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  • क्राइम स्टोरी: विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड 2024

    क्राइम स्टोरी: विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड 2024

    25 मई 2024 की रात पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक छोटे से नवजात शिशु अस्पताल में लगी आग ने सात परिवारों से उनके नवजात बच्चे छीन लिए। जांच में सामने आया कि अस्पताल जितने बेड का लाइसेंस लेकर चल रहा था, उससे दोगुने से ज़्यादा बेड लगे थे, आग से बचाव का इंतज़ाम कागज़ों में भी नहीं था और ऑक्सीजन सिलेंडर तय सीमा से कहीं ज़्यादा रखे थे। SunoHub की क्राइम स्टोरी सीरीज़ में आज इसी केस की पूरी टाइमलाइन, और यह भी कि ढाई साल बाद मुकदमा कहां तक पहुंचा।

    उस रात क्या हुआ

    दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मार्च 2025 के ज़मानत आदेश में दर्ज ब्योरे के मुताबिक 25 मई 2024 को रात करीब 11:29 बजे विवेक विहार के ‘बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल’ में आग लगी। यह अस्पताल नवजात बच्चों की देखभाल के लिए NICU चलाता था। आग में सात नवजात शिशुओं की जान चली गई। कुछ बच्चों को बचाकर दूसरे अस्पतालों में भेजा गया।

    पुलिस की बाद की चार्जशीट के मुताबिक आग लगते ही वहां रखे मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगे, जिससे आग तेज़ी से फैली। इमारत में पड़ा पुराना कागज़ और लकड़ी का मलबा भी गर्मी के मौसम में आग को और भड़काने वाला साबित हुआ।

    टाइमलाइन: FIR से चार्जशीट तक

    • 26 मई 2024: विवेक विहार थाने में FIR नंबर 350/2024 दर्ज हुई, शुरुआत में IPC की धारा 336 (दूसरों की जान खतरे में डालना), 304A (लापरवाही से मौत) और 34 के तहत। हाईकोर्ट आदेश में यही ब्योरा है।
    • गिरफ्तारी: पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खीची और उस रात ड्यूटी पर मौजूद BAMS डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार किया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी हादसे के दो दिन बाद हुई।
    • धाराएं बढ़ीं: जांच आगे बढ़ने पर केस में IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 (बच्चों के प्रति क्रूरता) जोड़ी गई।
    • जुलाई 2024: करीब दो महीने बाद पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 796 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 81 गवाह रखे गए। इनमें पीड़ित माता-पिता, अस्पताल का स्टाफ, पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी और आसपास के लोग शामिल हैं।

    चार्जशीट में क्या आरोप

    द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों में चार्जशीट के जो मुख्य बिंदु सामने आए, वे ये हैं:

    • स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) से अस्पताल को 2021 में पांच बेड के NICU का लाइसेंस मिला था, जबकि वहां 12 बेड चल रहे थे। लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी और नवीनीकरण की अर्ज़ी लंबित थी।
    • फाइल में ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं मिला जिससे पता चले कि अस्पताल में आग से बचाव के इंतज़ाम लगाए गए थे।
    • NICU में बच्चों की देखभाल सिर्फ BAMS डॉक्टरों के भरोसे थी, जबकि नियम के मुताबिक इसके लिए NICU में योग्यता वाला पंजीकृत डॉक्टर चाहिए। योग्य नर्सें भी तैनात नहीं थीं।
    • लाइसेंस लेते समय सिलेंडरों की जो संख्या बताई गई थी, उससे कहीं ज़्यादा, कुल 31 सिलेंडर हादसे के समय अस्पताल में थे और उन्हें खतरनाक तरीके से रखा गया था।
    • दो चश्मदीदों के बयान के मुताबिक आग लगने के बाद ड्यूटी डॉक्टर फोन पर बात करते दिखे, पर उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की। चार्जशीट के मुताबिक इससे पुलिस तक सूचना पहुंचने में करीब 30 मिनट की देरी हुई।
    • चार्जशीट में यह भी लिखा है कि मालिक के खिलाफ 2019 में एक दूसरे बेबी केयर सेंटर से जुड़ा मामला दर्ज था, जो अदालत में लंबित था, फिर भी लाइसेंस जारी हुआ।

    ये सभी पुलिस के आरोप हैं, जिन्हें अदालत में साबित होना बाकी है। अदालत ने अब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया है।

    अदालत में अब तक क्या हुआ

    मालिक डॉ. नवीन खीची ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित ज़मानत की अर्ज़ी लगाई। 11 मार्च 2025 को जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने उन्हें ज़मानत दे दी। आदेश के मुताबिक वह करीब नौ महीने से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने कहा कि आरोप धारा 304 (भाग II) के बनते हैं या लापरवाही से मौत वाली धारा 304A के, यह ‘गंभीर रूप से बहस का सवाल’ है और इसका फैसला आरोप तय होने और ट्रायल के दौरान होगा। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि तब तक ट्रायल कोर्ट में आरोप तय नहीं हुए थे। साथ ही साफ किया कि ज़मानत के स्तर पर वह आरोपों पर कोई अंतिम राय नहीं दे रहा।

    हादसे की पहली बरसी पर, मई 2025 में हिंदुस्तान टाइम्स ने जांच अधिकारियों के हवाले से बताया कि कड़कड़डूमा कोर्ट में तब भी आरोप तय नहीं हुए थे और 81 में से एक भी गवाह की मुख्य ट्रायल में गवाही नहीं हुई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक साल का ज़्यादातर समय ज़मानत की कार्यवाही में गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों को ज़मानत मिल चुकी थी। इसके बाद ट्रायल की ताज़ा स्थिति पर कोई आधिकारिक जानकारी हमें इस रिपोर्ट के लिए सार्वजनिक स्रोतों में नहीं मिली।

    इस केस से क्या सबक

    दिल्ली में अस्पताल, कोचिंग सेंटर और फैक्ट्रियों में आग के कई बड़े मामलों की तरह यहां भी जांच की उंगली नियमों की अनदेखी पर उठी: लाइसेंस से ज़्यादा बेड, फायर सेफ्टी का अभाव और सूचना देने में देरी। माता-पिता और मरीज़ों के परिजन कुछ बातें खुद देख सकते हैं:

    • छोटे नर्सिंग होम या NICU में भर्ती से पहले पूछें कि DGHS का रजिस्ट्रेशन कितने बेड के लिए है और वह वैध है या नहीं।
    • इमारत में बाहर निकलने का दूसरा रास्ता, आग बुझाने के उपकरण और फायर अलार्म हैं या नहीं, इस पर नज़र डालें।
    • सीढ़ियों या गलियारों में सिलेंडर, कबाड़ या कागज़ के ढेर दिखें तो प्रबंधन से शिकायत करें।
    • आग दिखे तो सबसे पहले 101 (फायर) या 112 पर कॉल करें; किसी और के फोन करने का इंतज़ार न करें।

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    स्रोत

    फीचर इमेज प्रतीकात्मक है: DiplomatTesterMan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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  • क्राइम स्टोरी: छत्रसाल स्टेडियम केस 2021, 5 साल बाद भी ट्रायल जारी

    क्राइम स्टोरी: छत्रसाल स्टेडियम केस 2021, 5 साल बाद भी ट्रायल जारी

    नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम देश की कुश्ती की नर्सरी माना जाता है। यहीं से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहलवान निकले। लेकिन मई 2021 की एक रात इसी स्टेडियम की पार्किंग में जो हुआ, उसने इस जगह की पहचान पर दाग लगा दिया। पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की पिटाई के बाद मौत हो गई, और मुख्य आरोपी बने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार। साढ़े पांच साल बाद भी यह केस रोहिणी कोर्ट में गवाहियों के दौर में है।

