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    क्राइम स्टोरी: कनॉट प्लेस शूटआउट 1997, 10 पुलिसवालों को उम्रकैद

    नई दिल्ली: 31 मार्च 1997, दोपहर करीब ढाई बजे। कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड की रेड लाइट पर एक नीली मारुति एस्टीम रुकी। कुछ ही सेकंड में सादी वर्दी और वर्दी वाले पुलिसकर्मियों ने कार को घेर लिया और गोलियां चलने लगीं। कार पर कम से कम 29 गोलियों के निशान मिले। अंदर बैठे दो लोग, कारोबारी प्रदीप गोयल और उनके दोस्त जगजीत सिंह, मौके पर ही मारे गए। तीसरा दोस्त तरुणप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ।

    पुलिस ने कहा कि कार से पहले गोली चली थी। लेकिन 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह कहानी झूठी थी। यह दिल्ली के उन मामलों में है, जिसमें एक ACP समेत 10 पुलिसकर्मियों को हत्या के लिए उम्रकैद हुई।

    पटपड़गंज के मदर डेयरी बूथ से शुरू हुई गलती

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज ब्योरे के मुताबिक, उस दिन जगजीत सिंह और तरुणप्रीत सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र से अपने दोस्त प्रदीप गोयल से मिलने आए थे। प्रदीप का दफ्तर पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में मदर डेयरी बूथ के पास था। दफ्तर बंद मिला तो दोनों बूथ से आइसक्रीम लेकर इंतज़ार करने लगे।

    ठीक उसी समय दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का इंटर-स्टेट सेल एक वांछित अपराधी मोहम्मद यासीन की तलाश में था। सेल के प्रभारी ACP सत्यवीर सिंह राठी को सूचना मिली थी कि यासीन दोपहर 1:30 बजे के आसपास इसी मदर डेयरी के पास आएगा। वहां निगरानी पर लगे इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने दाढ़ी वाले जगजीत सिंह को यासीन समझ लिया और ACP से और फोर्स मांगी। ACP करीब 12 हथियारबंद पुलिसकर्मियों के साथ चाणक्यपुरी के दफ्तर से निकल पड़े।

    बैंक से रेड लाइट तक पीछा

    करीब 1:30 बजे प्रदीप पहुंचे और तीनों उनकी कार से कनॉट प्लेस के देना बैंक गए। इंस्पेक्टर अनिल कुमार की टीम पीछे लगी रही। कोर्ट ने बाद में इस बात पर खास गौर किया कि बैंक के बाहर जगजीत काफी देर कार में अकेले बैठे रहे, टीम के पास यासीन की फोटो भी थी, फिर भी पहचान पक्की करने की कोई कोशिश नहीं हुई।

    करीब 2:30 बजे प्रदीप बैंक से लौटे। कार बाराखंभा रोड की तरफ बढ़ी और रेड लाइट पर रुकी। यहीं दोनों पुलिस टीमें मिल गईं और कार पर कई तरफ से फायरिंग हुई। तीनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रदीप और जगजीत को मृत घोषित कर दिया गया।

    पुलिस की कहानी और उसकी पोल

    उसी दिन इंस्पेक्टर अनिल कुमार की शिकायत पर कार सवारों के खिलाफ ही FIR लिखी गई। दावा था कि खिड़की खटखटाने पर जगजीत ने अंदर से गोली चलाई, जिससे दो सिपाही घायल हुए, और जवाब में पुलिस ने फायर किया। कार से 7.65 mm की एक पिस्तौल बरामद दिखाई गई।

    अगले दिन प्रदीप गोयल के ससुर ने उपराज्यपाल से शिकायत की और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की दूसरी FIR दर्ज हुई। लोगों में भारी गुस्सा था। 1 अप्रैल 1997 को केंद्र सरकार ने जांच CBI को सौंप दी। PTI के मुताबिक इस कांड के बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार को भी पद से हटाया गया।

    CBI ने 13 जून 1997 को चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी का निष्कर्ष था कि कार से कोई गोली नहीं चली थी और पिस्तौल बाद में कार में रखी गई थी, ताकि बचाव की कहानी गढ़ी जा सके।

    सबूत जिन्होंने केस पलटा

    • अखबार के फोटोग्राफर: पास ही द स्टेट्समैन अखबार का दफ्तर था। गोलियों की आवाज़ सुनकर उसके फोटोग्राफर बाहर आए और कई तस्वीरें लीं। एक तस्वीर में ड्राइवर की खिड़की का शीशा सही-सलामत दिखा। बचे हुए दोस्त ने बताया कि AC चल रहा था और शीशे चढ़े थे।
    • फोरेंसिक जांच: CFSL को गोलियों के छेदों के आसपास बारूद के कोई निशान नहीं मिले, जो अंदर से पास से गोली चलने पर मिलने चाहिए थे।
    • घायल सिपाहियों के ज़ख्म: कोर्ट ने माना कि ये ज़ख्म कार के अंदर से चली गोली के नहीं, बल्कि पुलिसवालों की अपनी अंधाधुंध क्रॉस-फायरिंग के लगते हैं।
    • पिस्तौल का ज़िक्र नहीं: पुलिस फोटोग्राफर की ड्राइवर सीट की नज़दीकी तस्वीरों में कोई पिस्तौल नहीं दिखी, और ACP व इंस्पेक्टर की शुरुआती रिपोर्टों में भी पिस्तौल बरामदगी का ज़िक्र नहीं था।

    अदालत का सफर: 2007 से 2011

    • 16 अक्टूबर 2007: एडिशनल सेशंस जज विनोद कुमार ने ACP राठी, इंस्पेक्टर अनिल कुमार समेत 10 पुलिसकर्मियों को हत्या, हत्या की कोशिश और सबूत मिटाने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया।
    • 24 अक्टूबर 2007: सभी 10 को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। CBI ने कुछ के लिए फांसी की मांग की थी।
    • 18 सितंबर 2009: दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक साज़िश (120-B) की धारा तो हटाई, लेकिन साझा इरादे (धारा 34) के साथ हत्या में उम्रकैद बरकरार रखी।
    • 2 मई 2011: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरजीत सिंह बेदी और जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद की बेंच ने सभी अपीलें खारिज कर दीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी नहीं मानी कि सिपाही सिर्फ बड़े अफसर का हुक्म मान रहे थे, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि हत्या को ‘ड्यूटी की आड़’ में किया गया काम नहीं माना जा सकता। फैसले में एक टिप्पणी खास तौर पर याद की जाती है कि कम प्रशिक्षित हाथ में हथियार अक्सर खुद उसी के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होता है।

