टैग: पश्चिम एशिया

  • होर्मुज़ में भारतीय जहाज़ों को ईरान से छूट: दवाइयों के बदले रास्ता, पर फीस देनी होगी; चीन, इराक, कतर भी शामिल

    होर्मुज़ में भारतीय जहाज़ों को ईरान से छूट: दवाइयों के बदले रास्ता, पर फीस देनी होगी; चीन, इराक, कतर भी शामिल

    क्या हुआ: ईरान ने कहा है कि भारत, चीन, इराक और कतर के व्यापारिक जहाज़ों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य में आवाजाही की पाबंदियों से छूट दी गई है
    कब: मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को ईरानी सांसद का बयान; 4 नवंबर को भारतीय मीडिया में रिपोर्ट
    कहां: होर्मुज़ जलडमरूमध्य, ईरान और ओमान के बीच का समुद्री रास्ता
    आपके लिए मतलब: भारत आने-जाने वाले जहाज़ों के लिए रास्ता कुछ आसान हो सकता है, जिसका असर तेल-गैस सप्लाई और माल ढुलाई पर पड़ता है; पर इलाके में हमले जारी हैं
    क्या करें: यह ईरानी सांसद का बयान है, भारत सरकार की आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार करें; खाड़ी में काम करने वाले नाविकों के परिवार शिपिंग कंपनी के संपर्क में रहें

    पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है। ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा है कि भारत के व्यापारिक जहाज़ों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने पर लगी पाबंदियों से छूट दी गई है। भारत के अलावा चीन, इराक और कतर को भी यह छूट मिली है।

    ईरानी सांसद ने क्या कहा

    ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अमीर हयात मोक़द्दम ने ईरानी स्टूडेंट्स न्यूज़ एजेंसी (ISNA) को दिए इंटरव्यू में कहा, “हमने फिलहाल भारत, चीन, इराक और कतर को होर्मुज़ में आवाजाही की पाबंदियों से छूट दी है। इन देशों के जहाज़ आराम से गुज़रते हैं और अमेरिकी भी उन्हें नहीं रोकते।” अनादोलु एजेंसी के मुताबिक उन्होंने यह बात मंगलवार को कही।

    भारत को छूट क्यों

    मोक़द्दम के अनुसार यह फैसला आपसी हितों पर आधारित है। भारतीय जहाज़ों को रास्ता इसलिए दिया जा रहा है ताकि ईरान भारत से दवाइयां मंगा सके। चीन को छूट बीजिंग का राजनीतिक समर्थन पाने के लिए दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत और चीन के जहाज़ों से ट्रांज़िट फीस ली जाती है, जबकि कतर के जहाज़ बिना शुल्क गुज़रते हैं। इराक के बारे में उन्होंने साफ नहीं किया।

    होर्मुज़ इतना अहम क्यों

    इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक लड़ाई से पहले दुनिया की करीब पांचवां हिस्सा ईंधन सप्लाई इसी रास्ते से गुज़रती थी। 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हमलों के बाद ईरान ने इसे बंद कर दिया था, और बाद में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। अप्रैल में युद्धविराम हुआ, लेकिन जुलाई में लड़ाई फिर शुरू हो गई। ईरान अब कुछ ही जहाज़ों को जाने देता है; बाकी की जांच होती है और कुछ से फीस वसूली जाती है।

    भारतीय नाविकों पर खतरा बरकरार

    छूट के बावजूद खतरा टला नहीं है। फरवरी से अब तक इलाके में जहाज़ों पर हुए हमलों में कम से कम 15 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। सोमवार शाम ओमान के लिमाह के पास MSV अल जुसूफी पर हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने होर्मुज़ के केश्म और हेंगाम द्वीपों पर हमले भी किए हैं। भारत ने व्यापारिक जहाज़ों पर हमलों को “बेहद चिंताजनक” बताते हुए बातचीत से हल और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में बेरोकटोक आवाजाही बहाल करने की मांग दोहराई है।

    होर्मुज़ में किन देशों के जहाज़ों को छूट मिली?

    ईरानी सांसद अमीर हयात मोक़द्दम के मुताबिक भारत, चीन, इराक और कतर के व्यापारिक जहाज़ों को छूट दी गई है।

    भारत को यह छूट क्यों दी गई?

    उनके अनुसार ईरान भारत से दवाइयां आयात करना चाहता है, इसलिए भारतीय जहाज़ों की आवाजाही आसान की गई है।

    क्या भारतीय जहाज़ों को फीस देनी होगी?