    4 मई 2021 की रात: क्या आरोप है

    अभियोजन के मुताबिक 4 मई 2021 की रात कुछ लोगों को शालीमार बाग और मॉडल टाउन से कथित तौर पर अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। वहां पार्किंग में उन पर लाठी, डंडों, बेसबॉल और हॉकी स्टिक से हमला किया गया। आरोप है कि कुछ आरोपियों के पास हथियार भी थे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक विवाद कथित तौर पर एक प्रॉपर्टी को लेकर था।

    हरियाणा के रोहतक के रहने वाले सागर की चोटों के कारण मौत हो गई। उनके दो साथी सोनू और अमित घायल हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर पर कुंद चोट से दिमाग को हुआ नुकसान बताई गई। मॉडल टाउन थाने में दर्ज केस में मौत के बाद हत्या की धारा (IPC 302) जोड़ी गई और जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।

    18 दिन फरार, फिर मुंडका से गिरफ्तारी

    घटना के बाद सुशील कुमार की तलाश में बड़ा अभियान चला। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार वह 18 दिन तक पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में ठिकाने बदलते रहे। 23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुंडका इलाके से पकड़ा, जहां वह कथित तौर पर नकदी लेने आए थे। गिरफ्तारी के बाद रेलवे की नौकरी से उन्हें निलंबित कर दिया गया।

    पुलिस की चार्जशीट में सुशील कुमार को साज़िश का कथित ‘सरगना’ बताया गया। चार्जशीट का आरोप है कि कुश्ती जगत में अपना दबदबा फिर से जताने के लिए हमला करवाया गया। सुशील कुमार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं।

    केस की टाइमलाइन

    • 4 मई 2021: छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में मारपीट, सागर धनखड़ की मौत।
    • 23 मई 2021: 18 दिन बाद सुशील कुमार मुंडका से गिरफ्तार।
    • 12 अक्टूबर 2022: रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुशील कुमार और 17 अन्य पर हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा, आपराधिक साज़िश समेत कई धाराओं में आरोप तय किए। बाद में कुल 23 आरोपियों पर आरोप तय हुए।
    • 4 मार्च 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबी हिरासत और धीमे ट्रायल को देखते हुए ज़मानत दी। उस समय 222 में से सिर्फ 31 गवाहों के बयान हुए थे।
    • 13 अगस्त 2025: सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत रद्द की और एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश दिया।
    • 22 अप्रैल 2026: एक अभियोजन गवाह ने आरोपियों की ओर से धमकी और दबाव का आरोप लगाकर सुरक्षा मांगी। कोर्ट ने प्रशांत विहार थाने के SHO को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा।
    • 6 अगस्त 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की नियमित ज़मानत याचिका फिर खारिज की।

    आरोप तय करते वक्त कोर्ट ने क्या कहा था

    अक्टूबर 2022 के 47 पेज के आदेश में ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि पीड़ितों को स्टेडियम लाकर लंबे समय तक पीटा गया और मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया ताकि कोई मदद न पहुंच सके। कोर्ट ने पीड़ितों के बयानों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लोकेशन चार्ट और एक मोबाइल वीडियो क्लिप को देखते हुए हत्या का प्रथम दृष्टया मामला माना था। यह शुरुआती राय थी; दोष या बेगुनाही का फैसला ट्रायल के बाद ही होगा।

    ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने हाईकोर्ट का ज़मानत आदेश रद्द किया था। अगस्त 2026 में हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों पर चिंता जताई थी, जैसे गिरफ्तारी से पहले का आचरण, अपराध की गंभीरता और आरोपी का रसूख, उनमें कोई बदलाव नहीं दिखा। कोर्ट ने इसे “पूर्व नियोजित और बर्बर हमला” बताते हुए कहा कि हथियार की बरामदगी और वीडियो फुटेज जैसे सबूत अभी ट्रायल में परखे जाने हैं।

    बचाव पक्ष की दलील थी कि सुशील कुमार पांच साल से ज़्यादा हिरासत में हैं, घायल और आम गवाह अभियोजन के पक्ष में नहीं बोले, और सागर के पिता ने भी गवाही में अभियोजन का साथ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की गवाही किसके पक्ष में है, यह ट्रायल कोर्ट सबूतों को देखकर तय करेगा। अब तक 222 में से 48 गवाहों के बयान हुए हैं।

    यह केस क्या सिखाता है

    • गवाह सबसे अहम कड़ी: इस केस में बार-बार गवाहों के मुकरने का सवाल उठा। अगर किसी केस में गवाह होने पर धमकी मिले, तो कॉल रिकॉर्ड और मैसेज सुरक्षित रखें और सीधे कोर्ट या थाने में लिखित शिकायत दें, जैसा इस केस के एक गवाह ने किया।
    • झगड़े को खुद न सुलझाएं: प्रॉपर्टी या पैसे का विवाद हो तो पुलिस, पंचायत या अदालत का रास्ता लें। भीड़ जुटाकर ‘हिसाब’ करना कई ज़िंदगियां बर्बाद करता है।
    • मदद के लिए 112: किसी को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाते या पीटते देखें तो खुद उलझने के बजाय तुरंत 112 पर कॉल करें और जगह व गाड़ी की जानकारी दें।
    • धीमा ट्रायल, दोनों पक्षों का नुकसान: 222 गवाहों वाले केस में साढ़े पांच साल में 48 गवाहियां हुई हैं। तेज़ सुनवाई पीड़ित परिवार और आरोपी, दोनों का हक है।

    नोट: सुशील कुमार और बाकी आरोपी इस केस में आरोपी हैं। अदालत ने अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया है।

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    स्रोत

    फीचर फोटो प्रतीकात्मक है।

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  • क्राइम स्टोरी: तंदूर कांड 1995, DNA से साबित हुआ था कत्ल

    क्राइम स्टोरी: तंदूर कांड 1995, DNA से साबित हुआ था कत्ल

    नई दिल्ली: 2 जुलाई 1995 की रात। लुटियंस दिल्ली के अशोक रोड पर रोज़ की तरह गश्त चल रही थी। अशोक यात्री निवास के सामने वाले पार्क में बने एक रेस्टोरेंट से आग की लपटें उठती दिखीं। पहली नज़र में यह मामूली आग लगी, लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि तंदूर में जो जल रहा था वह एक महिला का शव था। यहीं से शुरू हुआ वह केस, जिसे देश आज भी ‘तंदूर कांड’ के नाम से जानता है। यह केस 23 साल अदालतों में चला और इसने भारत में DNA सबूत और दूसरे पोस्टमार्टम की अहमियत साबित की।

    उस रात क्या हुआ

    इंडियन एक्सप्रेस और स्क्रॉल की रिपोर्टों के मुताबिक, कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू और होमगार्ड चंदर पाल गश्त पर थे, जब उन्होंने ‘बगिया बार-बे-क्यू’ रेस्टोरेंट से आग उठती देखी। आग की सूचना देने के बाद कुंजू वापस लौटे तो उन्हें अजीब सी गंध आई। तंदूर में झांकने पर अंगारों के बीच एक महिला का जला हुआ शव दिखा। पुलिस ने मौके से रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को गिरफ्तार किया।

    शव की पहचान नैना साहनी के रूप में हुई। वह दिल्ली युवा कांग्रेस की महिला शाखा की महासचिव थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज तथ्यों के मुताबिक, उस समय दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील शर्मा से उन्होंने गुपचुप शादी की थी और दोनों मंदिर मार्ग के एक फ्लैट में रहते थे। बगिया बार-बे-क्यू भी सुशील शर्मा ही चलाते थे, जिसका लाइसेंस ITDC से मिला था।

    जांच: फरारी, गिरफ्तारी और चार्जशीट

    वारदात के बाद सुशील शर्मा फरार हो गया। PTI की टाइमलाइन के मुताबिक पुलिस ने उसे 10 जुलाई 1995 को बेंगलुरु से पकड़ा और 27 जुलाई को चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन का कहना था कि शर्मा को नैना के एक दोस्त से रिश्ते का शक था। नैना इस शादी को सबके सामने लाना चाहती थीं, जबकि शर्मा ऐसा नहीं चाहता था। इसी विवाद में फ्लैट पर उसने नैना को गोली मारी और फिर मैनेजर केशव की मदद से शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की।