    इस केस से क्या सीख

    कनॉट प्लेस शूटआउट आज भी पुलिस ट्रेनिंग और जवाबदेही की बहस में याद किया जाता है। पहचान पक्की किए बिना कार्रवाई, भीड़ भरी सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग और फिर कहानी गढ़ने की कोशिश, तीनों गलतियां अदालत में पकड़ी गईं। केस यह भी दिखाता है कि स्वतंत्र गवाह, अखबार के फोटोग्राफर और फोरेंसिक सबूत कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं।

    आम नागरिक के लिए इसका सबक यह है कि किसी भी घटना के चश्मदीद हों तो सच बताने से न डरें। आपकी गवाही या मोबाइल में ली गई एक तस्वीर किसी बेगुनाह परिवार के लिए इंसाफ की चाबी बन सकती है। और अगर कभी पुलिस रोके, तो शांत रहें, हाथ दिखते रहें और अचानक कोई हरकत न करें।

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    स्रोत

    फीचर फोटो: बाराखंभा रोड, नई दिल्ली (हाल की तस्वीर), Pinakpani / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)।

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  • क्राइम स्टोरी: तंदूर कांड 1995, DNA से साबित हुआ था कत्ल

    क्राइम स्टोरी: तंदूर कांड 1995, DNA से साबित हुआ था कत्ल

    नई दिल्ली: 2 जुलाई 1995 की रात। लुटियंस दिल्ली के अशोक रोड पर रोज़ की तरह गश्त चल रही थी। अशोक यात्री निवास के सामने वाले पार्क में बने एक रेस्टोरेंट से आग की लपटें उठती दिखीं। पहली नज़र में यह मामूली आग लगी, लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि तंदूर में जो जल रहा था वह एक महिला का शव था। यहीं से शुरू हुआ वह केस, जिसे देश आज भी ‘तंदूर कांड’ के नाम से जानता है। यह केस 23 साल अदालतों में चला और इसने भारत में DNA सबूत और दूसरे पोस्टमार्टम की अहमियत साबित की।

    उस रात क्या हुआ

    इंडियन एक्सप्रेस और स्क्रॉल की रिपोर्टों के मुताबिक, कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू और होमगार्ड चंदर पाल गश्त पर थे, जब उन्होंने ‘बगिया बार-बे-क्यू’ रेस्टोरेंट से आग उठती देखी। आग की सूचना देने के बाद कुंजू वापस लौटे तो उन्हें अजीब सी गंध आई। तंदूर में झांकने पर अंगारों के बीच एक महिला का जला हुआ शव दिखा। पुलिस ने मौके से रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को गिरफ्तार किया।

    शव की पहचान नैना साहनी के रूप में हुई। वह दिल्ली युवा कांग्रेस की महिला शाखा की महासचिव थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज तथ्यों के मुताबिक, उस समय दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील शर्मा से उन्होंने गुपचुप शादी की थी और दोनों मंदिर मार्ग के एक फ्लैट में रहते थे। बगिया बार-बे-क्यू भी सुशील शर्मा ही चलाते थे, जिसका लाइसेंस ITDC से मिला था।

    जांच: फरारी, गिरफ्तारी और चार्जशीट

    वारदात के बाद सुशील शर्मा फरार हो गया। PTI की टाइमलाइन के मुताबिक पुलिस ने उसे 10 जुलाई 1995 को बेंगलुरु से पकड़ा और 27 जुलाई को चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन का कहना था कि शर्मा को नैना के एक दोस्त से रिश्ते का शक था। नैना इस शादी को सबके सामने लाना चाहती थीं, जबकि शर्मा ऐसा नहीं चाहता था। इसी विवाद में फ्लैट पर उसने नैना को गोली मारी और फिर मैनेजर केशव की मदद से शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की।

    दूसरा पोस्टमार्टम और DNA: केस का टर्निंग पॉइंट

    पहली जांच में मौत की वजह पर सवाल बाकी थे। लॉसाथी पर उपलब्ध फैसले के सार के मुताबिक, दूसरे पोस्टमार्टम में एक्स-रे से खोपड़ी और गर्दन में दो गोलियां मिलीं, जिससे साफ हुआ कि मौत गोली लगने से हुई थी। शव बुरी तरह जला था, इसलिए पहचान के लिए हड्डी और ऊतकों के नमूनों का DNA नैना के माता-पिता के खून से मिलाया गया। द हिंदू ने इसे देश के उन ऐतिहासिक मामलों में गिना है, जिनमें DNA सबूत और दूसरे पोस्टमार्टम से दोष साबित हुआ।

    अदालत में 23 साल: पूरी टाइमलाइन

    • 9 मई 1996: ट्रायल कोर्ट ने हत्या, आपराधिक साज़िश और सबूत मिटाने के आरोप पांच लोगों पर तय किए।
    • 3 नवंबर 2003: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुशील शर्मा को IPC की धारा 302 (हत्या) में दोषी ठहराया।
    • 7 नवंबर 2003: शर्मा को फांसी की सज़ा; मैनेजर केशव कुमार को सात साल का सश्रम कारावास।
    • 19 फरवरी 2007: दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी।
    • 8 अक्टूबर 2013: सुप्रीम कोर्ट ने दोष बरकरार रखा, लेकिन फांसी को उम्रकैद में बदल दिया।
    • 21 दिसंबर 2018: दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्मा की “फौरन” रिहाई का आदेश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने फांसी क्यों बदली

    चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने माना कि अभियोजन ने बिना शक के साबित किया है कि हत्या अकेले शर्मा ने की। लेकिन सज़ा पर बेंच की राय अलग थी। द हिंदू के मुताबिक अदालत ने कहा कि यह अपराध बेरहम था, पर सिर्फ बेरहमी फांसी के लिए काफी नहीं। यह बिगड़े निजी रिश्ते का नतीजा था, समाज के खिलाफ अपराध नहीं। शर्मा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वह 10 साल से ज़्यादा फांसी की कोठरी में बिता चुका था और बूढ़े माता-पिता का इकलौता बेटा था। अदालत ने साफ किया कि उम्रकैद बाकी पूरी ज़िंदगी के लिए है, हालांकि सरकार कानून के तहत छूट (रेमिशन) दे सकती है।

    2018 में रिहाई का रास्ता

    दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) ने 2018 में शर्मा की समय से पहले रिहाई की अर्ज़ी ठुकरा दी थी। इसके खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की बेंच ने SRB की सिफारिश रद्द कर दी। NDTV के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि बोर्ड सिर्फ यह कहकर रिहाई नहीं रोक सकता कि हत्या बेरहम थी। रेमिशन मिलाकर वह 25 साल से ज़्यादा जेल में रह चुका था, और इसके बाद भी कैद रखना उसके मानवाधिकारों पर सवाल खड़ा करता।

    इस केस से क्या सीख मिलती है

    • फॉरेंसिक की ताकत: शव बुरी तरह जला होने के बावजूद दूसरे पोस्टमार्टम और DNA जांच ने सच सामने ला दिया। आज के कई केसों में यही तरीका अपनाया जाता है।
    • बीट कांस्टेबल की सतर्कता: एक गश्ती सिपाही ने गंध को नज़रअंदाज़ नहीं किया, वरना सबूत शायद राख हो जाते।
    • रिश्तों में हिंसा के संकेत: शक, कंट्रोल और रिश्ते को छिपाने का दबाव खतरनाक मोड़ ले सकता है। घरेलू हिंसा या धमकी की स्थिति में पुलिस (112) या महिला हेल्पलाइन (181) पर तुरंत संपर्क करें।
    • न्याय में देरी: वारदात से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक 18 साल लगे। यह केस बताता है कि गंभीर मामलों में भी अपीलें कितनी लंबी चलती हैं।

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    फीचर फोटो: अदालत के हथौड़े की प्रतीकात्मक तस्वीर, Blogtrepreneur / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)।

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  • क्राइम स्टोरी: लाल किला हमला 2000, 22 साल चली फांसी की कानूनी लड़ाई

    क्राइम स्टोरी: लाल किला हमला 2000, 22 साल चली फांसी की कानूनी लड़ाई

    नई दिल्ली: 22 दिसंबर 2000 की रात। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर सर्दी की खामोशी थी और लाल किले के अंदर सेना की 7 राजपूताना राइफल्स की यूनिट तैनात थी। उसी रात कुछ हथियारबंद घुसपैठिए किले के अंदर घुसे और जवानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। तीन लोगों की जान चली गई और हमलावर पीछे की दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गए। देश के सबसे पहचाने स्मारक पर हुए इस हमले की कानूनी लड़ाई अगले 22 साल तक चली।

    उस रात क्या हुआ

    सुप्रीम कोर्ट के 3 नवंबर 2022 के फैसले में दर्ज अभियोजन पक्ष के ब्योरे के मुताबिक, घुसपैठिए उस इलाके में पहुंचे जहां 7 राजपूताना राइफल्स की यूनिट रहती थी। फायरिंग में तीन लोगों की मौत हुई। कोर्ट के फैसले में इन्हें सेना के जवान बताया गया है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में एक आम नागरिक भी था। जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन हमलावर किले के पिछले हिस्से की दीवार फांदकर निकल गए।

    कोतवाली थाने में FIR नंबर 688/2000 दर्ज हुई। इसमें हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साज़िश और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने (IPC 121, 121-A) जैसी गंभीर धाराएं लगीं। साथ में आर्म्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी।

    चार दिन में पहली बड़ी गिरफ्तारी

    जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ में थी। हमले के चार दिन के भीतर दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरिफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। 20 फरवरी 2001 को पुलिस ने आरिफ समेत 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

    केस की टाइमलाइन

    • 22 दिसंबर 2000: लाल किले में फायरिंग, तीन लोगों की मौत।
    • दिसंबर 2000 (चार दिन के भीतर): जामिया नगर में मुठभेड़ के बाद आरिफ और उसकी पत्नी गिरफ्तार।
    • 20 फरवरी 2001: 22 आरोपियों पर चार्जशीट।
    • 11 सितंबर 2001: विशेष अदालत में 11 आरोपियों पर ट्रायल शुरू। आठ भगोड़े घोषित, तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे जा चुके थे।
    • 4 दिसंबर 2002: 11 आरोपियों पर आरोप तय। आरिफ और दो अन्य पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप।
    • 24 अक्टूबर 2005: ट्रायल कोर्ट ने आरिफ समेत सात को दोषी ठहराया, चार बरी।
    • 31 अक्टूबर 2005: आरिफ को फांसी की सज़ा। उसकी पत्नी को सात साल, दो को उम्रकैद और तीन को सात-सात साल की कैद।
    • 13 सितंबर 2007: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरिफ की फांसी बरकरार रखी, बाकी छह को बरी कर दिया।
    • 10 अगस्त 2011: सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की अपील खारिज की, फांसी बरकरार।
    • 28 अगस्त 2012: दो जजों की बेंच ने पुनर्विचार याचिका खारिज की।
    • 23 जनवरी 2014: क्यूरेटिव याचिका भी खारिज।
    • 2014-2016: संविधान पीठ ने तय किया कि फांसी के मामलों में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई खुली अदालत में होगी। जनवरी 2016 के आदेश के बाद आरिफ का केस दोबारा खुला।
    • 2018: 18 साल से फरार एक और आरोपी बिलाल अहमद कावा को दिल्ली पुलिस और गुजरात ATS ने IGI एयरपोर्ट से पकड़ा।
    • 3 नवंबर 2022: सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में दोबारा सुनवाई के बाद पुनर्विचार याचिका खारिज की और फांसी की सज़ा बरकरार रखी।

    2022 का फैसला: इलेक्ट्रॉनिक सबूत हटाए, फिर भी दोष साबित

    तत्कालीन चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने इस केस में एक अहम बात कही। बचाव पक्ष की यह दलील मान ली गई कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विचार से हटा दिया जाए। लेकिन बेंच ने कहा कि बाकी पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद भी दोष साबित होता है।

