindu
- The Indian Express
- The Times of India
- The New Indian Express
- Hindustan Times
फीचर इमेज प्रतीकात्मक है: DiplomatTesterMan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
By SunoHub News

