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    क्राइम स्टोरी: करोल बाग अर्पित पैलेस अग्निकांड 2019, 17 मौतें

    12 फरवरी 2019 की सुबह मध्य दिल्ली के करोल बाग में ज़्यादातर लोग गहरी नींद में थे। तभी तंग गलियों में बने छह मंज़िला होटल अर्पित पैलेस में आग फैलने लगी। कुछ ही देर में होटल धुएं से भर गया। 17 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज़्यादातर की मौत सोते-सोते दम घुटने से हुई। सात साल बाद भी इस केस का ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। यह क्राइम स्टोरी उसी केस की टाइमलाइन है, सिर्फ अदालती रिकॉर्ड और स्थापित मीडिया रिपोर्टों के आधार पर।

    उस सुबह क्या हुआ

    दिल्ली हाईकोर्ट के 2024 के आदेश में दर्ज ब्योरे के मुताबिक पुलिस को 12 फरवरी 2019 को सुबह 4:43 बजे PCR से होटल अर्पित में आग की सूचना मिली। पुलिस जब पहुंची, तब फायर सर्विस का बचाव अभियान चल रहा था। होटल से 21 लोगों को निकाला गया, लेकिन इनमें से 17 की मौत हो गई और 4 घायल बचे। ThePrint की रिपोर्ट के मुताबिक दो लोगों की जान ऊपरी मंज़िल से कूदने की वजह से गई।

    होटल में ठहरे लोग और कर्मचारी आग की चपेट में तब आए, जब बाहर निकलने का रास्ता धुएं से भर चुका था। करोल बाग की संकरी गलियों ने बचाव के काम को और मुश्किल बनाया।

    जांच में क्या सामने आया

    करोल बाग थाने में FIR नंबर 65/2019 दर्ज हुई, जिसमें IPC की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) और 308 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश) लगाई गई। अभियोजन का आरोप था कि होटल चलाने वालों ने अलग-अलग विभागों से मंज़ूरियां जाली और गढ़े हुए दस्तावेज़ों के आधार पर लीं, और होटल में न फायर अलार्म था, न आग बुझाने के उपकरण।

    Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में कहा गया कि हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए इमारत की ऊंचाई 14.98 मीटर बताई गई थी, ताकि वह 15 मीटर की हाई-राइज़ सीमा से नीचे दिखे और सख्त नियम लागू न हों।

    गिरफ्तारियां और चार्जशीट

    • 12 फरवरी 2019: आग के बाद होटल के मैनेजर राजेंदर कुमार को गिरफ्तार किया गया।
    • 16 फरवरी 2019: होटल मालिकों में से राकेश गोयल गिरफ्तार।
    • 19 फरवरी 2019: दूसरे मालिक शरद इंदु गोयल की गिरफ्तारी।
    • मई 2019: पुलिस ने तीस हज़ारी कोर्ट में 42 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें गोयल भाइयों, जनरल मैनेजर राजेंदर कुमार और मैनेजर विकास कुमार को आरोपी बनाया गया। धाराएं 304, 308 के साथ धोखाधड़ी (420), जालसाज़ी (467, 468, 471), सबूत मिटाने (201) और आपराधिक साज़िश (120B) की लगीं।

    ज़मानत और अदालत में अब तक का सफर

    10 मई 2019 को तीस हज़ारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को ज़मानत दे दी। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि पुलिस यह नहीं बता पाई कि आरोपियों की कौन सी जानबूझकर की गई हरकत या चूक आग की वजह बनी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर शॉर्ट सर्किट को आग की वजह मान भी लें, तो उसके बारे में आरोपियों को पहले से जानकारी होने की बात पुलिस ने नहीं कही। कोर्ट ने उपहार सिनेमा केस का हवाला दिया, जिसमें मालिकों को धारा 304 नहीं, बल्कि 304A (लापरवाही से मौत) में दोषी ठहराया गया था। तब तक आरोपी करीब 90 दिन जेल में रह चुके थे।

    राज्य सरकार ने ज़मानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली। 6 मार्च 2024 को जस्टिस अमित महाजन ने यह याचिका खारिज कर दी और सेशंस कोर्ट के आदेश को सही ठहराया।

    ThePrint की जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट रिकॉर्ड बताते हैं कि केस में अभी आरोप तय होने का चरण भी नहीं आया है और सभी आरोपी ज़मानत पर बाहर हैं। यानी 17 मौतों के सात साल बाद भी यह तय नहीं हुआ है कि किसकी, कितनी ज़िम्मेदारी थी।

    एक जैसी कहानी, बार-बार

    ThePrint ने करोल बाग, मुंडका (2022) और विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल (2024) के अग्निकांडों की तुलना करते हुए लिखा कि तीनों में पैटर्न एक जैसा रहा: तुरंत गिरफ्तारी, कड़ी धाराएं, फिर ज़मानत और धीमा मुकदमा। जून 2026 में मालवीय नगर के एक B&B में लगी आग में 21 लोगों की मौत हुई, जहां जांच में सिर्फ एक चालू एंट्री-एग्ज़िट और फायर क्लीयरेंस न होने जैसी खामियां सामने आईं।

    सबक: होटल या गेस्ट हाउस में ठहरें तो ये ध्यान रखें

    • कमरे में जाते ही इमरजेंसी एग्ज़िट और सीढ़ियों का रास्ता देख लें। आग में लिफ्ट का इस्तेमाल न करें।
    • गलियारे और कमरे में स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर हैं या नहीं, यह जांचें। न दिखें तो रिसेप्शन से पूछें।
    • धुआं भरने पर नीचे झुककर चलें, गीले कपड़े से नाक-मुंह ढकें। दरवाज़ा गर्म हो तो उसे न खोलें।
    • बहुत तंग गली में बनी, एक ही सीढ़ी वाली और ऊपर तक भरी इमारतों में ठहरने से बचें।
    • आग दिखे तो तुरंत 101 (फायर) या 112 पर कॉल करें।

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    स्रोत

    प्रतीकात्मक फोटो: DiplomatTesterMan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

    By SunoHub News

  • क्राइम स्टोरी: ललिता पार्क इमारत हादसा 2010, 71 मौतें और लंबा ट्रायल

    क्राइम स्टोरी: ललिता पार्क इमारत हादसा 2010, 71 मौतें और लंबा ट्रायल

    नई दिल्ली: 15 नवंबर 2010 की रात करीब सवा आठ बजे पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की ललिता पार्क कॉलोनी में एक पांच मंज़िला इमारत अचानक ढह गई। इसमें करीब 200 लोग किराये पर रहते थे, जिनमें ज़्यादातर बाहर से आए मज़दूर परिवार थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस हादसे में 71 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। इसे दिल्ली के इतिहास का सबसे भयानक इमारत हादसा माना जाता है। 16 साल बाद भी यह केस बताता है कि बिना नक्शे, बिना इंजीनियर और बिना जांच के ऊपर चढ़ती मंज़िलें कितनी जानलेवा हो सकती हैं।

    इसी हफ्ते 17 नवंबर को विवेक विहार में भी एक इमारत गिरी, जिसमें एक बच्चे समेत दो लोगों की जान गई। ऐसे में ललिता पार्क की कहानी पूर्वी दिल्ली के लिए फिर से प्रासंगिक है।

    उस रात क्या हुआ

    इमारत यमुना के डूब क्षेत्र के पास बनी थी। कुछ हफ्ते पहले आई बाढ़ और बारिश का पानी उसके बेसमेंट में भर गया था। विकिपीडिया पर दर्ज जानकारी के अनुसार उस वक्त इमारत में एक और मंज़िल का काम चल रहा था। रात में अचानक पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह बैठ गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए कई घंटे बचाव अभियान चला। शुरुआती रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 67 बताई गई थी, जो बाद में बढ़कर 71 हो गई।

    इमारत में क्या गड़बड़ थी

    इंडियन एक्सप्रेस की 2015 की रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया कि यह इमारत 1988 में एक मंज़िला मकान के रूप में बनी थी। 1990 में इस पर दो मंज़िलें और जोड़ी गईं और 2005 में दो और। इसमें करीब 40 कमरे थे और 12 खंभों पर टिका तीन मीटर गहरा बेसमेंट था। इमारत की ऊंचाई करीब 20.5 मीटर थी, जबकि प्लॉट की चौड़ाई सिर्फ 4.7 मीटर। यानी ऊंचाई प्लॉट की चौड़ाई से चार गुना से भी ज़्यादा।

    टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि इमारत किसी तकनीकी, आर्किटेक्चरल या स्ट्रक्चरल विशेषज्ञ की सलाह के बिना रेतीली ज़मीन पर बनाई गई और इसका कोई नक्शा पास नहीं था। अभियोजन का आरोप था कि छत पर 15,000 लीटर की बड़ी पानी की टंकी लगाई गई थी। सितंबर 2010 में बेसमेंट में पानी भरा तो किरायेदारों ने मालिक को बताया, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों को सूचना देने के बजाय सबमर्सिबल पंप से पानी निकलवाया गया, जिससे नींव के नीचे की रेत बहती गई।

    जांच: IIT दिल्ली और लैब रिपोर्ट

    मामला बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल को सौंपा गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जांच टीम ने वैज्ञानिक तरीका अपनाया और IIT दिल्ली के तीन वरिष्ठ प्रोफेसरों की मदद ली। हादसे के करीब एक हफ्ते बाद टीम ने मौके से मिट्टी और कंक्रीट के नमूने लिए, जिन्हें दिल्ली और पुणे की लैब में भेजा गया। इमारत की असली ऊंचाई पता करने के लिए एक एरियल सर्वे कंपनी की मदद भी ली गई।

    लैब रिपोर्ट में कहा गया कि निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई थी और काम भी खराब था। रिपोर्ट मिलने के करीब तीन महीने बाद क्राइम ब्रांच ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

    गिरफ्तारी और अदालत में केस: टाइमलाइन

    • नवंबर 2010: इमारत के मालिक अमृत सिंह पर IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज हुआ। द हिंदू (PTI) के मुताबिक उन्हें गीता कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट अदालत ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। बचाव पक्ष का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा धारा 304A (लापरवाही से मौत) बनती है।
    • मार्च 2012: दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की। TOI के मुताबिक उस वक्त केस अभियोजन गवाही के चरण में था और 16 गवाहों के बयान हुए थे।
    • जनवरी 2016: इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पांच साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद एडिशनल सेशंस जज संजय बंसल ने CrPC की धारा 436-A के तहत अमृत सिंह को सशर्त ज़मानत दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन ने करीब 260 गवाह बनाए हैं, जिनमें से तब तक 128 के बयान हुए थे, इसलिए ट्रायल में लंबा वक्त लगेगा। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी का दोष अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है।
    • अब तक: इस रिपोर्ट के लिए खोजे गए सार्वजनिक स्रोतों में ट्रायल के अंतिम फैसले की कोई जानकारी नहीं मिली। अदालत का फैसला आने तक अमृत सिंह इस केस में आरोपी ही हैं।

    2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी बताया था कि जिस प्लॉट पर 71 लोगों की जान गई, वह मलबे और कूड़े का ढेर बन चुका था और नए आए लोगों को पता भी नहीं था कि वहां क्या हुआ था।

    सबक: किराये पर कमरा लेने से पहले क्या देखें

    लक्ष्मी नगर, शकरपुर, ललिता पार्क और यमुना किनारे की कई कॉलोनियों में आज भी पतले प्लॉट पर ऊंची इमारतें खड़ी हैं, जिनमें हज़ारों छात्र और कामकाजी लोग किराये पर रहते हैं। कुछ बातें ध्यान रखें:

    • दीवारों और खंभों में लंबी दरारें, बेसमेंट में लगातार पानी या सीलन, या फर्श का धंसना खतरे के संकेत हैं। ऐसा दिखे तो मकान मालिक के साथ-साथ MCD के ज़ोनल ऑफिस को लिखित शिकायत दें।
    • छत पर बहुत बड़ी पानी की टंकी या नई मंज़िल का काम चल रहा हो, तो पूछें कि नक्शा पास है या नहीं।
    • बेसमेंट में पानी भरे तो उसे सिर्फ पंप से निकालकर बात खत्म न करें; नींव की जांच किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से करवाने की मांग करें।
    • किराये का लिखित एग्रीमेंट रखें और पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि हादसे की स्थिति में पहचान और मुआवज़े में दिक्कत न हो।
    • इमारत में अचानक चटकने की आवाज़ आए या प्लास्टर गिरने लगे तो तुरंत बाहर निकलें और 112 पर कॉल करें।

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    स्रोत

    फोटो: प्रतीकात्मक तस्वीर (लक्ष्मी नगर की सड़क): Immanuelle / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

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  • क्राइम स्टोरी: विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड 2024

    क्राइम स्टोरी: विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड 2024

    25 मई 2024 की रात पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक छोटे से नवजात शिशु अस्पताल में लगी आग ने सात परिवारों से उनके नवजात बच्चे छीन लिए। जांच में सामने आया कि अस्पताल जितने बेड का लाइसेंस लेकर चल रहा था, उससे दोगुने से ज़्यादा बेड लगे थे, आग से बचाव का इंतज़ाम कागज़ों में भी नहीं था और ऑक्सीजन सिलेंडर तय सीमा से कहीं ज़्यादा रखे थे। SunoHub की क्राइम स्टोरी सीरीज़ में आज इसी केस की पूरी टाइमलाइन, और यह भी कि ढाई साल बाद मुकदमा कहां तक पहुंचा।

    उस रात क्या हुआ

    दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मार्च 2025 के ज़मानत आदेश में दर्ज ब्योरे के मुताबिक 25 मई 2024 को रात करीब 11:29 बजे विवेक विहार के ‘बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल’ में आग लगी। यह अस्पताल नवजात बच्चों की देखभाल के लिए NICU चलाता था। आग में सात नवजात शिशुओं की जान चली गई। कुछ बच्चों को बचाकर दूसरे अस्पतालों में भेजा गया।

    पुलिस की बाद की चार्जशीट के मुताबिक आग लगते ही वहां रखे मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगे, जिससे आग तेज़ी से फैली। इमारत में पड़ा पुराना कागज़ और लकड़ी का मलबा भी गर्मी के मौसम में आग को और भड़काने वाला साबित हुआ।

    टाइमलाइन: FIR से चार्जशीट तक

    • 26 मई 2024: विवेक विहार थाने में FIR नंबर 350/2024 दर्ज हुई, शुरुआत में IPC की धारा 336 (दूसरों की जान खतरे में डालना), 304A (लापरवाही से मौत) और 34 के तहत। हाईकोर्ट आदेश में यही ब्योरा है।
    • गिरफ्तारी: पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खीची और उस रात ड्यूटी पर मौजूद BAMS डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार किया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी हादसे के दो दिन बाद हुई।
    • धाराएं बढ़ीं: जांच आगे बढ़ने पर केस में IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 (बच्चों के प्रति क्रूरता) जोड़ी गई।
    • जुलाई 2024: करीब दो महीने बाद पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 796 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 81 गवाह रखे गए। इनमें पीड़ित माता-पिता, अस्पताल का स्टाफ, पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी और आसपास के लोग शामिल हैं।

    चार्जशीट में क्या आरोप

    द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों में चार्जशीट के जो मुख्य बिंदु सामने आए, वे ये हैं:

    • स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) से अस्पताल को 2021 में पांच बेड के NICU का लाइसेंस मिला था, जबकि वहां 12 बेड चल रहे थे। लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी और नवीनीकरण की अर्ज़ी लंबित थी।
    • फाइल में ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं मिला जिससे पता चले कि अस्पताल में आग से बचाव के इंतज़ाम लगाए गए थे।
    • NICU में बच्चों की देखभाल सिर्फ BAMS डॉक्टरों के भरोसे थी, जबकि नियम के मुताबिक इसके लिए NICU में योग्यता वाला पंजीकृत डॉक्टर चाहिए। योग्य नर्सें भी तैनात नहीं थीं।
    • लाइसेंस लेते समय सिलेंडरों की जो संख्या बताई गई थी, उससे कहीं ज़्यादा, कुल 31 सिलेंडर हादसे के समय अस्पताल में थे और उन्हें खतरनाक तरीके से रखा गया था।
    • दो चश्मदीदों के बयान के मुताबिक आग लगने के बाद ड्यूटी डॉक्टर फोन पर बात करते दिखे, पर उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की। चार्जशीट के मुताबिक इससे पुलिस तक सूचना पहुंचने में करीब 30 मिनट की देरी हुई।
    • चार्जशीट में यह भी लिखा है कि मालिक के खिलाफ 2019 में एक दूसरे बेबी केयर सेंटर से जुड़ा मामला दर्ज था, जो अदालत में लंबित था, फिर भी लाइसेंस जारी हुआ।