    सज़ा कम करने की दलील पर कोर्ट ने लिखा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो दोषी के पक्ष में जाए। उल्टा, यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला था, और यह बात हर दूसरे पहलू पर भारी पड़ती है।

    इस केस से क्या सीख मिली

    कानूनी प्रक्रिया पर: इसी केस से जुड़ी याचिका पर संविधान पीठ ने तय किया कि जिसे फांसी की सज़ा मिली हो, उसकी पुनर्विचार याचिका बंद कमरे में नहीं, खुली अदालत में सुनी जाएगी। आज यह नियम देशभर के मौत की सज़ा वाले मामलों पर लागू होता है। इसी वजह से 2012 में खारिज हो चुकी याचिका 2022 में दोबारा सुनी गई।

    सबूत पर: 2022 के फैसले से यह भी साफ हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में ठीक कानूनी प्रक्रिया से पेश करना कितना ज़रूरी है। इस केस में बाकी सबूत मज़बूत थे, इसलिए फैसला नहीं पलटा।

    आम लोगों के लिए: भीड़ वाली जगहों, स्मारकों या मेट्रो में कोई लावारिस बैग या संदिग्ध हरकत दिखे तो खुद हाथ न लगाएं, तुरंत 112 पर कॉल करें या पास के सुरक्षाकर्मी को बताएं। ऐसे मौकों पर अफवाह या बिना पुष्टि वाले वीडियो आगे न बढ़ाएं, सिर्फ पुलिस और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

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    फीचर फोटो: लाल किले का लाहौरी गेट, Rickard Törnblad / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)।

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  • SC: दो-बच्चे मानदंड ने प्रासंगिकता खोई; पंचायत अयोग्यता वाला 2003 फैसला बड़ी बेंच पर, TFR 1.9

    SC: दो-बच्चे मानदंड ने प्रासंगिकता खोई; पंचायत अयोग्यता वाला 2003 फैसला बड़ी बेंच पर, TFR 1.9

    क्या हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने दो-बच्चे मानदंड वाली स्थानीय निकाय अयोग्यता के 2003 फैसले को बड़ी बेंच को भेजा; कहा—अधिक जनसंख्या का डर कमजोर पड़ चुका है
    कब: बुधवार, 4 नवंबर 2026 (रिपोर्टिंग 5 नवंबर तक)
    कहां: भारत; याचिका महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले से जुड़ी
    आपके लिए मतलब: पंचायत/स्थानीय चुनाव नियमों पर बड़े संवैधानिक असर की संभावना; फिलहाल बड़ी बेंच तय करेगी
    क्या करें: अफवाह न फैलाएं—अभी पुराना नियम अपने-आप रद्द नहीं; अंतिम फैसला बड़ी बेंच का इंतजार

    दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव से बाहर रखने वाले कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। Indian Express, India Today और LiveLaw के अनुसार जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आरधे की बेंच ने कहा कि दो से अधिक बच्चों पर दंड लगाने वाले कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं—क्योंकि अति-जनसंख्या का डर पिछले दशकों के जनसांख्यिकी बदलाव से कमजोर पड़ गया है। बेंच ने 2003 के जावेद बनाम हरियाणा फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामला बड़ी बेंच को भेज दिया।

    प्रजनन दर 3 से 1.9

    कोर्ट ने नोट किया कि 2003 में जब दो-बच्चे मानदंड को संवैधानिक ठहराया गया था, भारत की कुल प्रजनन दर करीब 3 थी; अब यह लगभग 1.9 है—जबकि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है। अदालत ने चेताया कि प्रजनन दर रिप्लेसमेंट से नीचे रहने पर आगे बुजुर्ग आबादी का हिस्सा बढ़ेगा और कामकाजी आबादी का अनुपात घटेगा।

    याचिका महाराष्ट्र के काकोड़ा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले की है, जिन्हें महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा के तहत तीसरे बच्चे के आधार पर अयोग्य ठहराया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में अयोग्यता बरकरार रखी थी। SC ने कहा कि ऐसे कानून नागरिकों के एक पूरे वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर करते हैं और बच्चे पैदा करने व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के बीच जबरदस्ती चुनाव थोपते हैं—जिसका असर अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता से जुड़ता है।

    कितने राज्यों में लागू

    एमिकस संकलन के अनुसार सात राज्यों ने प्रावधान हटा लिया है, 15 में ऐसा प्रतिबंध नहीं; असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड समेत कुछ राज्य अभी भी दो-बच्चे मानदंड रखते हैं। यह कानूनी विकास है—अंतिम नतीजा बड़ी बेंच के फैसले पर निर्भर करेगा।

    SC ने क्या कहा?

    दो-बच्चे दंड कानून प्रासंगिकता खो चुके; 2003 जावेद फैसला बड़ी बेंच पर।

    प्रजनन दर का क्या आंकड़ा?

    कोर्ट के अनुसार ~3 (2003) से गिरकर ~1.9; रिप्लेसमेंट 2.1।

    याचिका किसकी है?

    महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले—तीसरे बच्चे पर अयोग्यता को चुनौती।

    क्या नियम तुरंत खत्म?

