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  • दिल्ली स्कूल हाइब्रिड मोड: GRAP-3 के चलते 5वीं तक ऑनलाइन-ऑफलाइन विकल्प, NCR शहरों में भी लागू

    दिल्ली स्कूल हाइब्रिड मोड: GRAP-3 के चलते 5वीं तक ऑनलाइन-ऑफलाइन विकल्प, NCR शहरों में भी लागू

    क्या हुआ: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करने का आदेश दिया; बच्चे स्कूल आएं या ऑनलाइन पढ़ें, फैसला अभिभावकों का
    कब: सर्कुलर 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार); अगले आदेश तक लागू
    कहां: पूरी दिल्ली—सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त, MCD, NDMC व कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल; मंत्री के मुताबिक नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में भी
    आपके लिए मतलब: छोटे बच्चों को जहरीली हवा से बचाने का विकल्प; ऑनलाइन क्लास वहीं जहां स्कूल के पास सुविधा है
    क्या करें: स्कूल के मैसेज/ऐप पर टाइमटेबल देखें; बच्चा बाहर जाए तो मास्क दें; सुबह की सैर-खेल फिलहाल टालें

    दिवाली से ठीक पहले दिल्ली की हवा ने फिर स्कूलों का कैलेंडर बदल दिया है। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शुक्रवार, 6 नवंबर को सर्कुलर जारी कर कहा कि नर्सरी से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में होगी। यानी बच्चा चाहे तो स्कूल जाए, चाहे तो घर से ऑनलाइन क्लास ले—जहां स्कूल के पास ऑनलाइन की सुविधा है। यह विकल्प छात्रों और अभिभावकों पर छोड़ा गया है।

    PTI और Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू है। MCD, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल भी इसके दायरे में हैं। सर्कुलर में साफ लिखा है कि यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के GRAP स्टेज-3 वाले आदेश के पालन में उठाया गया है, जो शुक्रवार को पूरे दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ।

    मंत्री बोले—यह अनिवार्य है

    पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को वीडियो संदेश में कहा, “पांचवीं तक के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाना जरूरी है।” Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि यह पाबंदी नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में भी लागू है। सिरसा ने यह चेतावनी भी दी कि शनिवार से हवा की रफ्तार घटने का अनुमान है, जिससे प्रदूषण जमीन के पास ही अटका रह सकता है।

    हवा कितनी खराब है?

    CPCB के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 364 रहा, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी है। India Today के अनुसार 22 निगरानी केंद्रों पर AQI 400 के पार यानी ‘गंभीर’ रहा; आरके पुरम में सबसे ज्यादा 442 दर्ज हुआ। शुक्रवार सुबह यह आंकड़ा 389 के आसपास था। ऐसे में डॉक्टर लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि छोटे बच्चों के फेफड़े प्रदूषण से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं।

    अभिभावकों के लिए क्या बदला

    स्कूल बंद नहीं हुए हैं—सिर्फ हाजिरी का दबाव हटा है। जो परिवार बच्चे को भेजना चाहते हैं, वे भेज सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का लिंक और समय स्कूल ही तय करेगा, इसलिए क्लास टीचर के मैसेज पर नजर रखें। यमुनापार की घनी बस्तियों—सीलमपुर, सुंदर नगरी, मुस्तफाबाद—में कई घरों में एक ही फोन है; ऐसे परिवार स्कूल से रिकॉर्डेड क्लास या वर्कशीट का विकल्प पूछ सकते हैं। 6वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं फिलहाल पहले की तरह चलेंगी।

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    By SunoHub News

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    दिल्ली के सभी 1,086 सरकारी स्कूलों में बनेगा फर्स्ट-एड मेडिकल रूम, हर स्कूल में रहेगी हेल्थ वर्कर; सालाना 48.87 करोड़ खर्च