    दूसरा पोस्टमार्टम और DNA: केस का टर्निंग पॉइंट

    पहली जांच में मौत की वजह पर सवाल बाकी थे। लॉसाथी पर उपलब्ध फैसले के सार के मुताबिक, दूसरे पोस्टमार्टम में एक्स-रे से खोपड़ी और गर्दन में दो गोलियां मिलीं, जिससे साफ हुआ कि मौत गोली लगने से हुई थी। शव बुरी तरह जला था, इसलिए पहचान के लिए हड्डी और ऊतकों के नमूनों का DNA नैना के माता-पिता के खून से मिलाया गया। द हिंदू ने इसे देश के उन ऐतिहासिक मामलों में गिना है, जिनमें DNA सबूत और दूसरे पोस्टमार्टम से दोष साबित हुआ।

    अदालत में 23 साल: पूरी टाइमलाइन

    • 9 मई 1996: ट्रायल कोर्ट ने हत्या, आपराधिक साज़िश और सबूत मिटाने के आरोप पांच लोगों पर तय किए।
    • 3 नवंबर 2003: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुशील शर्मा को IPC की धारा 302 (हत्या) में दोषी ठहराया।
    • 7 नवंबर 2003: शर्मा को फांसी की सज़ा; मैनेजर केशव कुमार को सात साल का सश्रम कारावास।
    • 19 फरवरी 2007: दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी।
    • 8 अक्टूबर 2013: सुप्रीम कोर्ट ने दोष बरकरार रखा, लेकिन फांसी को उम्रकैद में बदल दिया।
    • 21 दिसंबर 2018: दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्मा की “फौरन” रिहाई का आदेश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने फांसी क्यों बदली

    चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने माना कि अभियोजन ने बिना शक के साबित किया है कि हत्या अकेले शर्मा ने की। लेकिन सज़ा पर बेंच की राय अलग थी। द हिंदू के मुताबिक अदालत ने कहा कि यह अपराध बेरहम था, पर सिर्फ बेरहमी फांसी के लिए काफी नहीं। यह बिगड़े निजी रिश्ते का नतीजा था, समाज के खिलाफ अपराध नहीं। शर्मा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वह 10 साल से ज़्यादा फांसी की कोठरी में बिता चुका था और बूढ़े माता-पिता का इकलौता बेटा था। अदालत ने साफ किया कि उम्रकैद बाकी पूरी ज़िंदगी के लिए है, हालांकि सरकार कानून के तहत छूट (रेमिशन) दे सकती है।

    2018 में रिहाई का रास्ता

    दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) ने 2018 में शर्मा की समय से पहले रिहाई की अर्ज़ी ठुकरा दी थी। इसके खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की बेंच ने SRB की सिफारिश रद्द कर दी। NDTV के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि बोर्ड सिर्फ यह कहकर रिहाई नहीं रोक सकता कि हत्या बेरहम थी। रेमिशन मिलाकर वह 25 साल से ज़्यादा जेल में रह चुका था, और इसके बाद भी कैद रखना उसके मानवाधिकारों पर सवाल खड़ा करता।

    इस केस से क्या सीख मिलती है

    • फॉरेंसिक की ताकत: शव बुरी तरह जला होने के बावजूद दूसरे पोस्टमार्टम और DNA जांच ने सच सामने ला दिया। आज के कई केसों में यही तरीका अपनाया जाता है।
    • बीट कांस्टेबल की सतर्कता: एक गश्ती सिपाही ने गंध को नज़रअंदाज़ नहीं किया, वरना सबूत शायद राख हो जाते।
    • रिश्तों में हिंसा के संकेत: शक, कंट्रोल और रिश्ते को छिपाने का दबाव खतरनाक मोड़ ले सकता है। घरेलू हिंसा या धमकी की स्थिति में पुलिस (112) या महिला हेल्पलाइन (181) पर तुरंत संपर्क करें।
    • न्याय में देरी: वारदात से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक 18 साल लगे। यह केस बताता है कि गंभीर मामलों में भी अपीलें कितनी लंबी चलती हैं।

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    फीचर फोटो: अदालत के हथौड़े की प्रतीकात्मक तस्वीर, Blogtrepreneur / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)।

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  • क्राइम स्टोरी: अनाज मंडी अग्निकांड 2019, 45 मौतों के केस की टाइमलाइन

    क्राइम स्टोरी: अनाज मंडी अग्निकांड 2019, 45 मौतों के केस की टाइमलाइन

    8 दिसंबर 2019 की सुबह सदर बाजार की अनाज मंडी में ज्यादातर लोग अभी सो रहे थे। तंग गलियों में बनी एक इमारत की ऊपरी मंजिलों पर छोटे-छोटे कारखाने चलते थे, और वहीं काम करने वाले मजदूर रात को फर्श पर सो जाया करते थे। उसी इमारत में लगी आग ने 45 जिंदगियां छीन लीं, जिनमें 9 नाबालिग थे। यह मामला आज भी तीस हजारी कोर्ट में चल रहा है, और यह सवाल भी जिंदा है कि दिल्ली की ऐसी इमारतों में रोज कितने लोग इसी खतरे के बीच सोते हैं।

    यह कहानी दिल्ली हाईकोर्ट के 4 अगस्त 2025 के फैसले, दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट और अखबारों की रिपोर्टों पर आधारित है।

    सुबह 5:22 बजे आई पहली कॉल

    हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज ब्योरे के मुताबिक उस सुबह करीब 5:22 बजे सदर बाजार थाने को PCR कॉल मिली। फोन करने वाला घबराया हुआ था और इतना ही बता पाया कि घर में आग लगी है, किसी के घायल होने का पता नहीं। कॉल में जो पता बताया गया था, वह असल जगह नहीं निकला। पुलिस टीम पहुंची तो पता चला कि आग अनाज मंडी की इमारत नंबर 8273 में लगी है, जिसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल लपटों में घिरी थीं।

    साढ़े तीन घंटे की जद्दोजहद

    मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां पहुंचीं। NDRF, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, BSES और CATS एंबुलेंस की टीमें भी बचाव में लगीं। गलियां इतनी संकरी थीं कि बड़ी गाड़ियों का अंदर तक पहुंचना ही मुश्किल था। करीब साढ़े तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जलने और दम घुटने से 45 लोगों की मौत हुई और 6 नाबालिगों समेत 21 लोग घायल हुए। मरने वालों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे, जो रोजी-रोटी के लिए बिहार और दूसरे राज्यों से दिल्ली आए थे।

    जांच में क्या निकला

    केस पहले सदर बाजार थाने ने दर्ज किया (FIR नंबर 204/2019), फिर गंभीरता देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज जांच के निष्कर्ष कई परतें खोलते हैं:

    • इमारत नंबर 8273 और 8274 भूतल से पांचवीं मंजिल तक अंदर से जुड़ी थीं और असल में एक ही ढांचे की तरह काम करती थीं।
    • हर मंजिल पर बड़े कमरे ठेकेदारों को किराये पर दिए गए थे, जहां बिना लाइसेंस शीशे के फ्रेम, जैकेट, बैग, टोपी, डायरी और टिफिन कवर बनते थे।
    • इमारत में दो सीढ़ियां थीं, लेकिन एक कच्चे माल से अटी पड़ी थी। बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक बचा था।
    • भारी मशीनें कमर्शियल बिजली कनेक्शन पर चल रही थीं, जो औद्योगिक इस्तेमाल के लिए मंजूर ही नहीं थे। पूरी इमारत की वायरिंग जर्जर थी।
    • 3D इमेजिंग में इमारत की ऊंचाई करीब 18 मीटर निकली, जबकि मास्टर प्लान 2021 के तहत इस ‘स्पेशल एरिया’ में 15 मीटर तक की ही इजाजत है। ऊपरी मंजिलों पर कारोबार की अनुमति भी नहीं थी।
    • फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की राय में आग की संभावित वजह बिजली से जुड़ी खराबी थी, जो दूसरी मंजिल पर शुरू हुई बताई गई।