    नहीं—बड़ी बेंच पुनर्विचार करेगी; फिलहाल अंतिम शब्द बाकी।

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    By SunoHub News

  • सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी की घड़ी हिरासत के पल से चलेगी, कागज़ी गिरफ्तारी से नहीं; देर हुई तो तुरंत रिहाई

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी की घड़ी हिरासत के पल से चलेगी, कागज़ी गिरफ्तारी से नहीं; देर हुई तो तुरंत रिहाई

    क्या हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की मियाद हिरासत में लेने के पल से गिनी जाएगी, औपचारिक गिरफ्तारी दिखाने के समय से नहीं
    कब: गुरुवार, 5 नवंबर 2026
    कहां: सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली (सुजीत दास बनाम भारत संघ)
    आपके लिए मतलब: पुलिस या कोई जांच एजेंसी पूछताछ के नाम पर किसी को घंटों बिठाकर बाद में गिरफ्तारी नहीं दिखा सकेगी; 24 घंटे से ज़्यादा बिना पेशी रोका तो रिहाई तय
    क्या करें: अगर कोई परिचित हिरासत में लिया जाए तो हिरासत का सही समय नोट करें और वकील के ज़रिए मजिस्ट्रेट के सामने यह बात रखें

    थाने में “बस पूछताछ के लिए” बुलाकर पूरी रात बिठाए रखना और अगले दिन कागज़ पर गिरफ्तारी दिखाना—यह तरीका अब कानूनी कसौटी पर नहीं टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे की घड़ी उसी पल से चलती है जब किसी की आज़ादी पर रोक लगती है।

    क्या था मामला

    Bar and Bench के मुताबिक जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच त्रिपुरा के एक NDPS केस की सुनवाई कर रही थी। आरोपियों को 29 सितंबर 2025 की दोपहर 2 बजे सर्च टीम ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, लेकिन गिरफ्तारी 30 सितंबर को दिखाई गई और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी शाम 4:45 बजे हुई। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी 29 सितंबर दोपहर 2 बजे से मानी जाएगी, इसलिए 24 घंटे की सीमा टूट गई और आगे की हिरासत “गैरकानूनी और असंवैधानिक” थी। आरोपियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया।

    फैसले की बड़ी बातें

    • हिरासत और गिरफ्तारी में कोई बनावटी फर्क नहीं किया जा सकता।
    • 24 घंटे से ज़्यादा बिना पेशी रोका गया तो व्यक्ति को तुरंत छोड़ना होगा; सिर्फ़ कोर्ट तक पहुंचने का सफर का समय घटाया जा सकता है।
    • मजिस्ट्रेट को हिरासत की असली तारीख और समय रिकॉर्ड करना होगा।
    • 24 घंटे के भीतर भी BNSS की धारा 58 के तहत हिरासत “उचित” होनी चाहिए; इस केस में 18 घंटे की बिना वजह देरी को अनुचित माना गया।

    The Hindu और LiveLaw ने भी फैसले की यही बातें रिपोर्ट की हैं। अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकार UAPA, PMLA या NDPS जैसे सख्त कानूनों से भी ऊपर हैं और कोई विशेष कानून संविधान की व्याख्या तय नहीं कर सकता।

    हिरासत में ज़्यादती पर टिप्पणी

    बेंच ने लिखा कि हिरासत में हिंसा देश की “दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई” है और सबसे ज़्यादा मानवाधिकार उल्लंघन जांच के दौरान ही होते हैं, जब गिरफ्तारी दर्ज न करके उसे “लंबी पूछताछ” बता दिया जाता है। अदालत ने ओडिशा, मद्रास और केरल हाईकोर्ट के कुछ पुराने फैसलों को गलत ठहराया।

    आम लोगों के लिए इसका सीधा मतलब है कि किसी को भी पकड़ने का समय अब कागज़ पर छिपाया नहीं जा सकेगा।

    24 घंटे की मियाद कब से गिनी जाएगी?

    जिस समय व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उसी पल से; औपचारिक गिरफ्तारी के समय से नहीं।

    24 घंटे पार होने पर क्या होगा?

    अगर बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए 24 घंटे से ज़्यादा रोका गया तो व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा।

    क्या यह नियम NDPS, UAPA केस पर भी लागू है?

    हां, अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकार विशेष कानूनों से ऊपर हैं।

    किस बेंच ने फैसला दिया?

    जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने।

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  • दो-बच्चा नियम पर सुप्रीम कोर्ट: ऐसे कानून अब प्रासंगिक नहीं, प्रजनन दर 1.9 पर आई; 2003 का फैसला बड़ी बेंच को

    दो-बच्चा नियम पर सुप्रीम कोर्ट: ऐसे कानून अब प्रासंगिक नहीं, प्रजनन दर 1.9 पर आई; 2003 का फैसला बड़ी बेंच को

    क्या हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो से ज़्यादा बच्चे होने पर सज़ा देने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं रहे, क्योंकि भारत की प्रजनन दर गिरकर 1.9 पर आ गई है; 2003 के फैसले पर दोबारा विचार के लिए मामला बड़ी बेंच को भेजा
    कब: फैसला बुधवार, 4 नवंबर 2026
    कहां: सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली; मामला महाराष्ट्र की काकोडा ग्राम पंचायत की सरपंच से जुड़ा
    आपके लिए मतलब: कई राज्यों में पंचायत-नगर निकाय चुनाव लड़ने पर लगी दो-बच्चा शर्त पर आगे बड़ा फैसला आ सकता है; फिलहाल मौजूदा कानून रद्द नहीं हुए हैं
    क्या करें: अगर आप स्थानीय चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपने राज्य का मौजूदा नियम देखें; बड़ी बेंच का फैसला आने तक वही लागू रहेगा

    करीब 23 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस दो-बच्चा नियम को सही ठहराया था, अब उसी अदालत ने उस पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार को 37 पन्नों के फैसले में कहा कि दो से ज़्यादा बच्चे होने पर दंड देने वाले कानून “अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं”।

    मामला क्या था

    सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध फैसले के मुताबिक महाराष्ट्र की काकोडा ग्राम पंचायत की एक महिला सरपंच का चुनाव इसलिए रद्द कर दिया गया था कि उनके दो से ज़्यादा बच्चे थे। यह महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत अयोग्यता मानी गई। निचली अदालतों और राज्य के अधिकारियों ने यही माना था, जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं।

    कोर्ट ने क्या कहा

    फैसले में लिखा है कि ऐसे कानूनों की नींव, यानी जनसंख्या विस्फोट का डर, पिछले कुछ दशकों के बदलावों से “ढह चुकी है”। 2003 में जब जावेद बनाम हरियाणा राज्य केस में ऐसे कानूनों को सही ठहराया गया था, तब देश की कुल प्रजनन दर (TFR) 3.0 थी। अब यह 1.9 है, जबकि 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है, यानी वह दर जिस पर एक पीढ़ी खुद की जगह ले लेती है।