    क्या हुआ: दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय के सभी 1,086 सरकारी स्कूलों में फर्स्ट-एड मेडिकल रूम बनाने का फैसला किया
    कब: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को घोषणा की; काम चरणों में होगा
    कहां: दिल्ली के सभी DoE सरकारी स्कूल, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के स्कूल भी
    आपके लिए मतलब: स्कूल में चोट लगने, चक्कर आने या अचानक तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को तुरंत प्राथमिक इलाज मिलेगा
    क्या करें: बच्चे की कोई पुरानी बीमारी या एलर्जी हो तो स्कूल को लिखित जानकारी दें, ताकि हेल्थ वर्कर को पता रहे

    सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को खेलते वक्त चोट लग जाए या प्रार्थना सभा में चक्कर आ जाए, तो अब तक ज़्यादातर स्कूलों में शिक्षक ही जैसे-तैसे संभालते थे। दिल्ली सरकार अब इस कमी को दूर करने जा रही है। शिक्षा निदेशालय (DoE) के सभी 1,086 स्कूलों में फर्स्ट-एड मेडिकल रूम बनाया जाएगा और हर स्कूल में एक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी तैनात रहेगा।

    क्या-क्या सुविधा मिलेगी

    शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रविवार को बताया कि हर स्कूल में ANM या मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर रखा जाएगा। मेडिकल रूम में घाव की ड्रेसिंग, ORS और निगरानी में आराम करने की व्यवस्था होगी। मामूली चोट, अचानक बीमारी, थकान या चक्कर जैसी स्थिति में बच्चों को यहीं शुरुआती मदद मिलेगी।

    यह साफ कर दिया गया है कि ये कमरे क्लिनिक नहीं होंगे। यहां न जांच (डायग्नोस्टिक) होगी और न ही प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं दी जाएंगी। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल भेजा जाएगा।

    लड़कियों के लिए अलग निजी जगह

    योजना में किशोरियों का खास ध्यान रखा गया है। मेडिकल रूम में मासिक धर्म से जुड़ी दिक्कतों के लिए अलग और निजी जगह होगी। कई अभिभावक लंबे समय से शिकायत करते रहे हैं कि ऐसी हालत में बेटियों को स्कूल से घर लौटना पड़ता है।

    खर्च और रोलआउट

    हिंदुस्तान टाइम्स और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस पर हर साल करीब 48.87 करोड़ रुपये खर्च होंगे। काम चरणों में होगा। पहले उन स्कूलों में मेडिकल रूम शुरू होंगे जहां अलग कमरा खाली है। जहां जगह नहीं है, वहां वैकल्पिक कमरे या पोर्टा केबिन लगाए जाएंगे। सरकार ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बताया है।

    मंत्री सूद ने कहा, “हमारे सरकारी स्कूलों के हर बच्चे को सुरक्षित और देखभाल वाला माहौल मिलना चाहिए।”

    पूर्वी दिल्ली के स्कूलों पर असर

    शाहदरा, सीलमपुर, सुंदर नगरी और नंद नगरी जैसे इलाकों के कई सरकारी स्कूल दो शिफ्ट में चलते हैं और एक-एक स्कूल में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। यहां कमरों की पहले से कमी है, इसलिए इन स्कूलों में पोर्टा केबिन वाला विकल्प अहम होगा। किस स्कूल में कब से सुविधा शुरू होगी, इसकी सूची अभी जारी नहीं हुई है।

    दिल्ली के कितने सरकारी स्कूलों में मेडिकल रूम बनेगा?

    शिक्षा निदेशालय के सभी 1,086 सरकारी स्कूलों में फर्स्ट-एड मेडिकल रूम बनेगा।

    मेडिकल रूम में कौन रहेगा?

    हर स्कूल में एक प्रशिक्षित ANM या मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर तैनात रहेगा।

    क्या वहां दवा और जांच मिलेगी?

    नहीं। ड्रेसिंग, ORS और आराम की सुविधा होगी, लेकिन जांच और प्रिस्क्रिप्शन दवाएं नहीं मिलेंगी।

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