    ये सभी पुलिस के आरोप हैं, जिन्हें अदालत में साबित होना बाकी है। अदालत ने अब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया है।

    अदालत में अब तक क्या हुआ

    मालिक डॉ. नवीन खीची ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित ज़मानत की अर्ज़ी लगाई। 11 मार्च 2025 को जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने उन्हें ज़मानत दे दी। आदेश के मुताबिक वह करीब नौ महीने से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने कहा कि आरोप धारा 304 (भाग II) के बनते हैं या लापरवाही से मौत वाली धारा 304A के, यह ‘गंभीर रूप से बहस का सवाल’ है और इसका फैसला आरोप तय होने और ट्रायल के दौरान होगा। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि तब तक ट्रायल कोर्ट में आरोप तय नहीं हुए थे। साथ ही साफ किया कि ज़मानत के स्तर पर वह आरोपों पर कोई अंतिम राय नहीं दे रहा।

    हादसे की पहली बरसी पर, मई 2025 में हिंदुस्तान टाइम्स ने जांच अधिकारियों के हवाले से बताया कि कड़कड़डूमा कोर्ट में तब भी आरोप तय नहीं हुए थे और 81 में से एक भी गवाह की मुख्य ट्रायल में गवाही नहीं हुई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक साल का ज़्यादातर समय ज़मानत की कार्यवाही में गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों को ज़मानत मिल चुकी थी। इसके बाद ट्रायल की ताज़ा स्थिति पर कोई आधिकारिक जानकारी हमें इस रिपोर्ट के लिए सार्वजनिक स्रोतों में नहीं मिली।

    इस केस से क्या सबक

    दिल्ली में अस्पताल, कोचिंग सेंटर और फैक्ट्रियों में आग के कई बड़े मामलों की तरह यहां भी जांच की उंगली नियमों की अनदेखी पर उठी: लाइसेंस से ज़्यादा बेड, फायर सेफ्टी का अभाव और सूचना देने में देरी। माता-पिता और मरीज़ों के परिजन कुछ बातें खुद देख सकते हैं:

    • छोटे नर्सिंग होम या NICU में भर्ती से पहले पूछें कि DGHS का रजिस्ट्रेशन कितने बेड के लिए है और वह वैध है या नहीं।
    • इमारत में बाहर निकलने का दूसरा रास्ता, आग बुझाने के उपकरण और फायर अलार्म हैं या नहीं, इस पर नज़र डालें।
    • सीढ़ियों या गलियारों में सिलेंडर, कबाड़ या कागज़ के ढेर दिखें तो प्रबंधन से शिकायत करें।
    • आग दिखे तो सबसे पहले 101 (फायर) या 112 पर कॉल करें; किसी और के फोन करने का इंतज़ार न करें।

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    स्रोत

    फीचर इमेज प्रतीकात्मक है: DiplomatTesterMan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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  • क्राइम स्टोरी: छत्रसाल स्टेडियम केस 2021, 5 साल बाद भी ट्रायल जारी

    क्राइम स्टोरी: छत्रसाल स्टेडियम केस 2021, 5 साल बाद भी ट्रायल जारी

    नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम देश की कुश्ती की नर्सरी माना जाता है। यहीं से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहलवान निकले। लेकिन मई 2021 की एक रात इसी स्टेडियम की पार्किंग में जो हुआ, उसने इस जगह की पहचान पर दाग लगा दिया। पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की पिटाई के बाद मौत हो गई, और मुख्य आरोपी बने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार। साढ़े पांच साल बाद भी यह केस रोहिणी कोर्ट में गवाहियों के दौर में है।

    4 मई 2021 की रात: क्या आरोप है

    अभियोजन के मुताबिक 4 मई 2021 की रात कुछ लोगों को शालीमार बाग और मॉडल टाउन से कथित तौर पर अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। वहां पार्किंग में उन पर लाठी, डंडों, बेसबॉल और हॉकी स्टिक से हमला किया गया। आरोप है कि कुछ आरोपियों के पास हथियार भी थे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक विवाद कथित तौर पर एक प्रॉपर्टी को लेकर था।

    हरियाणा के रोहतक के रहने वाले सागर की चोटों के कारण मौत हो गई। उनके दो साथी सोनू और अमित घायल हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर पर कुंद चोट से दिमाग को हुआ नुकसान बताई गई। मॉडल टाउन थाने में दर्ज केस में मौत के बाद हत्या की धारा (IPC 302) जोड़ी गई और जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।

    18 दिन फरार, फिर मुंडका से गिरफ्तारी

    घटना के बाद सुशील कुमार की तलाश में बड़ा अभियान चला। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार वह 18 दिन तक पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में ठिकाने बदलते रहे। 23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुंडका इलाके से पकड़ा, जहां वह कथित तौर पर नकदी लेने आए थे। गिरफ्तारी के बाद रेलवे की नौकरी से उन्हें निलंबित कर दिया गया।

    पुलिस की चार्जशीट में सुशील कुमार को साज़िश का कथित ‘सरगना’ बताया गया। चार्जशीट का आरोप है कि कुश्ती जगत में अपना दबदबा फिर से जताने के लिए हमला करवाया गया। सुशील कुमार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं।

    केस की टाइमलाइन

    • 4 मई 2021: छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में मारपीट, सागर धनखड़ की मौत।
    • 23 मई 2021: 18 दिन बाद सुशील कुमार मुंडका से गिरफ्तार।
    • 12 अक्टूबर 2022: रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुशील कुमार और 17 अन्य पर हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा, आपराधिक साज़िश समेत कई धाराओं में आरोप तय किए। बाद में कुल 23 आरोपियों पर आरोप तय हुए।
    • 4 मार्च 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबी हिरासत और धीमे ट्रायल को देखते हुए ज़मानत दी। उस समय 222 में से सिर्फ 31 गवाहों के बयान हुए थे।
    • 13 अगस्त 2025: सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत रद्द की और एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश दिया।
    • 22 अप्रैल 2026: एक अभियोजन गवाह ने आरोपियों की ओर से धमकी और दबाव का आरोप लगाकर सुरक्षा मांगी। कोर्ट ने प्रशांत विहार थाने के SHO को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा।
    • 6 अगस्त 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की नियमित ज़मानत याचिका फिर खारिज की।

    आरोप तय करते वक्त कोर्ट ने क्या कहा था

    अक्टूबर 2022 के 47 पेज के आदेश में ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि पीड़ितों को स्टेडियम लाकर लंबे समय तक पीटा गया और मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया ताकि कोई मदद न पहुंच सके। कोर्ट ने पीड़ितों के बयानों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लोकेशन चार्ट और एक मोबाइल वीडियो क्लिप को देखते हुए हत्या का प्रथम दृष्टया मामला माना था। यह शुरुआती राय थी; दोष या बेगुनाही का फैसला ट्रायल के बाद ही होगा।

    ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने हाईकोर्ट का ज़मानत आदेश रद्द किया था। अगस्त 2026 में हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों पर चिंता जताई थी, जैसे गिरफ्तारी से पहले का आचरण, अपराध की गंभीरता और आरोपी का रसूख, उनमें कोई बदलाव नहीं दिखा। कोर्ट ने इसे “पूर्व नियोजित और बर्बर हमला” बताते हुए कहा कि हथियार की बरामदगी और वीडियो फुटेज जैसे सबूत अभी ट्रायल में परखे जाने हैं।

    बचाव पक्ष की दलील थी कि सुशील कुमार पांच साल से ज़्यादा हिरासत में हैं, घायल और आम गवाह अभियोजन के पक्ष में नहीं बोले, और सागर के पिता ने भी गवाही में अभियोजन का साथ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की गवाही किसके पक्ष में है, यह ट्रायल कोर्ट सबूतों को देखकर तय करेगा। अब तक 222 में से 48 गवाहों के बयान हुए हैं।