    Times of India के मुताबिक हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि इमारत में पहले भी आग लग चुकी थी, फिर भी खामियां दूर नहीं की गईं और किरायेदारों व मजदूरों की शिकायतों पर कदम नहीं उठाए गए।

    गिरफ्तारियां और आरोप

    The Indian Express ने दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इमारत के तीन सह-मालिकों और किराया वसूलने वाले मैनेजर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर IPC की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या), 308 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश) और 34 के साथ बाल श्रमिकों के शोषण से जुड़ी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 79 लगाई गई। जांच के मुताबिक कमरे 15,000 से 16,000 रुपये महीने के किराये पर दिए गए थे और ज्यादातर किरायेदारों के साथ कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं था।

    अदालत में अब तक

    • 26 अक्टूबर 2020: सेशंस कोर्ट ने सह-आरोपियों पर आरोप तय किए।
    • 15 नवंबर 2020: सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मुताबिक एक और सह-मालिक की गिरफ्तारी हुई।
    • 12 सितंबर 2024: तीस हजारी कोर्ट ने इस सह-मालिक पर भी IPC 304 (भाग II), 308 और विकल्प के तौर पर 304A, 337, 338 के तहत आरोप तय किए।
    • 4 अगस्त 2025: दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी। आरोपी का कहना था कि जिस मंजिल पर शॉर्ट सर्किट हुआ, वह उसकी नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर रिकॉर्ड से पहली नजर में यह दिखता है कि उसे इमारत की खतरनाक हालत की जानकारी थी, और दस्तावेजों की सच्चाई मुकदमे के दौरान परखी जाएगी।

    यानी अभी किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया है। अदालत ने सिर्फ इतना तय किया है कि मुकदमा चलेगा। अंतिम फैसला गवाही और सबूतों के बाद ही आएगा।

    मुंडका से चावड़ी बाजार तक, वही कहानी

    अनाज मंडी के ढाई साल बाद मई 2022 में मुंडका की एक व्यावसायिक इमारत में आग ने 27 जानें लीं, और वहां भी एक ही निकास और बिना मंजूरी के कारोबार की बात सामने आई। इसी महीने चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरने से मौतें हुईं और दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्जर इमारतों पर MCD से कमेटी बनाने को कहा। पुरानी दिल्ली और यमुनापार की घनी बस्तियों में रिहायशी इमारतों के ऊपर कारखाने चलना आज भी आम है।

    आप क्या कर सकते हैं

    • जिस इमारत में काम करते या रहते हैं, वहां दूसरी सीढ़ी और निकास खुला है या नहीं, यह जरूर देखें। सीढ़ियों पर सामान रखने से रोकें।
    • एक सॉकेट पर कई मशीनें, खुले तार या बार-बार ट्रिप होती बिजली को नजरअंदाज न करें। बिजली कंपनी से जांच कराएं।
    • मकान मालिक हैं तो किरायेदार का एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, और ऊपरी मंजिल पर कारखाना चलाने से पहले नियम समझें।
    • आग लगने पर तुरंत 112 या दमकल के 101 नंबर पर कॉल करें, सही पता और नजदीकी पहचान बताएं। धुएं में नीचे झुककर, गीले कपड़े से नाक-मुंह ढककर निकलें और लिफ्ट का इस्तेमाल न करें।
    • बच्चों से कारखानों में काम कराना कानूनन अपराध है। ऐसा दिखे तो चाइल्डलाइन 1098 पर सूचना दें।

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  • क्राइम स्टोरी: मुंडका अग्निकांड 2022, 27 मौतों के केस की पूरी टाइमलाइन

    क्राइम स्टोरी: मुंडका अग्निकांड 2022, 27 मौतों के केस की पूरी टाइमलाइन

    13 मई 2022 की दोपहर पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में मेन रोहतक रोड की एक चार मंजिला इमारत में लोग एक ‘मोटिवेशनल प्रोग्राम’ के लिए जुटे थे। शाम करीब 4:30 बजे आग भड़की और कुछ ही देर में पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल धुएं और लपटों से भर गई। इस हादसे में 27 लोगों की जान गई और 44 घायल हुए। यह दिल्ली की सबसे भीषण इमारत आग में से एक बनी, जिसने फिर साबित किया कि फायर सेफ्टी की अनदेखी कितनी महंगी पड़ती है।

    यह मामला आज भी अदालत में है। आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, इसलिए नीचे लिखे सभी आरोप पुलिस और चार्जशीट के दावे हैं, अदालत का फैसला नहीं।

    इमारत में क्या चल रहा था

    PTI के मुताबिक FIR में दर्ज है कि प्लॉट नंबर 193 की यह इमारत बेसमेंट और चार मंजिलों वाली थी। चौथी मंजिल पर इमारत का मालिक मनीष लाकड़ा परिवार के साथ रहता था। नीचे की मंजिलों पर हरीश गोयल और वरुण गोयल नाम के भाइयों की कंपनी चलती थी, जो CCTV कैमरे और 4G सिम राउटर का कारोबार करती थी।

    दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश में पुलिस के हवाले से दर्ज है कि इमारत में न तो सही फायर सिस्टम लगा था और न आग से बचाव के दूसरे इंतजाम थे। पीछे की तरफ एक संकरी गली में सिर्फ एक ही एंट्री-एग्जिट था, जिस वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके।

    गिरफ्तारियां और जांच

    Hindustan Times के मुताबिक गोयल भाइयों को 14 मई 2022 और मनीष लाकड़ा को 15 मई को गिरफ्तार किया गया। मालिक की पत्नी और मां पर भी आरोप लगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। गोयल भाइयों के पिता की भी इसी आग में मौत हुई थी और भाई खुद झुलसे थे।

    4,000 पन्नों की चार्जशीट

    दिल्ली पुलिस ने 8 अगस्त 2022 को पांच आरोपियों के खिलाफ 4,000 से ज्यादा पन्नों और 14 संलग्नकों वाली चार्जशीट दाखिल की। PTI के अनुसार इसमें IPC की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या), 308, 417, 420, 467, 468, 471, 406, 120B और 34 लगाई गईं। 26 अगस्त 2022 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया।

    HT ने चार्जशीट के हवाले से लिखा कि पुलिस ने इसे बीमा की रकम के लिए कथित आपराधिक साजिश बताया। पुलिस का दावा है कि 28 फरवरी 2022 को एक सर्वेयर की जांच में सिर्फ दो फायर एक्सटिंग्विशर मिले, न स्मोक डिटेक्टर था, न फायर अलार्म, फिर भी यह रिपोर्ट छिपाकर 9 मार्च 2022 को कंपनियों का बीमा कराया गया। आग के 24 घंटे के भीतर बीमा दावे का ईमेल भेजा गया।

    बचाव पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से नकारा। गोयल भाइयों के वकील ने HT से कहा कि बीमा कैश-क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की शर्त के लिए बढ़ाया गया था और वह सामान का था, लोगों या इमारत का नहीं। उनका तर्क था कि बीमा के लिए कोई दिन में, खुद मौजूद रहकर और अपने ही पिता की जान जोखिम में डालकर ऐसा क्यों करेगा।

    इमारत मालिकों पर पुलिस का आरोप है कि नॉन-कन्फॉर्मिंग इलाके में होने के बावजूद इमारत में व्यावसायिक काम चल रहा था, न फैक्ट्री लाइसेंस था, न फायर विभाग की NOC। कुछ कर्मचारियों ने पहले भी शॉर्ट सर्किट होने की बात जांच टीम को बताई थी।

    डिफॉल्ट जमानत क्यों मिली

    4 मार्च 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित महाजन ने गोयल भाइयों को डिफॉल्ट जमानत दी और जांच में देरी पर पुलिस को फटकार लगाई। ANI के मुताबिक अदालत ने कहा कि धारा 467 FIR में 60 दिन की मियाद बीतने के बाद, 18 जुलाई 2022 को जोड़ी गई और 60 दिन में चार्जशीट दाखिल न होने से आरोपियों को रिहाई का अधिकार मिल गया। HT के अनुसार इसके करीब दो हफ्ते बाद मनीष लाकड़ा को भी इसी आधार पर जमानत मिली।

    टाइमलाइन एक नजर में

    • 28 फरवरी 2022: पुलिस के मुताबिक सर्वेयर की जांच में फायर सेफ्टी की कमियां मिलीं
    • 13 मई 2022: शाम करीब 4:30 बजे आग, 27 मौतें, 44 घायल
    • 14-15 मई 2022: गोयल भाई और इमारत मालिक गिरफ्तार
    • 8 अगस्त 2022: पांच आरोपियों पर चार्जशीट
    • 26 अगस्त 2022: अदालत ने संज्ञान लिया
    • मार्च 2023: तीनों गिरफ्तार आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत

    मई 2023 में पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि बीमा एजेंटों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है और पूरक चार्जशीट दाखिल होगी। मुकदमा अदालत में विचाराधीन है।

    सबक: आपकी इमारत कितनी सुरक्षित?