    द हिंदू के मुताबिक कोर्ट ने चेताया कि आबादी अभी घट नहीं रही, लेकिन प्रजनन दर गिरने से देश तेज़ी से बुज़ुर्ग होती आबादी की ओर बढ़ेगा। 60 साल से ऊपर के लोगों का हिस्सा 2014 के 8.3% से बढ़कर 2024 में 9.7% हो चुका है और 2036 तक करीब 15% होने का अनुमान है।

    बेंच ने यह भी कहा कि ऐसे कानून नागरिकों के एक पूरे वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर कर देते हैं और लोगों को बच्चे पैदा करने और लोकतंत्र में हिस्सेदारी के बीच चुनने पर मजबूर करते हैं। कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता पर चोट माना।

    आगे क्या

    दो जजों की बेंच 2003 के फैसले को खुद पलट नहीं सकती, इसलिए उसने मौजूदा केस की कार्यवाही रोककर मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है। The Week और ThePrint ने भी इसे दो-बच्चा नियम पर बड़ी टिप्पणी बताया है। कोर्ट ने साफ किया कि महाराष्ट्र के कानून की संवैधानिक वैधता को सीधे चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए वह उस पर फैसला नहीं दे रहा। राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में ऐसी शर्तें रही हैं, इसलिए बड़ी बेंच का फैसला दूर तक असर डाल सकता है।

    क्या दो-बच्चा नियम खत्म हो गया है?

    नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रासंगिक बताया है और मामला बड़ी बेंच को भेजा है; अंतिम फैसला आने तक राज्यों के मौजूदा कानून लागू हैं।

    भारत की प्रजनन दर कितनी है?

    फैसले में SRS 2024 रिपोर्ट के हवाले से कुल प्रजनन दर 1.9 बताई गई है, जो 2.1 के रिप्लेसमेंट रेट से कम है।

    जावेद बनाम हरियाणा केस क्या है?

    2003 का सुप्रीम कोर्ट फैसला, जिसमें पंचायत चुनाव में दो से ज़्यादा बच्चों वालों को अयोग्य ठहराने वाले हरियाणा के कानून को सही माना गया था।

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  • तंदूर कांड: नैना साहनी हत्याकांड की पूरी कहानी, फांसी से उम्रकैद और 29 साल बाद रिहाई तक

    तंदूर कांड: नैना साहनी हत्याकांड की पूरी कहानी, फांसी से उम्रकैद और 29 साल बाद रिहाई तक

    क्या हुआ: जुलाई 1995 में दिल्ली की यूथ कांग्रेस नेता और प्रशिक्षित पायलट नैना साहनी की हत्या हुई; पति सुशील शर्मा दोषी ठहराए गए
    कब: हत्या 2 जुलाई 1995 की रात; सज़ा नवंबर 2003; सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 अक्टूबर 2013; रिहाई 21 दिसंबर 2018
    कहां: कनॉट प्लेस इलाका, नई दिल्ली (FIR नंबर 486/95, थाना कनॉट प्लेस)
    आपके लिए मतलब: इस केस ने दिखाया कि मौके के सबूत और तेज़ जांच कैसे सबसे चालाक अपराधी तक पहुंचा देते हैं; साथ ही उम्रकैद में रिहाई के नियमों पर बड़ी बहस छिड़ी
    क्या करें: रिश्ते में शक, धमकी या हिंसा हो तो चुप न रहें; महिला हेल्पलाइन 181 या पुलिस 112 पर संपर्क करें

    2 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस इलाके के अशोक यात्री निवास परिसर में चल रहे बगिया रेस्टोरेंट से एक महिला का जला हुआ शव बरामद किया। इस बरामदगी ने पूरे देश को हिला दिया। यही मामला आगे चलकर “तंदूर कांड” के नाम से जाना गया।

    यह कहानी है नैना साहनी की। वह प्रशिक्षित पायलट थीं और दिल्ली यूथ कांग्रेस (गर्ल्स विंग) की प्रदेश महासचिव थीं। उनके पति सुशील शर्मा उस समय दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। यह सब बातें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज कीं।

    उस रात क्या हुआ

    अदालतों ने सुशील शर्मा को पत्नी नैना साहनी की हत्या और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को तंदूर में जलाने की कोशिश का दोषी माना। जिस अशोक यात्री निवास में बगिया रेस्टोरेंट था, वह बाद में शांग्रीला होटल के नाम से जाना गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हत्या की वजह शक और “पजेसिवनेस” थी।

    पुलिस ने मौके से रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार को गिरफ्तार किया। सुशील शर्मा फरार हो गए।

    जांच और गिरफ्तारी

    टाइम्स ऑफ इंडिया की टाइमलाइन के मुताबिक पुलिस ने 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। 12 जुलाई को दिल्ली की अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने 27 जुलाई 1995 को चार्जशीट दाखिल कर दी, यानी घटना के महज़ 25 दिन बाद।

    9 मई 1996 को ट्रायल कोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या (धारा 302), आपराधिक साज़िश (120-B) और सबूत मिटाने (201) के आरोप तय किए। मुकदमा लंबा चला। 1999 में गवाहियां दर्ज हुईं, सितंबर 1999 से रोज़ाना सुनवाई शुरू हुई। अप्रैल 2001 में हाईकोर्ट ने केस को एक जज से दूसरे जज की अदालत में भेजा। अगस्त 2003 में जज ने खुद अशोक यात्री निवास जाकर मौके का मुआयना किया।

    फांसी से उम्रकैद तक

    3 नवंबर 2003 को ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को दोषी ठहराया और 7 नवंबर 2003 को फांसी की सज़ा सुनाई। मैनेजर केशव कुमार को सात साल की कठोर कैद मिली। शर्मा ने दिसंबर 2003 में हाईकोर्ट में अपील की। 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी।

    मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दोष तो बरकरार रखा, लेकिन फांसी को उम्रकैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि हत्या “बिगड़े निजी रिश्ते” का नतीजा थी और दोषी के सुधरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फैसले में यह भी दर्ज है कि मुर्दाघर में शव दिखाए जाने पर वह रो पड़ा था।