    यह केस क्या सिखाता है

    • गवाह सबसे अहम कड़ी: इस केस में बार-बार गवाहों के मुकरने का सवाल उठा। अगर किसी केस में गवाह होने पर धमकी मिले, तो कॉल रिकॉर्ड और मैसेज सुरक्षित रखें और सीधे कोर्ट या थाने में लिखित शिकायत दें, जैसा इस केस के एक गवाह ने किया।
    • झगड़े को खुद न सुलझाएं: प्रॉपर्टी या पैसे का विवाद हो तो पुलिस, पंचायत या अदालत का रास्ता लें। भीड़ जुटाकर ‘हिसाब’ करना कई ज़िंदगियां बर्बाद करता है।
    • मदद के लिए 112: किसी को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाते या पीटते देखें तो खुद उलझने के बजाय तुरंत 112 पर कॉल करें और जगह व गाड़ी की जानकारी दें।
    • धीमा ट्रायल, दोनों पक्षों का नुकसान: 222 गवाहों वाले केस में साढ़े पांच साल में 48 गवाहियां हुई हैं। तेज़ सुनवाई पीड़ित परिवार और आरोपी, दोनों का हक है।

    नोट: सुशील कुमार और बाकी आरोपी इस केस में आरोपी हैं। अदालत ने अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया है।

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    फीचर फोटो प्रतीकात्मक है।

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  • क्राइम स्टोरी: कंझावला केस 2023, कार के नीचे 13 किमी घसीटी गई अंजलि

    क्राइम स्टोरी: कंझावला केस 2023, कार के नीचे 13 किमी घसीटी गई अंजलि

    नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026: 31 दिसंबर 2022 की रात दिल्ली नए साल के जश्न में डूबी थी। सड़कों पर रोज़ से ज़्यादा पुलिस थी, PCR वैन गश्त पर थीं। इसी रात बाहरी दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। मंगोलपुरी की 20 साल की अंजलि की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मारी और वह कार के नीचे फंस गई। कार उसे करीब 12-13 किलोमीटर तक घसीटती रही, सुल्तानपुरी से कंझावला तक। यही केस आज ‘कंझावला हिट-एंड-ड्रैग केस’ के नाम से जाना जाता है, और करीब चार साल बाद भी अदालत में चल रहा है।

    वह रात: क्या हुआ था

    पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2023 की दरमियानी रात अंजलि स्कूटी से घर लौट रही थी। स्कूटी पर उसके साथ एक सहेली भी थी। सुल्तानपुरी इलाके में एक तेज़ रफ्तार बलेनो कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। अंजलि का पैर कार के नीचे के हिस्से में फंस गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कार उसे करीब तीन घंटे तक और 13 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक घसीटती रही। 1 जनवरी की सुबह कंझावला की सड़क पर अंजलि का शव मिला।

    अंजलि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी और घर की अकेली कमाने वाली थी। परिवार में मां और तीन छोटे भाई-बहन हैं।

    पहले ‘हादसा’, फिर हत्या का केस

    शुरुआत में सुल्तानपुरी थाने में FIR लापरवाही से गाड़ी चलाने और लापरवाही से मौत (IPC 279, 304A) की धाराओं में दर्ज हुई। दिल्ली हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर में दर्ज पुलिस के पक्ष के मुताबिक यह FIR शुरू में अमित खन्ना के चचेरे भाई दीपक के खिलाफ थी, जिसने खुद को ड्राइवर बताया था। आगे की जांच में पुलिस ने दावा किया कि कार दीपक नहीं, बल्कि अमित खन्ना चला रहा था।

    12 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों पर हत्या की धारा लगाने का निर्देश दिया। इसके बाद केस IPC की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) में बदल गया।

    11 पुलिसकर्मी निलंबित

    नए साल की रात इतनी पुलिस तैनाती के बावजूद कार घंटों घूमती रही, इस पर बड़े सवाल उठे। गृह मंत्रालय ने उस रास्ते पर तैनात तीन PCR वैन और दो पिकेट के कर्मियों को सस्पेंड करने को कहा। द हिंदू के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने रोहिणी ज़िले के 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया; छह PCR ड्यूटी पर थे और पांच पिकेट पर।

    800 पन्नों की चार्जशीट, 117 गवाह

    1 अप्रैल 2023 को पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें कहा गया कि कार में चार लोग थे: अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल। पुलिस का दावा है कि हादसे की जगह से 500-600 मीटर आगे कार रोकी गई थी और तीन लोग उतरकर देख भी आए थे कि लड़की नीचे फंसी है या नहीं। इसके बावजूद कार आगे चलाई गई। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों के पास उसे बचाने के कई मौके थे।

    तीन और लोगों, दीपक खन्ना, अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज, पर हत्या नहीं बल्कि सबूत मिटाने, आपराधिक साज़िश, अपराधियों को पनाह देने और पुलिस को झूठी जानकारी देने के आरोप लगे। पुलिस 117 गवाहों, CCTV फुटेज, कार से लिए फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और DNA मिलान पर केस टिकाए हुए है।

    कोर्ट में अब तक क्या हुआ

    • अगस्त 2023: रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज नीरज गौड़ ने सातों आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश दिया। कार में मौजूद चारों पर धारा 302 समेत कई धाराएं लगीं; अमित पर लापरवाही से ड्राइविंग, बिना लाइसेंस और नशे में गाड़ी चलाने से जुड़ी मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं भी।
    • सितंबर 2023: अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ ट्रायल की कार्यवाही आगे बढ़ी।
    • जनवरी 2025: द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सात में से छह आरोपी ज़मानत पर बाहर थे; सिर्फ अमित खन्ना जेल में था। तब तक 10-12 गवाहों, ज़्यादातर पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों, के बयान हुए थे।
    • मार्च 2025: HT ने बताया कि मुख्य चश्मदीद कई समन और वारंट के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी, जिससे ट्रायल अटका रहा।
    • 27 अक्टूबर 2025: रोहिणी कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने परिवार को ₹36 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ड्राइवर की लापरवाही न सिर्फ हादसे के लिए, बल्कि उसके बाद जो कुछ हुआ उसके लिए भी ज़िम्मेदार थी। इससे पहले 2023 में दिल्ली सरकार ने ₹10 लाख दिए थे।
    • सितंबर 2026: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कठपालिया ने अमित खन्ना की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि कथित हत्या जिस गंभीरता और तरीके से हुई, वह ज़मानत देने से रोकती है। बचाव पक्ष ने चश्मदीद के बयान और CCTV पर सवाल उठाए थे; कोर्ट ने माना कि फुटेज में ठीक घटना के पल आरोपी का चेहरा नहीं दिखता, लेकिन फुटेज में कार उसे सौंपे जाने और उसके ड्राइवर सीट पर बैठने की बात दर्ज की।

    केस अभी ट्रायल में है और किसी आरोपी को अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। आखिरी फैसला सबूतों और गवाहियों के आधार पर ट्रायल कोर्ट करेगा।

    इस केस से क्या सबक

    कंझावला केस ने तीन बड़े सवाल खड़े किए। पहला, बाहरी दिल्ली की कई सड़कें रात में सुनसान और कम रोशनी वाली हैं। द हिंदू ने दो साल बाद उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट और पुलिस पोस्ट होने की बात लिखी, पर स्थानीय लोग आज भी रात में निकलने से कतराते हैं। दूसरा, बड़े मौकों पर भारी तैनाती के बावजूद PCR और पिकेट का आपसी तालमेल कितना कमज़ोर हो सकता है। तीसरा, शराब पीकर गाड़ी चलाना सिर्फ चालान का मामला नहीं, किसी की जान ले सकता है।

    आम लोगों के लिए ज़रूरी बातें

    • सड़क पर कोई हादसा दिखे तो तुरंत 112 पर कॉल करें; गाड़ी का नंबर, रंग और दिशा बताएं।
    • घायल की मदद करने वाले ‘गुड समैरिटन’ को कानून संरक्षण देता है; पुलिस उसे बेवजह परेशान नहीं कर सकती।
    • नए साल या त्योहार की रात देर से लौटना हो तो रोशनी वाले मुख्य रास्ते चुनें और घरवालों से लाइव लोकेशन शेयर करें।
    • पीकर गाड़ी न चलाएं, और न ही किसी पिए हुए दोस्त को स्टीयरिंग दें।

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    फीचर फोटो (प्रतीकात्मक): Rajarshi MITRA / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)।

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  • क्राइम स्टोरी: कनॉट प्लेस शूटआउट 1997, 10 पुलिसवालों को उम्रकैद