    ईरानी सांसद ने कहा कि भारत और चीन के जहाज़ों से ट्रांज़िट फीस ली जाती है, जबकि कतर के जहाज़ मुफ्त गुज़रते हैं।

    यह भी पढ़ें

    स्रोत

  • तेहरान में ईरान-सऊदी-पाकिस्तान-तुर्की की पहली बैठक: क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत जारी रखने पर सहमति, होर्मुज़ भी एजेंडे में

    तेहरान में ईरान-सऊदी-पाकिस्तान-तुर्की की पहली बैठक: क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत जारी रखने पर सहमति, होर्मुज़ भी एजेंडे में

    क्या हुआ: ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने तेहरान में पहली संयुक्त बैठक की और क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई
    कब: सोमवार, 26 अक्टूबर 2026; संयुक्त बयान देर रात आया
    कहां: तेहरान, ईरान
    आपके लिए मतलब: खाड़ी में तनाव घटे तो कच्चे तेल और होर्मुज़ के समुद्री रास्ते पर दबाव कम हो सकता है, जिसका असर भारत में पेट्रोल-डीज़ल और LPG की कीमतों पर पड़ता है
    क्या करें: खाड़ी देशों में रहने वाले परिजन वहां के भारतीय दूतावास की एडवाइज़री पर नज़र रखें; अफवाहों से बचें

    महीनों के युद्ध और हमलों के बीच पश्चिम एशिया से बातचीत की एक नई खबर आई है। तेहरान में ईरान ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के प्रतिनिधियों की मेज़बानी की। ये तीनों देश अगस्त में ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ पर दस्तखत कर चुके हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक यह चारों देशों की पहली संयुक्त बैठक थी।

    बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ

    बैठक की मेज़बानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रज़ाई ने की। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी मौजूद रहे। सऊदी अरब से रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान, पाकिस्तान से सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्की से खुफिया एजेंसी प्रमुख इब्राहिम कालिन पहुंचे। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी भी बैठक में दिखे।

    संयुक्त बयान में क्या कहा गया

    ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार चारों देशों ने “क्षेत्र में शांति और सुरक्षा समेत आपसी सहयोग मज़बूत करने के लिए बातचीत जारी रखने” पर सहमति दी। तुर्की की सरकारी एजेंसी अनादोलु ने बताया कि बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, इज़राइल की गतिविधियों और फ़िलिस्तीन व लेबनान के हालात पर चर्चा हुई।

    पेज़ेश्कियान ने इस्लामी देशों से “एकजुट होकर एक जैसा रुख अपनाने” की अपील की। रज़ाई ने ईरानी टीवी से कहा कि बातचीत “बहुत अच्छी” रही और उन्हें क्षेत्र में “नया माहौल” बनता महसूस हो रहा है।

    सऊदी और पाकिस्तान का मकसद

    अल जज़ीरा के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा कि यह दौरा “सैन्य तनाव की वापसी रोकने” के लिए बातचीत के रास्ते खोलने के मकसद से था। बैठक ऐसे समय हुई जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को फिर से मार गिराने का दावा किया।

    रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि बातचीत क्षेत्रीय ‘नॉन-एग्रेशन नेटवर्क’ बनाने पर केंद्रित थी। एजेंडे में अमेरिका-ईरान वार्ता, सऊदी अरब पर हूती हमले, होर्मुज़ जलडमरूमध्य और ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी भी शामिल थी। हालांकि ईरान पहले ही कह चुका है कि अमेरिका की मांगें पूरी होने तक परमाणु मुद्दे पर बात नहीं होगी, इसलिए किसी बड़े समझौते की राह अभी तंग है।

    भारत के लिए क्यों अहम

    भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल और LPG खाड़ी से मंगाता है और इसका बड़ा हिस्सा होर्मुज़ के रास्ते आता है। लाखों भारतीय सऊदी अरब और खाड़ी देशों में काम करते हैं। ऐसे में इस इलाके में तनाव कम करने की कोई भी ठोस पहल भारत के लिए राहत की बात होगी। अगली बैठक कब और कहां होगी, इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है।

    तेहरान बैठक में कौन से देश शामिल थे?

    ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की।

    बैठक का नतीजा क्या रहा?

    चारों देशों ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर सहयोग के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति दी।

    मक्का रक्षा समझौता क्या है?

    सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच अगस्त में हुआ आपसी रक्षा समझौता, जिसमें एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाता है।

    यह भी पढ़ें

    यह भी पढ़ें: SCO मंच के लिए पाकिस्तान के मंत्री को न्योता

    स्रोत