    मुंडका, अनाज मंडी या पुरानी दिल्ली की तंग गलियों वाली इमारतें, खतरा एक जैसा है: एक सीढ़ी, एक दरवाजा, पुरानी वायरिंग और ज्वलनशील सामान का ढेर। यमुनापार के गांधी नगर, शाहदरा और सीलमपुर के कारखानों-गोदामों में भी यही हालात आम हैं।

    • जहां काम करते हैं, वहां दूसरा निकास रास्ता है या नहीं, पहले दिन ही देख लें।
    • फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी और स्मोक अलार्म की जांच करवाएं।
    • बार-बार ट्रिप होती बिजली या गर्म तार को नजरअंदाज न करें, इलेक्ट्रीशियन से जांच कराएं।
    • धुआं भरने पर झुककर चलें, लिफ्ट का इस्तेमाल न करें और तुरंत 101 या 112 पर कॉल करें।

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  • जर्जर इमारतों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: MCD को एक हफ्ते में हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का निर्देश, GRAP में भी निकलेगा रास्ता

    जर्जर इमारतों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: MCD को एक हफ्ते में हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का निर्देश, GRAP में भी निकलेगा रास्ता

    क्या हुआ: दिल्ली हाईकोर्ट ने खतरनाक और जर्जर इमारतों पर खुद संज्ञान लिया; MCD कमिश्नर को मुख्यमंत्री से सलाह कर हाई-पावर्ड कमेटी बनाने को कहा
    कब: आदेश 6 नवंबर 2026 का, 9 नवंबर को सामने आया; अगली सुनवाई 1 जनवरी
    कहां: पूरी दिल्ली, खासकर पुरानी और घनी बस्तियां
    आपके लिए मतलब: GRAP के दौरान तोड़फोड़ पर रोक है, पर जर्जर इमारतों की सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित ढहाने का रास्ता निकल सकता है
    क्या करें: आपके आसपास कोई इमारत झुकी या दरारों वाली दिखे तो MCD को शिकायत करें

    सत्या निकेतन और चावड़ी बाजार में इमारतें गिरने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने 6 नवंबर के आदेश में MCD कमिश्नर से कहा है कि वे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सलाह कर एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाएं। कोर्ट ने यह काम जितनी जल्दी हो सके, हो सके तो एक हफ्ते में करने को कहा है। PTI के हवाले से Business Standard ने यह आदेश रिपोर्ट किया।

    दिक्कत कहां फंसी है

    सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए GRAP की पाबंदियों में तोड़फोड़ पर रोक रहती है। कोर्ट ने माना कि इसी वजह से नगर निकाय 10 फरवरी तक ऐसे खतरनाक ढांचे नहीं हटा पा रहे। कमेटी को सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित तरीके से ढहाने जैसा कोई दूसरा रास्ता तय करना है, ताकि पाबंदियां भी न टूटें और लोगों की जान भी बचे।

    Live Law के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि MCD सिर्फ जांच करके या नोटिस भेजकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। आदेश में यह भी लिखा गया कि अदालत “मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती”। मामला एक ऐसी संपत्ति से शुरू हुआ जिस पर MCD ने दिल्ली नगर निगम कानून की धारा 348 के तहत खतरनाक इमारत का नोटिस दिया था।

    यमुनापार के लिए क्यों अहम

    शाहदरा, गांधी नगर और पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में कई पुरानी इमारतें बरसों से मरम्मत का इंतजार कर रही हैं। कमेटी बनी तो इन पर फैसला सर्दियों में भी हो सकेगा। आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री और MCD कमिश्नर को भेजी गई है।

    सवाल-जवाब

    हाईकोर्ट ने जर्जर इमारतों पर क्या आदेश दिया?

    MCD कमिश्नर को मुख्यमंत्री से सलाह कर हाई-पावर्ड कमेटी बनाने को कहा, जो GRAP के दौरान सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित ढहाने का तरीका तय करेगी।

    इस मामले की अगली सुनवाई कब है?

    कोर्ट ने अगली सुनवाई 1 जनवरी को तय की है।

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  • शाहदरा विवाद हाईकोर्ट पहुंचा: निलंबित ACP मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ वकीलों की याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई

    शाहदरा विवाद हाईकोर्ट पहुंचा: निलंबित ACP मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ वकीलों की याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई

    क्या हुआ: शाहदरा थाने में 23-24 अक्टूबर के विवाद के बाद वकीलों ने निलंबित ACP मनस्वी वशिष्ठ और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है; दिल्ली हाईकोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई करेगा
    कब: हाईकोर्ट ने बुधवार, 4 नवंबर 2026 को सुनवाई की तारीख तय की; सुनवाई शुक्रवार, 6 नवंबर को
    कहां: दिल्ली हाईकोर्ट; मूल विवाद शाहदरा थाना और रोहताश नगर, शाहदरा ज़िला
    आपके लिए मतलब: शाहदरा का पुलिस-वकील विवाद अब अदालत में है; ज़िला अदालतों में कामकाज सामान्य है क्योंकि वकीलों की हड़ताल पहले ही खत्म हो चुकी है
    क्या करें: अदालत में तारीख वाले लोग अपने वकील से 6 नवंबर की सुनवाई के बाद की स्थिति पता करते रहें; सोशल मीडिया पर चल रहे बिना पुष्टि वाले वीडियो आगे न बढ़ाएं

    शाहदरा थाने से शुरू हुआ पुलिस और वकीलों का विवाद अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह निलंबित ACP मनस्वी वशिष्ठ और दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली वकीलों की याचिका पर शुक्रवार, 6 नवंबर को सुनवाई करेगा। वकीलों का आरोप है कि इन अधिकारियों ने उन्हें धमकाया।

    “शुक्रवार को लिस्ट करें”

    PTI के हवाले से इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच के सामने तुरंत सुनवाई के लिए रखा गया था। बेंच ने कहा, “इसे शुक्रवार को लिस्ट करें।” कुछ वकीलों ने पहले अदालत से खुद संज्ञान लेने की अपील की थी, लेकिन बेंच ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वे सारी सामग्री के साथ औपचारिक याचिका दाखिल करें।

    मंगलवार को वकीलों ने अदालत को बताया था कि वकीलों के खिलाफ “AK-47 के इस्तेमाल” और “काले कोट के गुंडे” जैसी टिप्पणियां की गईं।

    बाइक पार्किंग से शुरू हुआ था झगड़ा

    नवभारत टाइम्स की क्रोनोलॉजी के मुताबिक 23 अक्टूबर को रोहताश नगर में एक दुकान के आगे बाइक खड़ी करने को लेकर दुकानदार और वकील पक्ष में झगड़ा हुआ। मामला शाहदरा थाने पहुंचा, जहां हाथापाई में वकील ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट आई। अगले दिन थाने में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और ACP के बीच बहस हुई। ACP ने कुछ वकीलों पर केस दर्ज कराया, जबकि वकीलों ने आरोप लगाया कि ACP ने पिस्तौल लहराकर धमकाया। इसके बाद ज़िला अदालतों के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जो बाद में खत्म हुई।

    तबादला, प्रदर्शन और फिर निलंबन

    28 अक्टूबर को पुलिस अधिकारियों और बार के बीच बैठक के बाद गांधी नगर की SDPO रहीं मनस्वी वशिष्ठ को महिला एवं बाल विशेष पुलिस इकाई और शाहदरा SHO इंस्पेक्टर अरुण कुमार को सिक्योरिटी यूनिट भेज दिया गया। इस फैसले से निचले स्टाफ में नाराज़गी फैली और 2 नवंबर को पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों पर टिप्पणियां हुईं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने ACP को निलंबित कर दिया।

    अब शुक्रवार की सुनवाई में तय होगा कि अदालत इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है। यमुनापार के लोगों के लिए यह विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि कड़कड़डूमा और शाहदरा की अदालतों में रोज़ हज़ारों लोग अपने मुकदमों के लिए पहुंचते हैं।

    हाईकोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करेगा?

    शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को।

    याचिका किसके खिलाफ है?

    निलंबित ACP मनस्वी वशिष्ठ और कुछ दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, जिन पर वकीलों को धमकाने का आरोप है।

    क्या हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया?

    नहीं, बेंच ने खुद संज्ञान लेने से मना किया और वकीलों से सारी सामग्री के साथ औपचारिक याचिका दाखिल करने को कहा।

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  • क्राइम स्टोरी: शिवानी भटनागर हत्याकांड, मिठाई के डिब्बे से शुरू हुई साज़िश की कहानी और 12 साल बाद आया फैसला

    क्राइम स्टोरी: शिवानी भटनागर हत्याकांड, मिठाई के डिब्बे से शुरू हुई साज़िश की कहानी और 12 साल बाद आया फैसला

    क्या हुआ: इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ पत्रकार शिवानी भटनागर की पूर्वी दिल्ली स्थित उनके फ्लैट में हत्या; एक पूर्व IPS अफसर समेत चार लोगों पर साज़िश और हत्या का मुकदमा चला
    कब: जनवरी 1999 में हत्या; मार्च 2008 में निचली अदालत का फैसला; 12 अक्टूबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
    कहां: नवकुंज अपार्टमेंट्स, पटपड़गंज, पूर्वी दिल्ली; मुकदमा कड़कड़डूमा कोर्ट में चला
    आपके लिए मतलब: हाईकोर्ट ने सिर्फ कातिल प्रदीप शर्मा की उम्रकैद बरकरार रखी; पूर्व IPS आर.के. शर्मा समेत तीन बरी हुए। केस दिखाता है कि अदालत शक पर नहीं, सबूत पर सज़ा देती है
    क्या करें: अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा खोलने से पहले पहचान पक्की करें; सोसाइटी का विज़िटर रजिस्टर और CCTV हमेशा चालू रखें

    जनवरी 1999 की एक सर्द दोपहर। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में नवकुंज अपार्टमेंट्स के एक फ्लैट का दरवाज़ा एक अनजान शख्स ने खटखटाया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड था। कुछ देर बाद उसी फ्लैट में इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ पत्रकार शिवानी भटनागर मृत मिलीं। उनका दो महीने का बेटा उस वक्त घर में ही था।

    यह मामला अगले बारह साल तक दिल्ली की अदालतों, पुलिस और मीडिया की सुर्खियों में रहा। इसमें एक ऐसे वरिष्ठ IPS अफसर का नाम आया, जो कभी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में तैनात रह चुके थे। आखिर में फैसला वहां पहुंचा, जहां अदालत ने कहा कि जज भी इंसान हैं और उन्हें भी शक होता है, लेकिन वे शक के आधार पर सज़ा नहीं दे सकते।

    क्या हुआ था उस दिन

    द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने माना कि हत्यारा मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड देने के बहाने फ्लैट तक पहुंचा था। सोसाइटी के रजिस्टर में उसने अपनी एंट्री दर्ज की थी। अदालत के अनुसार उसने बिजली के तार से शिवानी का गला घोंटा। NDTV की रिपोर्ट में हत्या की तारीख 23 जनवरी 1999 बताई गई है, जबकि द हिंदू ने 21 जनवरी लिखा है।

    शिवानी एक अनुभवी पत्रकार थीं। रिपोर्टों के मुताबिक PMO कवर करने के दौरान उनकी मुलाकात IPS अधिकारी रविकांत (आर.के.) शर्मा से हुई थी।

    घटनाक्रम: एक नज़र में

    • जनवरी 1999: पटपड़गंज के नवकुंज अपार्टमेंट्स में शिवानी भटनागर की हत्या।
    • सितंबर 2002: पूर्व IPS आर.के. शर्मा ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया, इसके बाद से वे तिहाड़ जेल में रहे।
    • मार्च 2008: निचली अदालत ने आर.के. शर्मा, प्रदीप शर्मा, श्री भगवान शर्मा और सत्य प्रकाश को उम्रकैद सुनाई।
    • 12 अक्टूबर 2011: दिल्ली हाईकोर्ट ने आर.के. शर्मा, श्री भगवान शर्मा और सत्य प्रकाश को बरी किया; प्रदीप शर्मा की उम्रकैद बरकरार।
    • फरवरी 2012: दिल्ली पुलिस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आर.के. शर्मा को नोटिस जारी किया।

    जांच: पुलिस की थ्योरी क्या थी

    दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि हत्या एक सोची-समझी साज़िश थी। पुलिस के मुताबिक आर.के. शर्मा ने भाड़े के लोगों के ज़रिये हत्या करवाई, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर डर था कि शिवानी उनके रिश्ते की बातें सार्वजनिक कर देंगी। पुलिस का यह भी आरोप था कि शर्मा ने अपने बड़े पद का इस्तेमाल गवाहों को प्रभावित करने और खुद को केस से बाहर निकालने के लिए किया।

    पुलिस ने साज़िश की कड़ियां जोड़ने के लिए आरोपियों के फोन कॉल रिकॉर्ड और उनके आपसी संबंधों को आधार बनाया। शर्मा कुछ समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे और सितंबर 2002 में उन्होंने सरेंडर किया।

    गिरफ्तारियां और निचली अदालत का फैसला

    मुकदमा पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में चला। मार्च 2008 में अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा दी। NDTV के मुताबिक जज ने आर.के. शर्मा को मौत की सज़ा न देने की वजह उनका “शानदार” सेवा रिकॉर्ड बताया था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि इस अपराध को छोड़ दें तो वे देश के लिए एक संपत्ति रहे हैं।

    बचाव पक्ष का कहना था कि शर्मा के खिलाफ सबूत ज़्यादातर परिस्थितिजन्य हैं और पुलिस ने उन्हें फंसाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की है। चारों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।

    हाईकोर्ट: शक काफी नहीं, सबूत चाहिए

    12 अक्टूबर 2011 को जस्टिस बी.डी. अहमद और जस्टिस मनमोहन सिंह की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। अदालत ने आर.के. शर्मा, श्री भगवान शर्मा और सत्य प्रकाश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और तिहाड़ से तुरंत रिहाई का आदेश दिया। तब तक शर्मा करीब नौ साल जेल में बिता चुके थे।

    NDTV के अनुसार अदालत ने कहा, “हमारे सामने मौजूद सबूत उच्च स्तर के नहीं हैं… जज भी दूसरे इंसानों की तरह शक करते हैं, लेकिन वे सिर्फ शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते।” द हिंदू के मुताबिक बेंच ने पाया कि अभियोजन तीनों आरोपियों और आर.के. शर्मा के पुराने संबंध साबित नहीं कर सका और कॉल रिकॉर्ड में कई विसंगतियां थीं। अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील से सहमति जताई कि कॉल रिकॉर्ड गढ़े गए थे।