    क्राइम स्टोरी: कनॉट प्लेस शूटआउट 1997, 10 पुलिसवालों को उम्रकैद

    नई दिल्ली: 31 मार्च 1997, दोपहर करीब ढाई बजे। कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड की रेड लाइट पर एक नीली मारुति एस्टीम रुकी। कुछ ही सेकंड में सादी वर्दी और वर्दी वाले पुलिसकर्मियों ने कार को घेर लिया और गोलियां चलने लगीं। कार पर कम से कम 29 गोलियों के निशान मिले। अंदर बैठे दो लोग, कारोबारी प्रदीप गोयल और उनके दोस्त जगजीत सिंह, मौके पर ही मारे गए। तीसरा दोस्त तरुणप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ।

    पुलिस ने कहा कि कार से पहले गोली चली थी। लेकिन 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह कहानी झूठी थी। यह दिल्ली के उन मामलों में है, जिसमें एक ACP समेत 10 पुलिसकर्मियों को हत्या के लिए उम्रकैद हुई।

    पटपड़गंज के मदर डेयरी बूथ से शुरू हुई गलती

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज ब्योरे के मुताबिक, उस दिन जगजीत सिंह और तरुणप्रीत सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र से अपने दोस्त प्रदीप गोयल से मिलने आए थे। प्रदीप का दफ्तर पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में मदर डेयरी बूथ के पास था। दफ्तर बंद मिला तो दोनों बूथ से आइसक्रीम लेकर इंतज़ार करने लगे।

    ठीक उसी समय दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का इंटर-स्टेट सेल एक वांछित अपराधी मोहम्मद यासीन की तलाश में था। सेल के प्रभारी ACP सत्यवीर सिंह राठी को सूचना मिली थी कि यासीन दोपहर 1:30 बजे के आसपास इसी मदर डेयरी के पास आएगा। वहां निगरानी पर लगे इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने दाढ़ी वाले जगजीत सिंह को यासीन समझ लिया और ACP से और फोर्स मांगी। ACP करीब 12 हथियारबंद पुलिसकर्मियों के साथ चाणक्यपुरी के दफ्तर से निकल पड़े।

    बैंक से रेड लाइट तक पीछा

    करीब 1:30 बजे प्रदीप पहुंचे और तीनों उनकी कार से कनॉट प्लेस के देना बैंक गए। इंस्पेक्टर अनिल कुमार की टीम पीछे लगी रही। कोर्ट ने बाद में इस बात पर खास गौर किया कि बैंक के बाहर जगजीत काफी देर कार में अकेले बैठे रहे, टीम के पास यासीन की फोटो भी थी, फिर भी पहचान पक्की करने की कोई कोशिश नहीं हुई।

    करीब 2:30 बजे प्रदीप बैंक से लौटे। कार बाराखंभा रोड की तरफ बढ़ी और रेड लाइट पर रुकी। यहीं दोनों पुलिस टीमें मिल गईं और कार पर कई तरफ से फायरिंग हुई। तीनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रदीप और जगजीत को मृत घोषित कर दिया गया।

    पुलिस की कहानी और उसकी पोल

    उसी दिन इंस्पेक्टर अनिल कुमार की शिकायत पर कार सवारों के खिलाफ ही FIR लिखी गई। दावा था कि खिड़की खटखटाने पर जगजीत ने अंदर से गोली चलाई, जिससे दो सिपाही घायल हुए, और जवाब में पुलिस ने फायर किया। कार से 7.65 mm की एक पिस्तौल बरामद दिखाई गई।

    अगले दिन प्रदीप गोयल के ससुर ने उपराज्यपाल से शिकायत की और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की दूसरी FIR दर्ज हुई। लोगों में भारी गुस्सा था। 1 अप्रैल 1997 को केंद्र सरकार ने जांच CBI को सौंप दी। PTI के मुताबिक इस कांड के बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार को भी पद से हटाया गया।

    CBI ने 13 जून 1997 को चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी का निष्कर्ष था कि कार से कोई गोली नहीं चली थी और पिस्तौल बाद में कार में रखी गई थी, ताकि बचाव की कहानी गढ़ी जा सके।

    सबूत जिन्होंने केस पलटा

    • अखबार के फोटोग्राफर: पास ही द स्टेट्समैन अखबार का दफ्तर था। गोलियों की आवाज़ सुनकर उसके फोटोग्राफर बाहर आए और कई तस्वीरें लीं। एक तस्वीर में ड्राइवर की खिड़की का शीशा सही-सलामत दिखा। बचे हुए दोस्त ने बताया कि AC चल रहा था और शीशे चढ़े थे।
    • फोरेंसिक जांच: CFSL को गोलियों के छेदों के आसपास बारूद के कोई निशान नहीं मिले, जो अंदर से पास से गोली चलने पर मिलने चाहिए थे।
    • घायल सिपाहियों के ज़ख्म: कोर्ट ने माना कि ये ज़ख्म कार के अंदर से चली गोली के नहीं, बल्कि पुलिसवालों की अपनी अंधाधुंध क्रॉस-फायरिंग के लगते हैं।
    • पिस्तौल का ज़िक्र नहीं: पुलिस फोटोग्राफर की ड्राइवर सीट की नज़दीकी तस्वीरों में कोई पिस्तौल नहीं दिखी, और ACP व इंस्पेक्टर की शुरुआती रिपोर्टों में भी पिस्तौल बरामदगी का ज़िक्र नहीं था।

    अदालत का सफर: 2007 से 2011

    • 16 अक्टूबर 2007: एडिशनल सेशंस जज विनोद कुमार ने ACP राठी, इंस्पेक्टर अनिल कुमार समेत 10 पुलिसकर्मियों को हत्या, हत्या की कोशिश और सबूत मिटाने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया।
    • 24 अक्टूबर 2007: सभी 10 को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। CBI ने कुछ के लिए फांसी की मांग की थी।
    • 18 सितंबर 2009: दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक साज़िश (120-B) की धारा तो हटाई, लेकिन साझा इरादे (धारा 34) के साथ हत्या में उम्रकैद बरकरार रखी।
    • 2 मई 2011: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरजीत सिंह बेदी और जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद की बेंच ने सभी अपीलें खारिज कर दीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी नहीं मानी कि सिपाही सिर्फ बड़े अफसर का हुक्म मान रहे थे, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि हत्या को ‘ड्यूटी की आड़’ में किया गया काम नहीं माना जा सकता। फैसले में एक टिप्पणी खास तौर पर याद की जाती है कि कम प्रशिक्षित हाथ में हथियार अक्सर खुद उसी के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होता है।

    इस केस से क्या सीख

    कनॉट प्लेस शूटआउट आज भी पुलिस ट्रेनिंग और जवाबदेही की बहस में याद किया जाता है। पहचान पक्की किए बिना कार्रवाई, भीड़ भरी सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग और फिर कहानी गढ़ने की कोशिश, तीनों गलतियां अदालत में पकड़ी गईं। केस यह भी दिखाता है कि स्वतंत्र गवाह, अखबार के फोटोग्राफर और फोरेंसिक सबूत कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं।

    आम नागरिक के लिए इसका सबक यह है कि किसी भी घटना के चश्मदीद हों तो सच बताने से न डरें। आपकी गवाही या मोबाइल में ली गई एक तस्वीर किसी बेगुनाह परिवार के लिए इंसाफ की चाबी बन सकती है। और अगर कभी पुलिस रोके, तो शांत रहें, हाथ दिखते रहें और अचानक कोई हरकत न करें।

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    फीचर फोटो: बाराखंभा रोड, नई दिल्ली (हाल की तस्वीर), Pinakpani / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)।

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  • क्राइम स्टोरी: तंदूर कांड 1995, DNA से साबित हुआ था कत्ल

    क्राइम स्टोरी: तंदूर कांड 1995, DNA से साबित हुआ था कत्ल

    नई दिल्ली: 2 जुलाई 1995 की रात। लुटियंस दिल्ली के अशोक रोड पर रोज़ की तरह गश्त चल रही थी। अशोक यात्री निवास के सामने वाले पार्क में बने एक रेस्टोरेंट से आग की लपटें उठती दिखीं। पहली नज़र में यह मामूली आग लगी, लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि तंदूर में जो जल रहा था वह एक महिला का शव था। यहीं से शुरू हुआ वह केस, जिसे देश आज भी ‘तंदूर कांड’ के नाम से जानता है। यह केस 23 साल अदालतों में चला और इसने भारत में DNA सबूत और दूसरे पोस्टमार्टम की अहमियत साबित की।