    29 साल बाद रिहाई

    सज़ा समीक्षा बोर्ड (SRB) ने 4 अक्टूबर 2018 को उनकी समय से पहले रिहाई की अर्ज़ी ठुकरा दी। इसके खिलाफ वह हाईकोर्ट गए। 21 दिसंबर 2018 को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की बेंच ने SRB के फैसले को “अस्पष्ट और अतार्किक” बताते हुए रद्द कर दिया और “तुरंत” रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि छूट मिलाकर 29 साल की कैद के बाद उन्हें और जेल में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं बचा। उसी दिन वह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए।

    इस केस से क्या सीख मिलती है

    • चौकसी: आसपास कुछ भी संदिग्ध दिखे, जैसे बंद जगह से अजीब धुआं या आग, तो तुरंत 112 पर बताएं।
    • तेज़ जांच: 25 दिन में चार्जशीट से साफ है कि मौके के सबूत और फॉरेंसिक जांच कितनी अहम है।
    • रिश्तों में हिंसा को हल्के में न लें: शक, नियंत्रण या धमकी घरेलू हिंसा के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। मदद के लिए महिला हेल्पलाइन 181 मौजूद है।
    • कानूनी बहस: इस केस ने उम्रकैद काट रहे कैदियों की समय से पहले रिहाई के नियमों और SRB के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए।

    तंदूर कांड क्या है?

    2 जुलाई 1995 को दिल्ली में नैना साहनी की हत्या का मामला, जिसमें उनके पति सुशील शर्मा दोषी ठहराए गए।

    सुशील शर्मा को क्या सज़ा मिली?

    2003 में फांसी, जिसे 2007 में हाईकोर्ट ने बरकरार रखा; 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदला।

    सुशील शर्मा जेल से कब छूटे?

    21 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट के तुरंत रिहाई के आदेश के बाद।

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  • दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की इजाज़त: सुप्रीम कोर्ट ने 7-8 नवंबर को सिर्फ 3 घंटे का समय दिया

    दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की इजाज़त: सुप्रीम कोर्ट ने 7-8 नवंबर को सिर्फ 3 घंटे का समय दिया

    क्या हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली पर सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त दी है, वह भी दिन में तय तीन घंटों के लिए
    कब: आदेश सोमवार, 2 नवंबर 2026; पटाखे 7 और 8 नवंबर 2026 को
    कहां: दिल्ली और पूरा NCR
    आपके लिए मतलब: सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चल सकेंगे; इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कुछ जगहों के आसपास 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं चलेंगे
    क्या करें: सिर्फ ग्रीन पटाखे खरीदें, पैकेट पर प्रमाणन देखें; तय समय के बाहर पटाखे न चलाएं; दमा के मरीज़ों और पालतू जानवरों का खास ध्यान रखें

    दिवाली से पांच दिन पहले दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी छूट मिली है। सोमवार को कोर्ट ने प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी, लेकिन शर्तों के साथ। द हिंदू के मुताबिक पटाखे सिर्फ 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच जलाए जा सकेंगे। यानी दिन भर में कुल तीन घंटे।

    इकनॉमिक टाइम्स ने बताया है कि कोर्ट ने 300 मीटर के “नो-क्रैकर ज़ोन” भी तय किए हैं। इन ज़ोन की पूरी सूची कोर्ट के विस्तृत आदेश में होगी, इसलिए अपने इलाके की स्थिति स्थानीय पुलिस या प्रशासन की सूचना से ज़रूर जांच लें।

    हवा पहले से “बहुत खराब”

    यह फैसला ऐसे समय आया है जब दिल्ली का AQI 324 पर है और उसी दिन पूरे NCR में GRAP का दूसरा चरण लागू हुआ। मौसम एजेंसियों का अनुमान है कि अगले कुछ दिन हवा “बहुत खराब” बनी रह सकती है। ऐसे में पटाखों का धुआं हालात और बिगाड़ सकता है, इसलिए छूट को ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है।

    ग्रीन पटाखा कैसे पहचानें

    ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से कम धुआं और कम प्रदूषण वाले होते हैं। इन्हें CSIR-NEERI प्रमाणित करता है और पैकेट पर इसका लोगो और QR कोड होता है। दुकानदार से बिना निशान वाला सस्ता माल लेने से बचें। लक्ष्मी नगर, शाहदरा और गांधी नगर जैसे यमुनापार के बाज़ारों में हर साल दिवाली से पहले भारी भीड़ रहती है, इसलिए खरीदारी के वक्त पैकेट ज़रूर जांचें।

    तय समय के बाहर या बिना प्रमाणन वाले पटाखे चलाने पर कार्रवाई हो सकती है। अगर आसपास कोई तय नियम तोड़ रहा हो तो स्थानीय पुलिस को 112 पर सूचना दी जा सकती है।

    दिल्ली में दिवाली पर पटाखे कब चला सकते हैं?

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच।

    क्या सभी तरह के पटाखे चल सकेंगे?

    नहीं, सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति है।

    ग्रीन पटाखे की पहचान कैसे करें?

    पैकेट पर CSIR-NEERI का लोगो और QR कोड देखें।

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  • नीतीश कटारा हत्याकांड: शादी से अगवा कर हत्या, 14 साल की कानूनी लड़ाई; जानें पूरी टाइमलाइन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सबक

    नीतीश कटारा हत्याकांड: शादी से अगवा कर हत्या, 14 साल की कानूनी लड़ाई; जानें पूरी टाइमलाइन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सबक

    क्या हुआ: फरवरी 2002 में गाज़ियाबाद की एक शादी से 24 साल के MBA ग्रेजुएट नीतीश कटारा को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई; अदालतों ने इसे “ऑनर किलिंग” माना और तीन लोगों को दोषी ठहराया
    कब: 16-17 फरवरी 2002 की रात; सुप्रीम कोर्ट का सज़ा पर अंतिम फैसला 3 अक्टूबर 2016
    कहां: वारदात गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) में; शव बुलंदशहर ज़िले में मिला; मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की अदालत में चला
    आपके लिए मतलब: यह केस दिखाता है कि ताकतवर परिवार से जुड़ा आरोपी हो तब भी परिवार की लगातार लड़ाई और सबूतों के सहारे इंसाफ मिल सकता है; अदालत ने साफ कहा कि वयस्क का अपनी पसंद से रिश्ता चुनना उसका हक है
    क्या करें: अगर परिवार या रिश्तेदारों से किसी रिश्ते को लेकर धमकी मिले तो तुरंत 112 पर कॉल करें या नज़दीकी थाने में लिखित शिकायत दें; महिलाएं 181 हेल्पलाइन पर भी मदद ले सकती हैं