    लेकिन प्रदीप शर्मा के मामले में तस्वीर अलग थी। हाईकोर्ट ने माना कि सोसाइटी के रजिस्टर में उसकी एंट्री और मिठाई वाले पॉलीथीन बैग से मिले उंगलियों के निशान साबित करते हैं कि वह उस दिन फ्लैट पर था। अदालत ने कहा कि हत्या का मकसद भले साफ न हो, लेकिन हत्या उसी ने की। उसकी उम्रकैद बरकरार रही।

    कोर्ट में आज की स्थिति

    हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभियोजन ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। फरवरी 2012 में दिल्ली पुलिस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आर.के. शर्मा को नोटिस जारी किया। इस रन में जिन स्रोतों को हमने खोला, उनमें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले की जानकारी नहीं मिली, इसलिए हम उस पर कोई दावा नहीं कर रहे।

    इस केस के सबक

    1. फॉरेंसिक सबूत सबसे मज़बूत कड़ी

    पूरा मामला कई सालों और कई दावों से गुज़रा, लेकिन जो बात अदालत में टिकी वह थी विज़िटर रजिस्टर की एंट्री और पॉलीथीन बैग पर मिले उंगलियों के निशान। यानी मौके से ठीक तरह जुटाए गए छोटे सबूत भी कितने अहम होते हैं।

    2. कॉल रिकॉर्ड पर अंधा भरोसा नहीं

    साज़िश की थ्योरी इसलिए गिरी क्योंकि कॉल रिकॉर्ड में विसंगतियां थीं। हाई-प्रोफाइल मामलों में जांच एजेंसी पर हर डिजिटल सबूत को बेदाग रखने की दोहरी ज़िम्मेदारी होती है।

    3. शक और सज़ा में फर्क

    अदालत ने साफ कहा कि अपराध “उचित संदेह से परे” साबित होना चाहिए। यही आपराधिक न्याय का मूल सिद्धांत है, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा या छोटा हो।

    घर की सुरक्षा के लिए ज़रूरी बातें

    • कूरियर, कार्ड या तोहफा देने आए अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा पूरा न खोलें; सेफ्टी चेन या डोर व्यूअर का इस्तेमाल करें।
    • सोसाइटी में आने वाले हर विज़िटर का नाम, फोन नंबर और पहचान पत्र दर्ज करवाएं।
    • गेट और लिफ्ट के CCTV चालू रखें और उनकी रिकॉर्डिंग कुछ हफ्ते सुरक्षित रखें।
    • घर में अकेले हों तो किसी परिचित को बताकर रखें; आपात स्थिति में 112 पर कॉल करें।
    • किसी से धमकी मिले तो उसे नज़रअंदाज़ न करें, लिखित शिकायत पुलिस में दें।

    शिवानी भटनागर केस आज भी इस बात की याद दिलाता है कि ताकतवर नामों से जुड़े मामलों में भी आखिरी फैसला सबूतों की मज़बूती से तय होता है।

    शिवानी भटनागर की हत्या कब और कहां हुई?

    जनवरी 1999 में पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज स्थित नवकुंज अपार्टमेंट्स में उनके फ्लैट पर।

    क्या आर.के. शर्मा को सज़ा हुई?

    2008 में निचली अदालत ने उम्रकैद दी थी, लेकिन 12 अक्टूबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

    हत्या का दोषी कौन है?

    हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा की उम्रकैद बरकरार रखी और माना कि हत्या उसी ने की थी।

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  • तंदूर कांड: नैना साहनी हत्याकांड की पूरी कहानी, फांसी से उम्रकैद और 29 साल बाद रिहाई तक

    तंदूर कांड: नैना साहनी हत्याकांड की पूरी कहानी, फांसी से उम्रकैद और 29 साल बाद रिहाई तक

    क्या हुआ: जुलाई 1995 में दिल्ली की यूथ कांग्रेस नेता और प्रशिक्षित पायलट नैना साहनी की हत्या हुई; पति सुशील शर्मा दोषी ठहराए गए
    कब: हत्या 2 जुलाई 1995 की रात; सज़ा नवंबर 2003; सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 अक्टूबर 2013; रिहाई 21 दिसंबर 2018
    कहां: कनॉट प्लेस इलाका, नई दिल्ली (FIR नंबर 486/95, थाना कनॉट प्लेस)
    आपके लिए मतलब: इस केस ने दिखाया कि मौके के सबूत और तेज़ जांच कैसे सबसे चालाक अपराधी तक पहुंचा देते हैं; साथ ही उम्रकैद में रिहाई के नियमों पर बड़ी बहस छिड़ी
    क्या करें: रिश्ते में शक, धमकी या हिंसा हो तो चुप न रहें; महिला हेल्पलाइन 181 या पुलिस 112 पर संपर्क करें

    2 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस इलाके के अशोक यात्री निवास परिसर में चल रहे बगिया रेस्टोरेंट से एक महिला का जला हुआ शव बरामद किया। इस बरामदगी ने पूरे देश को हिला दिया। यही मामला आगे चलकर “तंदूर कांड” के नाम से जाना गया।

    यह कहानी है नैना साहनी की। वह प्रशिक्षित पायलट थीं और दिल्ली यूथ कांग्रेस (गर्ल्स विंग) की प्रदेश महासचिव थीं। उनके पति सुशील शर्मा उस समय दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। यह सब बातें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज कीं।

    उस रात क्या हुआ

    अदालतों ने सुशील शर्मा को पत्नी नैना साहनी की हत्या और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को तंदूर में जलाने की कोशिश का दोषी माना। जिस अशोक यात्री निवास में बगिया रेस्टोरेंट था, वह बाद में शांग्रीला होटल के नाम से जाना गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हत्या की वजह शक और “पजेसिवनेस” थी।

    पुलिस ने मौके से रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार को गिरफ्तार किया। सुशील शर्मा फरार हो गए।

    जांच और गिरफ्तारी

    टाइम्स ऑफ इंडिया की टाइमलाइन के मुताबिक पुलिस ने 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। 12 जुलाई को दिल्ली की अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने 27 जुलाई 1995 को चार्जशीट दाखिल कर दी, यानी घटना के महज़ 25 दिन बाद।

    9 मई 1996 को ट्रायल कोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या (धारा 302), आपराधिक साज़िश (120-B) और सबूत मिटाने (201) के आरोप तय किए। मुकदमा लंबा चला। 1999 में गवाहियां दर्ज हुईं, सितंबर 1999 से रोज़ाना सुनवाई शुरू हुई। अप्रैल 2001 में हाईकोर्ट ने केस को एक जज से दूसरे जज की अदालत में भेजा। अगस्त 2003 में जज ने खुद अशोक यात्री निवास जाकर मौके का मुआयना किया।

    फांसी से उम्रकैद तक

    3 नवंबर 2003 को ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को दोषी ठहराया और 7 नवंबर 2003 को फांसी की सज़ा सुनाई। मैनेजर केशव कुमार को सात साल की कठोर कैद मिली। शर्मा ने दिसंबर 2003 में हाईकोर्ट में अपील की। 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी।

    मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दोष तो बरकरार रखा, लेकिन फांसी को उम्रकैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि हत्या “बिगड़े निजी रिश्ते” का नतीजा थी और दोषी के सुधरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फैसले में यह भी दर्ज है कि मुर्दाघर में शव दिखाए जाने पर वह रो पड़ा था।

    29 साल बाद रिहाई

    सज़ा समीक्षा बोर्ड (SRB) ने 4 अक्टूबर 2018 को उनकी समय से पहले रिहाई की अर्ज़ी ठुकरा दी। इसके खिलाफ वह हाईकोर्ट गए। 21 दिसंबर 2018 को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की बेंच ने SRB के फैसले को “अस्पष्ट और अतार्किक” बताते हुए रद्द कर दिया और “तुरंत” रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि छूट मिलाकर 29 साल की कैद के बाद उन्हें और जेल में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं बचा। उसी दिन वह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए।

    इस केस से क्या सीख मिलती है

    • चौकसी: आसपास कुछ भी संदिग्ध दिखे, जैसे बंद जगह से अजीब धुआं या आग, तो तुरंत 112 पर बताएं।
    • तेज़ जांच: 25 दिन में चार्जशीट से साफ है कि मौके के सबूत और फॉरेंसिक जांच कितनी अहम है।
    • रिश्तों में हिंसा को हल्के में न लें: शक, नियंत्रण या धमकी घरेलू हिंसा के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। मदद के लिए महिला हेल्पलाइन 181 मौजूद है।
    • कानूनी बहस: इस केस ने उम्रकैद काट रहे कैदियों की समय से पहले रिहाई के नियमों और SRB के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए।

    तंदूर कांड क्या है?