    उस रात क्या हुआ

    इंडियन एक्सप्रेस और स्क्रॉल की रिपोर्टों के मुताबिक, कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू और होमगार्ड चंदर पाल गश्त पर थे, जब उन्होंने ‘बगिया बार-बे-क्यू’ रेस्टोरेंट से आग उठती देखी। आग की सूचना देने के बाद कुंजू वापस लौटे तो उन्हें अजीब सी गंध आई। तंदूर में झांकने पर अंगारों के बीच एक महिला का जला हुआ शव दिखा। पुलिस ने मौके से रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को गिरफ्तार किया।

    शव की पहचान नैना साहनी के रूप में हुई। वह दिल्ली युवा कांग्रेस की महिला शाखा की महासचिव थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज तथ्यों के मुताबिक, उस समय दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील शर्मा से उन्होंने गुपचुप शादी की थी और दोनों मंदिर मार्ग के एक फ्लैट में रहते थे। बगिया बार-बे-क्यू भी सुशील शर्मा ही चलाते थे, जिसका लाइसेंस ITDC से मिला था।

    जांच: फरारी, गिरफ्तारी और चार्जशीट

    वारदात के बाद सुशील शर्मा फरार हो गया। PTI की टाइमलाइन के मुताबिक पुलिस ने उसे 10 जुलाई 1995 को बेंगलुरु से पकड़ा और 27 जुलाई को चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन का कहना था कि शर्मा को नैना के एक दोस्त से रिश्ते का शक था। नैना इस शादी को सबके सामने लाना चाहती थीं, जबकि शर्मा ऐसा नहीं चाहता था। इसी विवाद में फ्लैट पर उसने नैना को गोली मारी और फिर मैनेजर केशव की मदद से शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की।

    दूसरा पोस्टमार्टम और DNA: केस का टर्निंग पॉइंट

    पहली जांच में मौत की वजह पर सवाल बाकी थे। लॉसाथी पर उपलब्ध फैसले के सार के मुताबिक, दूसरे पोस्टमार्टम में एक्स-रे से खोपड़ी और गर्दन में दो गोलियां मिलीं, जिससे साफ हुआ कि मौत गोली लगने से हुई थी। शव बुरी तरह जला था, इसलिए पहचान के लिए हड्डी और ऊतकों के नमूनों का DNA नैना के माता-पिता के खून से मिलाया गया। द हिंदू ने इसे देश के उन ऐतिहासिक मामलों में गिना है, जिनमें DNA सबूत और दूसरे पोस्टमार्टम से दोष साबित हुआ।

    अदालत में 23 साल: पूरी टाइमलाइन

    • 9 मई 1996: ट्रायल कोर्ट ने हत्या, आपराधिक साज़िश और सबूत मिटाने के आरोप पांच लोगों पर तय किए।
    • 3 नवंबर 2003: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुशील शर्मा को IPC की धारा 302 (हत्या) में दोषी ठहराया।
    • 7 नवंबर 2003: शर्मा को फांसी की सज़ा; मैनेजर केशव कुमार को सात साल का सश्रम कारावास।
    • 19 फरवरी 2007: दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी।
    • 8 अक्टूबर 2013: सुप्रीम कोर्ट ने दोष बरकरार रखा, लेकिन फांसी को उम्रकैद में बदल दिया।
    • 21 दिसंबर 2018: दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्मा की “फौरन” रिहाई का आदेश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने फांसी क्यों बदली

    चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने माना कि अभियोजन ने बिना शक के साबित किया है कि हत्या अकेले शर्मा ने की। लेकिन सज़ा पर बेंच की राय अलग थी। द हिंदू के मुताबिक अदालत ने कहा कि यह अपराध बेरहम था, पर सिर्फ बेरहमी फांसी के लिए काफी नहीं। यह बिगड़े निजी रिश्ते का नतीजा था, समाज के खिलाफ अपराध नहीं। शर्मा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वह 10 साल से ज़्यादा फांसी की कोठरी में बिता चुका था और बूढ़े माता-पिता का इकलौता बेटा था। अदालत ने साफ किया कि उम्रकैद बाकी पूरी ज़िंदगी के लिए है, हालांकि सरकार कानून के तहत छूट (रेमिशन) दे सकती है।

    2018 में रिहाई का रास्ता

    दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) ने 2018 में शर्मा की समय से पहले रिहाई की अर्ज़ी ठुकरा दी थी। इसके खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की बेंच ने SRB की सिफारिश रद्द कर दी। NDTV के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि बोर्ड सिर्फ यह कहकर रिहाई नहीं रोक सकता कि हत्या बेरहम थी। रेमिशन मिलाकर वह 25 साल से ज़्यादा जेल में रह चुका था, और इसके बाद भी कैद रखना उसके मानवाधिकारों पर सवाल खड़ा करता।

    इस केस से क्या सीख मिलती है

    • फॉरेंसिक की ताकत: शव बुरी तरह जला होने के बावजूद दूसरे पोस्टमार्टम और DNA जांच ने सच सामने ला दिया। आज के कई केसों में यही तरीका अपनाया जाता है।
    • बीट कांस्टेबल की सतर्कता: एक गश्ती सिपाही ने गंध को नज़रअंदाज़ नहीं किया, वरना सबूत शायद राख हो जाते।
    • रिश्तों में हिंसा के संकेत: शक, कंट्रोल और रिश्ते को छिपाने का दबाव खतरनाक मोड़ ले सकता है। घरेलू हिंसा या धमकी की स्थिति में पुलिस (112) या महिला हेल्पलाइन (181) पर तुरंत संपर्क करें।
    • न्याय में देरी: वारदात से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक 18 साल लगे। यह केस बताता है कि गंभीर मामलों में भी अपीलें कितनी लंबी चलती हैं।

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    फीचर फोटो: अदालत के हथौड़े की प्रतीकात्मक तस्वीर, Blogtrepreneur / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)।

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  • क्राइम स्टोरी: लाल किला हमला 2000, 22 साल चली फांसी की कानूनी लड़ाई

    क्राइम स्टोरी: लाल किला हमला 2000, 22 साल चली फांसी की कानूनी लड़ाई

    नई दिल्ली: 22 दिसंबर 2000 की रात। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर सर्दी की खामोशी थी और लाल किले के अंदर सेना की 7 राजपूताना राइफल्स की यूनिट तैनात थी। उसी रात कुछ हथियारबंद घुसपैठिए किले के अंदर घुसे और जवानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। तीन लोगों की जान चली गई और हमलावर पीछे की दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गए। देश के सबसे पहचाने स्मारक पर हुए इस हमले की कानूनी लड़ाई अगले 22 साल तक चली।

    उस रात क्या हुआ

    सुप्रीम कोर्ट के 3 नवंबर 2022 के फैसले में दर्ज अभियोजन पक्ष के ब्योरे के मुताबिक, घुसपैठिए उस इलाके में पहुंचे जहां 7 राजपूताना राइफल्स की यूनिट रहती थी। फायरिंग में तीन लोगों की मौत हुई। कोर्ट के फैसले में इन्हें सेना के जवान बताया गया है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में एक आम नागरिक भी था। जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन हमलावर किले के पिछले हिस्से की दीवार फांदकर निकल गए।

    कोतवाली थाने में FIR नंबर 688/2000 दर्ज हुई। इसमें हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साज़िश और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने (IPC 121, 121-A) जैसी गंभीर धाराएं लगीं। साथ में आर्म्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी।

    चार दिन में पहली बड़ी गिरफ्तारी

    जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ में थी। हमले के चार दिन के भीतर दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरिफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। 20 फरवरी 2001 को पुलिस ने आरिफ समेत 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

