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  • मोदी-जेलेंस्की बातचीत: काला सागर फूड कॉरिडोर पर मध्यस्थता को भारत तैयार

    मोदी-जेलेंस्की बातचीत: काला सागर फूड कॉरिडोर पर मध्यस्थता को भारत तैयार

    रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिशों में भारत का नाम एक बार फिर सबसे आगे आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात के बाद कहा कि भारत काला सागर में ‘फूड कॉरिडोर’ बनवाने के लिए मध्यस्थता को तैयार है। यह बातचीत अबू धाबी में मंगलवार से शुरू हो रही अमेरिका की मध्यस्थता वाली दो दिन की रूस-यूक्रेन शांति वार्ता से ठीक पहले हुई।

    जेलेंस्की ने क्या कहा?

    The Indian Express के मुताबिक जेलेंस्की ने X पर लिखा कि दोनों नेताओं ने काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात पर रूस की रोक पर चर्चा की। उन्होंने कहा, “भारत खाद्य गलियारे बनाने में मध्यस्थता के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है कि ये कोशिशें जारी रहेंगी।” अखबार के अनुसार यह पहली बार है जब जेलेंस्की ने इस भारतीय प्रस्ताव पर खुलकर बोला है।

    मोदी ने क्या कहा?

    प्रधानमंत्री मोदी ने X पर लिखा कि बातचीत उपयोगी रही और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करने पर सहमति बनी। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इसी शाम विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की। The Hindu ने इसे भारत की मध्यस्थ भूमिका का अब तक का सबसे साफ संकेत बताया है।

    फूड कॉरिडोर क्या है और क्यों जरूरी?

    यूक्रेन दुनिया के बड़े अनाज निर्यातकों में है। उसके तीन गहरे बंदरगाह ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और पिवदेन्नी उसके करीब 90% कृषि निर्यात संभालते हैं। Indian Express के मुताबिक जुलाई से काला सागर इलाके में लड़ाई तेज है। रूस ने ओडेसा क्षेत्र के बंदरगाहों को निशाना बनाया है, तो यूक्रेन ने आजोव सागर और केर्च जलडमरूमध्य के बंदरगाहों व अनाज जहाजों पर हमले बढ़ाए हैं। रूस भी अपने कुल अनाज निर्यात का करीब 77-81% इसी रास्ते भेजता है।

    फूड कॉरिडोर का मतलब है ऐसा सुरक्षित समुद्री रास्ता, जिस पर अनाज के जहाजों पर हमला न हो। अखबार के मुताबिक इस इलाके की लड़ाई से अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया के कम से कम 40 करोड़ लोगों पर भोजन की कमी का खतरा है।

    भारत का प्रस्ताव क्या है?

    पिछले महीने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा था कि भारत ने युद्ध खत्म करने का एक ‘व्यापक’ प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मोटी रूपरेखा तीन बातों पर है: काला सागर में लड़ाई कम हो ताकि यूक्रेनी अनाज दुनिया तक पहुंचे, रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोके और यूक्रेन संपर्क रेखा पर रूसी ठिकानों पर हमले न करे।

    आम भारतीय के लिए मतलब

    समुद्री रास्ते बंद रहें तो दुनिया भर में अनाज और खाने के सामान की कीमतें दबाव में रहती हैं, जिसका असर देर-सबेर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। अबू धाबी वार्ता से क्या निकलता है, इस पर अब सबकी नजर है।

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    By SunoHub News

  • क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक: होर्मुज़-लाल सागर में बेरोकटोक आवाजाही पर ज़ोर, AI के लिए 85 मिलियन डॉलर; जयशंकर ने क्या कहा

    क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक: होर्मुज़-लाल सागर में बेरोकटोक आवाजाही पर ज़ोर, AI के लिए 85 मिलियन डॉलर; जयशंकर ने क्या कहा

    क्या हुआ: अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने क्वाड बैठक में होर्मुज़ जलडमरूमध्य, लाल सागर और बाब अल-मंदेब में बेरोकटोक आवाजाही की रक्षा को “बेहद ज़रूरी” बताया और भरोसेमंद AI तक पहुंच के लिए 85 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की मदद का एलान किया
    कब: 31 अक्टूबर 2026 (संयुक्त बयान उसी दिन जारी)
    कहां: अटलांटा, जॉर्जिया (अमेरिका)
    आपके लिए मतलब: भारत का बड़ा हिस्सा तेल होर्मुज़ के रास्ते आता है; समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें तो ईंधन, खाद और खाने-पीने की चीज़ों की सप्लाई और दाम पर दबाव कम रहता है। साइबर ठगी गिरोहों पर साझा कार्रवाई का वादा भी आम लोगों से जुड़ा है
    क्या करें: पेट्रोल-डीज़ल के दाम पर अफवाहों से बचें, सिर्फ सरकारी घोषणा पर भरोसा करें; निवेश या नौकरी के नाम पर आने वाले ऑनलाइन ऑफर से सावधान रहें और ठगी होने पर 1930 पर कॉल करें