    2 जुलाई 1995 को दिल्ली में नैना साहनी की हत्या का मामला, जिसमें उनके पति सुशील शर्मा दोषी ठहराए गए।

    सुशील शर्मा को क्या सज़ा मिली?

    2003 में फांसी, जिसे 2007 में हाईकोर्ट ने बरकरार रखा; 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदला।

    सुशील शर्मा जेल से कब छूटे?

    21 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट के तुरंत रिहाई के आदेश के बाद।

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    स्रोत

  • जेसिका लाल हत्याकांड: बरी होने से उम्रकैद तक, दिल्ली के चर्चित केस की पूरी टाइमलाइन

    जेसिका लाल हत्याकांड: बरी होने से उम्रकैद तक, दिल्ली के चर्चित केस की पूरी टाइमलाइन

    मामला: जेसिका लाल हत्याकांड, दिल्ली
    घटना: 29-30 अप्रैल 1999 की रात, कुतुब कोलोनेड (महरौली) का एक रेस्टोरेंट-बार
    दोषी: मनु शर्मा (उम्रकैद); सबूत मिटाने में विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को 4 साल
    अदालती सफर: ट्रायल कोर्ट से बरी (फरवरी 2006) → दिल्ली हाईकोर्ट से दोषी (दिसंबर 2006) → सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी (19 अप्रैल 2010)
    मौजूदा स्थिति: सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश पर जून 2020 में समय से पहले रिहाई

    दिल्ली के आपराधिक इतिहास में कुछ मामले ऐसे हैं जिन्होंने अदालतों, पुलिस और आम लोगों की सोच पर गहरा असर छोड़ा। जेसिका लाल हत्याकांड उनमें सबसे ऊपर है। एक पार्टी में ड्रिंक परोसने से इनकार करने पर एक युवा मॉडल की गोली मारकर हत्या हुई, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी के बावजूद गवाह मुकर गए और ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फिर जनता के दबाव, मीडिया की लगातार रिपोर्टिंग और पुलिस की अपील के बाद हाईकोर्ट ने फैसला पलटा। यह कहानी बताती है कि न्याय का रास्ता कितना लंबा हो सकता है, और गवाहों की भूमिका कितनी अहम है।

    उस रात क्या हुआ था

    अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 29 अप्रैल 1999 की रात दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब कोलोनेड स्थित टैमरिंड कोर्ट नाम के रेस्टोरेंट-बार में एक निजी पार्टी चल रही थी। जेसिका लाल वहां पार्टी के दौरान बार संभाल रही थीं। आधी रात के बाद बार बंद हो चुका था। अभियोजन के अनुसार मनु शर्मा ने ड्रिंक मांगी और इनकार किए जाने पर पिस्तौल से गोली चला दी, जो जेसिका को लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 30 अप्रैल की सुबह डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    जांच और गिरफ्तारी

    द हिंदू की घटनाक्रम रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद आरोपी मौके से निकल गया। 2 मई 1999 को दिल्ली पुलिस ने उसकी गाड़ी नोएडा से बरामद की। 6 मई को मनु शर्मा ने चंडीगढ़ की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद सबूत छिपाने और साज़िश के आरोप में दूसरे सह-आरोपी भी पकड़े गए। 3 अगस्त 1999 को चार्जशीट दाखिल हुई और नवंबर 2000 में सेशंस कोर्ट ने हत्या, सबूत मिटाने, साज़िश और आर्म्स एक्ट की धाराओं में आरोप तय किए।

    गवाह मुकरे, ट्रायल कोर्ट से बरी

    मई 2001 में ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन ने 100 से ज़्यादा गवाह पेश किए, लेकिन कई अहम चश्मदीद अदालत में अपने पहले के बयानों से मुकर गए। कुछ गवाहों ने आरोपी को पहचाना, पर बचाव पक्ष ने “दो हथियार” की थ्योरी रखी। 21 फरवरी 2006 को ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की कड़ियां अधूरी मानते हुए सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया।

    इस फैसले पर देशभर में नाराज़गी दिखी। इंडिया गेट पर कैंडल मार्च हुए और मीडिया ने गवाहों के मुकरने पर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस ने 13 मार्च 2006 को हाईकोर्ट में अपील दायर की।

    हाईकोर्ट ने फैसला पलटा

    हाईकोर्ट ने रोज़ाना सुनवाई की। 18 दिसंबर 2006 को अदालत ने मनु शर्मा को हत्या का दोषी ठहराया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड की “अपरिपक्व” समीक्षा बताया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कोर्ट ने “दो हथियार” वाली थ्योरी को बचाव पक्ष की गढ़ी हुई कहानी माना। 20 दिसंबर 2006 को मनु शर्मा को उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा मिली। सबूत मिटाने के मामले में विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को चार-चार साल की सजा हुई, जबकि छह अन्य बरी हुए।

    सुप्रीम कोर्ट की मुहर

    19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने तीनों अपीलें खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन ने अपराध संदेह से परे साबित किया है। कोर्ट ने चश्मदीदों के बयान, गाड़ी और कारतूसों से जुड़े सबूत और घटना के बाद आरोपी के आचरण को अहम माना। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान “मीडिया ट्रायल” से आरोपी की बेगुनाही की कानूनी धारणा कमज़ोर नहीं होनी चाहिए।

    झूठी गवाही के सवाल पर भी कार्रवाई हुई। मई 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रमुख गवाह और एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ के खिलाफ झूठी गवाही (perjury) की कार्यवाही का आदेश दिया।

    रिहाई

    दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड ने जेल में अच्छे आचरण के आधार पर समय से पहले रिहाई की सिफारिश की, जिसे उपराज्यपाल ने मंज़ूर किया। 1 जून 2020 की शाम मनु शर्मा को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। उस समय कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए।

    इस केस से क्या सीखें

    • गवाही मायने रखती है: अपराध देखा हो तो पुलिस को सच बताएं। गवाहों को धमकी मिले तो गवाह संरक्षण योजना, 2018 के तहत सुरक्षा मांगी जा सकती है।
    • झूठी गवाही भी अपराध है: अदालत में बयान से मुकरने पर perjury की कार्रवाई हो सकती है।
    • अपील का रास्ता खुला है: निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं होता; पुलिस और पीड़ित पक्ष ऊपरी अदालत जा सकते हैं।
    • पार्टी और बार में सुरक्षा: आयोजक हथियार लेकर आने पर रोक लगाएं, बंद होने का समय तय रखें और किसी विवाद पर तुरंत 112 पर कॉल करें।
    • सोशल मीडिया पर संयम: चल रहे केस में अफवाह या किसी की पहचान वाली जानकारी शेयर न करें।

    जेसिका लाल हत्याकांड में किसे सजा हुई?

    मनु शर्मा को हत्या के लिए उम्रकैद हुई। सबूत मिटाने के लिए विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को चार-चार साल की सजा मिली।

    ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी क्यों किया था?

    फरवरी 2006 में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सबूतों की कड़ियां अधूरी हैं; कई अहम गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब दिया?

    19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला और उम्रकैद बरकरार रखी।

    मनु शर्मा जेल से कब रिहा हुआ?

    सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश और उपराज्यपाल की मंज़ूरी के बाद 1 जून 2020 को तिहाड़ से रिहा हुआ।

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