    केस की टाइमलाइन

    • 22 दिसंबर 2000: लाल किले में फायरिंग, तीन लोगों की मौत।
    • दिसंबर 2000 (चार दिन के भीतर): जामिया नगर में मुठभेड़ के बाद आरिफ और उसकी पत्नी गिरफ्तार।
    • 20 फरवरी 2001: 22 आरोपियों पर चार्जशीट।
    • 11 सितंबर 2001: विशेष अदालत में 11 आरोपियों पर ट्रायल शुरू। आठ भगोड़े घोषित, तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे जा चुके थे।
    • 4 दिसंबर 2002: 11 आरोपियों पर आरोप तय। आरिफ और दो अन्य पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप।
    • 24 अक्टूबर 2005: ट्रायल कोर्ट ने आरिफ समेत सात को दोषी ठहराया, चार बरी।
    • 31 अक्टूबर 2005: आरिफ को फांसी की सज़ा। उसकी पत्नी को सात साल, दो को उम्रकैद और तीन को सात-सात साल की कैद।
    • 13 सितंबर 2007: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरिफ की फांसी बरकरार रखी, बाकी छह को बरी कर दिया।
    • 10 अगस्त 2011: सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की अपील खारिज की, फांसी बरकरार।
    • 28 अगस्त 2012: दो जजों की बेंच ने पुनर्विचार याचिका खारिज की।
    • 23 जनवरी 2014: क्यूरेटिव याचिका भी खारिज।
    • 2014-2016: संविधान पीठ ने तय किया कि फांसी के मामलों में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई खुली अदालत में होगी। जनवरी 2016 के आदेश के बाद आरिफ का केस दोबारा खुला।
    • 2018: 18 साल से फरार एक और आरोपी बिलाल अहमद कावा को दिल्ली पुलिस और गुजरात ATS ने IGI एयरपोर्ट से पकड़ा।
    • 3 नवंबर 2022: सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में दोबारा सुनवाई के बाद पुनर्विचार याचिका खारिज की और फांसी की सज़ा बरकरार रखी।

    2022 का फैसला: इलेक्ट्रॉनिक सबूत हटाए, फिर भी दोष साबित

    तत्कालीन चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने इस केस में एक अहम बात कही। बचाव पक्ष की यह दलील मान ली गई कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विचार से हटा दिया जाए। लेकिन बेंच ने कहा कि बाकी पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद भी दोष साबित होता है।

    सज़ा कम करने की दलील पर कोर्ट ने लिखा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो दोषी के पक्ष में जाए। उल्टा, यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला था, और यह बात हर दूसरे पहलू पर भारी पड़ती है।

    इस केस से क्या सीख मिली

    कानूनी प्रक्रिया पर: इसी केस से जुड़ी याचिका पर संविधान पीठ ने तय किया कि जिसे फांसी की सज़ा मिली हो, उसकी पुनर्विचार याचिका बंद कमरे में नहीं, खुली अदालत में सुनी जाएगी। आज यह नियम देशभर के मौत की सज़ा वाले मामलों पर लागू होता है। इसी वजह से 2012 में खारिज हो चुकी याचिका 2022 में दोबारा सुनी गई।

    सबूत पर: 2022 के फैसले से यह भी साफ हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में ठीक कानूनी प्रक्रिया से पेश करना कितना ज़रूरी है। इस केस में बाकी सबूत मज़बूत थे, इसलिए फैसला नहीं पलटा।

    आम लोगों के लिए: भीड़ वाली जगहों, स्मारकों या मेट्रो में कोई लावारिस बैग या संदिग्ध हरकत दिखे तो खुद हाथ न लगाएं, तुरंत 112 पर कॉल करें या पास के सुरक्षाकर्मी को बताएं। ऐसे मौकों पर अफवाह या बिना पुष्टि वाले वीडियो आगे न बढ़ाएं, सिर्फ पुलिस और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

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    फीचर फोटो: लाल किले का लाहौरी गेट, Rickard Törnblad / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)।

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  • क्राइम स्टोरी: बवाना पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड 2018, 17 मौतों के केस की टाइमलाइन

    क्राइम स्टोरी: बवाना पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड 2018, 17 मौतों के केस की टाइमलाइन

    20 जनवरी 2018, शनिवार। बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और कुछ ही देर में 17 मज़दूरों की जान चली गई। मरने वालों में एक 13 साल की बच्ची भी थी। जांच में जो बात सबसे ज़्यादा चुभी, वह यह थी कि मज़दूरों के बाहर निकलने का एकमात्र दरवाज़ा मालिक के कहने पर बाहर से बंद रखा गया था। आठ साल से ज़्यादा बीत गए, लेकिन यह केस आज भी दिल्ली की उन आग की घटनाओं में गिना जाता है जहां ज़िम्मेदारी तय होने की रफ्तार बेहद धीमी रही।

    उस दिन क्या हुआ

    Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, बवाना की यह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और वहां पटाखे बनाए जा रहे थे। आग लगने के वक्त अंदर मौजूद सभी 17 लोग फंस गए, क्योंकि बचकर निकलने का जो इकलौता रास्ता था, उस पर बाहर से ताला था। फैक्ट्री में बच्चों से काम कराए जाने का आरोप भी लगा, इसी वजह से बाद में चार्जशीट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।

    जांच और गिरफ्तारियां

    दिल्ली पुलिस ने फैक्ट्री चलाने वाले मनोज जैन, उनके पार्टनर ललित गोयल, सुरजीत गोयल, गिरीश राठौर और मनोज जैन के बेटे आशीष जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। जिस इमारत में फैक्ट्री चल रही थी, उसके असली मालिकों उमा मित्तल और बृज भूषण सूद को भी किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन न कराने के लिए चार्जशीट में नामज़द किया गया।

    The Hindu के अनुसार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मार्च 2018 में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) के साथ एक्सप्लोसिव एक्ट, पॉइज़न एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं लगाई गईं। ट्रायल में आरोप साबित करने के लिए पुलिस ने 84 गवाहों की सूची दी।

    कुछ ही महीनों में ज़मानत

    2018 में ही मुख्य आरोपी मनोज जैन को ज़मानत मिल गई। एडिशनल सेशंस जज रमेश कुमार ने कहा था कि ललित गोयल को छोड़कर बाकी सह-आरोपी पहले से ज़मानत पर हैं, इसलिए “समानता के आधार पर” जैन को भी ₹50,000 के निजी मुचलके पर ज़मानत दी जाती है। शर्त यह थी कि वे हर सुनवाई पर पेश होंगे, पासपोर्ट जमा करेंगे और बिना इजाज़त देश नहीं छोड़ेंगे।

    आशीष जैन की ज़मानत रद्द कराने के लिए पुलिस ऊपरी अदालत पहुंची, लेकिन HT के मुताबिक स्पेशल जज जितेंद्र कुमार मिश्रा ने याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लिखित प्रस्ताव दिया कि 17 मृतकों के कानूनी वारिसों को ₹34 लाख दिए जाएंगे, जिसे अदालत ने किस्तों में जमा कराने का आदेश दिया।

    मुआवज़े की लंबी लड़ाई

    मज़दूरों के परिवारों का इंतज़ार यहीं खत्म नहीं हुआ। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग चार साल बाद 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने फैक्ट्री मालिक मनोज जैन को एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट के तहत कमिश्नर के पास ₹34 लाख जमा करने का निर्देश दिया और हर पीड़ित परिवार को ₹2 लाख जारी करने को कहा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि मुआवज़े के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका सरकारी वकील के हिसाब से करीब 2,000 दिन देरी से दायर हुई थी।

    अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई

    हादसे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अफसरों की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए तीन सदस्यों की हाई-पावर्ड कमेटी बनाई। HT के अनुसार, कमेटी की रिपोर्ट ने नॉर्थ MCD, DSIIDC, श्रम विभाग, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस, पांचों एजेंसियों की चूक बताई, लेकिन किसी एक अफसर का नाम नहीं लिया। पुलिस ने फैक्ट्री लाइसेंसिंग अफसर, श्रम विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर को ड्यूटी में लापरवाह बताया, पर उनके विभागों से अभियोजन की मंज़ूरी नहीं मिली। नॉर्थ MCD की अंदरूनी जांच के बाद लाइसेंसिंग विभाग के तीन कर्मचारियों को सिर्फ 10 दिन के लिए निलंबित किया गया।

    उसी रिपोर्ट में एक कड़वा तथ्य दर्ज है: इमारत के असली मालिकों ने वेरिफिकेशन न कराने का दोष माना और उन पर ₹200-₹200 का जुर्माना लगा। रिपोर्ट के समय तक बवाना केस में यही इकलौती सज़ा थी।

    केस अभी कहां है

    Times of India की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रायल धीमा चल रहा था और सभी आरोपी ज़मानत पर बाहर थे। रिपोर्ट के अनुसार, ज़मानत पर छूटने के बाद मनोज जैन ने हरियाणा के कुंडली में पटाखा फैक्ट्री खोली, जहां 2020 में हरियाणा पुलिस ने अवैध पटाखा निर्माण के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया; वे फिर ज़मानत पर बाहर आ गए। 2023 में गाज़ियाबाद में उनकी एक नई फैक्ट्री पर छापा पड़ा, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं आए। अदालत ने अब तक किसी आरोपी को हत्या जैसे गंभीर आरोप में दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए सभी आरोपी कानूनन निर्दोष माने जाएंगे जब तक फैसला न आ जाए।