    पश्चिम एशिया में तनाव के बीच क्वाड देशों ने समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर साफ संदेश दिया है। अमेरिका के अटलांटा में 31 अक्टूबर को हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जापान के तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग शामिल हुए। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य, लाल सागर और बाब अल-मंदेब में नौवहन के अधिकार और आज़ादी की रक्षा “बेहद ज़रूरी” है।

    संयुक्त बयान की बड़ी बातें

    समुद्री रास्ते और टोल

    बयान में व्यापार के निर्बाध प्रवाह, ऊर्जा सुरक्षा और जहाज़ों व उनके क्रू की बिना किसी टोल के सुरक्षित आवाजाही की बात कही गई, जो संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून (UNCLOS) के अनुसार हो। यह बयान ऐसे समय आया है जब होर्मुज़ को लेकर ईरान-अमेरिका तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं। सितंबर में क्वाड ने पहली बार फ्यूल सिक्योरिटी फोरम भी बुलाया था, जिसमें रणनीतिक तेल भंडार मज़बूत करने पर बात हुई।

    आर्थिक दबाव पर चिंता

    चारों देशों ने “आर्थिक दबाव”, खासकर मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और ऐसी गैर-बाज़ारी नीतियों पर “गंभीर चिंता” जताई, जिनसे ज़रूरी उद्योगों की सप्लाई चेन बिगड़ती है। बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया। अमेरिका ने भारत और आसियान देशों में ई-कचरे से ज़रूरी खनिज निकालने वाली सुविधाओं के लिए 10 मिलियन डॉलर देने का वादा किया।

    AI और साइबर ठगी

    क्वाड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद AI तक पहुंच के लिए 85 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की तकनीकी और वित्तीय मदद का इरादा जताया। ऑनलाइन और साइबर ठगी चलाने वाले गिरोहों की निंदा करते हुए कहा गया कि ये लोगों की तस्करी कर उनसे ज़बरन ठगी करवाते हैं और हर साल दसियों अरब डॉलर लूटते हैं। चारों देशों ने इन गिरोहों को खत्म करने का वादा किया।

    भारत के लिए क्या खास

    बयान में 26 अगस्त 2026 को नेपाल में आई अचानक बाढ़ के दौरान भारत को बचाव में “फर्स्ट रिस्पॉन्डर” बताया गया। क्वाड-एट-सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भारतीय तटरक्षक बल के जहाज़ पर चेन्नई से पर्थ गया। नवंबर में भारत के आपदा राहत अभ्यास AJHE-26 में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के पर्यवेक्षक आएंगे। 18 नवंबर को टोक्यो में क्वाड देशों की निर्यात ऋण एजेंसियों की बैठक भी होगी।

    NDTV के मुताबिक जयशंकर ने X पर लिखा कि यह इस साल की तीसरी क्वाड विदेश मंत्री बैठक थी, इससे पहले नई दिल्ली और मनीला में मुलाकात हुई थी। बयान में यह भी कहा गया कि क्वाड नेताओं का अगला शिखर सम्मेलन और अगली विदेश मंत्री बैठक आगे होगी। पहला क्वाड बिज़नेस लीडर्स फोरम भी बनाया जाएगा, ताकि चारों देशों के उद्योग और सरकारें मिलकर बड़े सौदों पर काम कर सकें।

    क्वाड में कौन-से देश हैं?

    भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।

    अटलांटा बैठक में होर्मुज़ पर क्या कहा गया?

    चारों देशों ने होर्मुज़, लाल सागर और बाब अल-मंदेब में अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार बिना टोल के बेरोकटोक आवाजाही की रक्षा को बेहद ज़रूरी बताया।

    AI के लिए कितनी मदद का एलान हुआ?

    हिंद-प्रशांत में भरोसेमंद AI तक पहुंच के लिए 85 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की तकनीकी और वित्तीय मदद।

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