    इस केस से क्या सीखें

    • बाहर निकलने का रास्ता: किसी भी फैक्ट्री, गोदाम या वर्कशॉप में काम के घंटों के दौरान बाहर निकलने का दरवाज़ा बाहर से बंद रखना जानलेवा है। मज़दूर को अगर ऐसा दिखे तो श्रम विभाग या 112 पर शिकायत करें।
    • किरायेदार वेरिफिकेशन: मकान या प्लॉट किराये पर देने वाले मालिक किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं और देखें कि अंदर क्या काम हो रहा है।
    • अवैध पटाखा यूनिट: रिहायशी या औद्योगिक इलाके में बिना लाइसेंस पटाखे बनते दिखें तो 112 या दिल्ली फायर सर्विस (101) को बताएं।
    • बाल मज़दूरी: 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराना अपराध है; चाइल्डलाइन 1098 पर सूचना दी जा सकती है।

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    फीचर फोटो: दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ी, प्रतीकात्मक (DiplomatTesterMan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)। घटनास्थल की तस्वीर नहीं।

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  • क्राइम स्टोरी: अनाज मंडी अग्निकांड 2019, 45 मौतों के केस की टाइमलाइन

    क्राइम स्टोरी: अनाज मंडी अग्निकांड 2019, 45 मौतों के केस की टाइमलाइन

    8 दिसंबर 2019 की सुबह सदर बाजार की अनाज मंडी में ज्यादातर लोग अभी सो रहे थे। तंग गलियों में बनी एक इमारत की ऊपरी मंजिलों पर छोटे-छोटे कारखाने चलते थे, और वहीं काम करने वाले मजदूर रात को फर्श पर सो जाया करते थे। उसी इमारत में लगी आग ने 45 जिंदगियां छीन लीं, जिनमें 9 नाबालिग थे। यह मामला आज भी तीस हजारी कोर्ट में चल रहा है, और यह सवाल भी जिंदा है कि दिल्ली की ऐसी इमारतों में रोज कितने लोग इसी खतरे के बीच सोते हैं।

    यह कहानी दिल्ली हाईकोर्ट के 4 अगस्त 2025 के फैसले, दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट और अखबारों की रिपोर्टों पर आधारित है।

    सुबह 5:22 बजे आई पहली कॉल

    हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज ब्योरे के मुताबिक उस सुबह करीब 5:22 बजे सदर बाजार थाने को PCR कॉल मिली। फोन करने वाला घबराया हुआ था और इतना ही बता पाया कि घर में आग लगी है, किसी के घायल होने का पता नहीं। कॉल में जो पता बताया गया था, वह असल जगह नहीं निकला। पुलिस टीम पहुंची तो पता चला कि आग अनाज मंडी की इमारत नंबर 8273 में लगी है, जिसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल लपटों में घिरी थीं।

    साढ़े तीन घंटे की जद्दोजहद

    मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां पहुंचीं। NDRF, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, BSES और CATS एंबुलेंस की टीमें भी बचाव में लगीं। गलियां इतनी संकरी थीं कि बड़ी गाड़ियों का अंदर तक पहुंचना ही मुश्किल था। करीब साढ़े तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जलने और दम घुटने से 45 लोगों की मौत हुई और 6 नाबालिगों समेत 21 लोग घायल हुए। मरने वालों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे, जो रोजी-रोटी के लिए बिहार और दूसरे राज्यों से दिल्ली आए थे।

    जांच में क्या निकला

    केस पहले सदर बाजार थाने ने दर्ज किया (FIR नंबर 204/2019), फिर गंभीरता देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज जांच के निष्कर्ष कई परतें खोलते हैं:

    • इमारत नंबर 8273 और 8274 भूतल से पांचवीं मंजिल तक अंदर से जुड़ी थीं और असल में एक ही ढांचे की तरह काम करती थीं।
    • हर मंजिल पर बड़े कमरे ठेकेदारों को किराये पर दिए गए थे, जहां बिना लाइसेंस शीशे के फ्रेम, जैकेट, बैग, टोपी, डायरी और टिफिन कवर बनते थे।
    • इमारत में दो सीढ़ियां थीं, लेकिन एक कच्चे माल से अटी पड़ी थी। बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक बचा था।
    • भारी मशीनें कमर्शियल बिजली कनेक्शन पर चल रही थीं, जो औद्योगिक इस्तेमाल के लिए मंजूर ही नहीं थे। पूरी इमारत की वायरिंग जर्जर थी।
    • 3D इमेजिंग में इमारत की ऊंचाई करीब 18 मीटर निकली, जबकि मास्टर प्लान 2021 के तहत इस ‘स्पेशल एरिया’ में 15 मीटर तक की ही इजाजत है। ऊपरी मंजिलों पर कारोबार की अनुमति भी नहीं थी।
    • फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की राय में आग की संभावित वजह बिजली से जुड़ी खराबी थी, जो दूसरी मंजिल पर शुरू हुई बताई गई।

    Times of India के मुताबिक हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि इमारत में पहले भी आग लग चुकी थी, फिर भी खामियां दूर नहीं की गईं और किरायेदारों व मजदूरों की शिकायतों पर कदम नहीं उठाए गए।

    गिरफ्तारियां और आरोप

    The Indian Express ने दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इमारत के तीन सह-मालिकों और किराया वसूलने वाले मैनेजर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर IPC की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या), 308 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश) और 34 के साथ बाल श्रमिकों के शोषण से जुड़ी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 79 लगाई गई। जांच के मुताबिक कमरे 15,000 से 16,000 रुपये महीने के किराये पर दिए गए थे और ज्यादातर किरायेदारों के साथ कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं था।

    अदालत में अब तक

    • 26 अक्टूबर 2020: सेशंस कोर्ट ने सह-आरोपियों पर आरोप तय किए।
    • 15 नवंबर 2020: सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मुताबिक एक और सह-मालिक की गिरफ्तारी हुई।
    • 12 सितंबर 2024: तीस हजारी कोर्ट ने इस सह-मालिक पर भी IPC 304 (भाग II), 308 और विकल्प के तौर पर 304A, 337, 338 के तहत आरोप तय किए।
    • 4 अगस्त 2025: दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी। आरोपी का कहना था कि जिस मंजिल पर शॉर्ट सर्किट हुआ, वह उसकी नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर रिकॉर्ड से पहली नजर में यह दिखता है कि उसे इमारत की खतरनाक हालत की जानकारी थी, और दस्तावेजों की सच्चाई मुकदमे के दौरान परखी जाएगी।

    यानी अभी किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया है। अदालत ने सिर्फ इतना तय किया है कि मुकदमा चलेगा। अंतिम फैसला गवाही और सबूतों के बाद ही आएगा।

    मुंडका से चावड़ी बाजार तक, वही कहानी

    अनाज मंडी के ढाई साल बाद मई 2022 में मुंडका की एक व्यावसायिक इमारत में आग ने 27 जानें लीं, और वहां भी एक ही निकास और बिना मंजूरी के कारोबार की बात सामने आई। इसी महीने चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरने से मौतें हुईं और दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्जर इमारतों पर MCD से कमेटी बनाने को कहा। पुरानी दिल्ली और यमुनापार की घनी बस्तियों में रिहायशी इमारतों के ऊपर कारखाने चलना आज भी आम है।

    आप क्या कर सकते हैं

    • जिस इमारत में काम करते या रहते हैं, वहां दूसरी सीढ़ी और निकास खुला है या नहीं, यह जरूर देखें। सीढ़ियों पर सामान रखने से रोकें।
    • एक सॉकेट पर कई मशीनें, खुले तार या बार-बार ट्रिप होती बिजली को नजरअंदाज न करें। बिजली कंपनी से जांच कराएं।
    • मकान मालिक हैं तो किरायेदार का एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, और ऊपरी मंजिल पर कारखाना चलाने से पहले नियम समझें।
    • आग लगने पर तुरंत 112 या दमकल के 101 नंबर पर कॉल करें, सही पता और नजदीकी पहचान बताएं। धुएं में नीचे झुककर, गीले कपड़े से नाक-मुंह ढककर निकलें और लिफ्ट का इस्तेमाल न करें।
    • बच्चों से कारखानों में काम कराना कानूनन अपराध है। ऐसा दिखे तो चाइल्डलाइन 1098 पर सूचना दें।

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