    दिल्ली-NCR के जिन आपराधिक मामलों ने देश की न्याय व्यवस्था को कसौटी पर रखा, उनमें नीतीश कटारा हत्याकांड का नाम ऊपर आता है। एक शादी समारोह से शुरू हुई यह कहानी 14 साल से ज़्यादा अदालतों में चली। इसमें एक मां की ज़िद थी, गवाहों का विदेश में रहना था, केस का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर था और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला, जिसने “ऑनर” के नाम पर होने वाले अपराधों पर कड़ी टिप्पणी की।

    कौन थे नीतीश कटारा

    नीतीश कटारा MBA ग्रेजुएट थे और उनके पिता IAS अफसर थे। द हिंदू के मुताबिक जांच एजेंसियों और अदालत के सामने आए तथ्यों के अनुसार नीतीश की उत्तर प्रदेश के नेता डीपी यादव की बेटी से नज़दीकी थी। डीपी यादव के बेटे विकास यादव और भतीजे विशाल यादव इस रिश्ते के खिलाफ थे। अभियोजन पक्ष ने यही नाराज़गी हत्या का मकसद बताया।

    16-17 फरवरी 2002: शादी से अगवा

    16 फरवरी 2002 की रात नीतीश गाज़ियाबाद में अपने एक सहपाठी की शादी में गए थे। अदालत में साबित हुआ कि विकास और विशाल यादव उन्हें वहां से अपनी गाड़ी में ले गए। इसके बाद नीतीश का कुछ पता नहीं चला। परिवार ने तलाश शुरू की और शक सीधे यादव भाइयों पर गया।

    इंडियन एक्सप्रेस की टाइमलाइन के मुताबिक 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में हापुड़ के पास एक जली हुई लाश मिली, जिसकी पहचान नीतीश के रूप में हुई। आरोपियों ने शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। बाद में अदालत ने सबूत नष्ट करने के अपराध में भी अलग सज़ा दी।

    जांच और गिरफ्तारी

    गाड़ी बरामद, फिर आरोपी पकड़े गए

    वारदात में इस्तेमाल हुई टाटा सफारी 11 मार्च 2002 को हरियाणा के करनाल में जीटी रोड से बरामद हुई। 31 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस ने चार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। अप्रैल 2002 में विकास और विशाल यादव को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। तीसरे आरोपी सुखदेव पहलवान, जिसे अदालत ने भाड़े का हत्यारा माना, को 2005 में पकड़ा गया और उसके खिलाफ अलग मुकदमा चला।

    केस दिल्ली क्यों आया

    नीतीश की मां नीलम कटारा को डर था कि गाज़ियाबाद में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आरोपी प्रभावशाली परिवार से थे। उनकी अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ही केस गाज़ियाबाद की सेशन कोर्ट से दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर कर दिया। नवंबर 2002 में आरोप तय हुए।

    गवाह की वापसी में तीन साल

    इस केस की सबसे अहम गवाह विकास यादव की बहन थीं, जो नीतीश की मौत के बाद ब्रिटेन चली गई थीं। अदालत ने अप्रैल 2003 में उन्हें पहली बार समन भेजा। तीन साल तक नोटिस और समन बेअसर रहे। जब अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने की चेतावनी दी, तब नवंबर 2006 में वह भारत लौटीं और बयान दर्ज हुआ। दिसंबर 2007 में अभियोजन ने अपनी अंतिम दलीलें पूरी कीं।

    अदालतों का सफर: टाइमलाइन

    • 2 अप्रैल 2008: ट्रायल कोर्ट में रोज़ाना सुनवाई शुरू, 23 अप्रैल को सुनवाई पूरी।
    • 28-30 मई 2008: ट्रायल कोर्ट ने विकास और विशाल यादव को हत्या का दोषी माना और उम्रकैद दी।
    • जुलाई 2008: नीलम कटारा दोषियों के लिए फांसी की मांग लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं। दोषियों ने भी फैसले को चुनौती दी।
    • बाद के वर्षों में: अलग मुकदमे में सुखदेव पहलवान को भी दोषी ठहराकर उम्रकैद दी गई।
    • 2 अप्रैल 2014: दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों की दोषसिद्धि बरकरार रखी और इसे “ऑनर किलिंग” बताया।
    • 6 फरवरी 2015: हाई कोर्ट ने विकास और विशाल को बिना छूट (रिमिशन) 25 साल की कैद और सबूत मिटाने के लिए अलग से 5 साल की सज़ा दी, दोनों सज़ाएं एक के बाद एक चलनी थीं। सुखदेव को 20 साल बिना छूट की सज़ा मिली।
    • 2015: सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी और फांसी की मांग वाली नीलम कटारा की याचिका नहीं मानी।
    • 3 अक्टूबर 2016: सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर अंतिम फैसला सुनाया।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

    इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी नागप्पन की बेंच ने विकास यादव की अपील खारिज की और कहा कि उसे कम से कम 25 साल बिना छूट जेल में रहना होगा। सुखदेव पहलवान के लिए यह अवधि 20 साल रखी गई। बेंच ने एक कानूनी पहलू पर हाई कोर्ट का आदेश बदला: हत्या और सबूत मिटाने की सज़ाएं एक साथ चलेंगी, अलग-अलग नहीं, क्योंकि उम्रकैद के बाद अलग से अतिरिक्त सज़ा जोड़ना ठीक नहीं है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक विशाल यादव ने इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की थी।

    अदालत ने विकास पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 20 लाख रुपये नीलम कटारा को उनकी लंबी कानूनी लड़ाई के खर्च के रूप में दिए जाने थे, और बाकी रकम दिल्ली और यूपी सरकारों को जांच और मुकदमे के खर्च के लिए।

    फैसले में बेंच ने लिखा कि किसी महिला की अपनी पसंद उसका आत्मसम्मान है और उसे ताकत या धमकी से कुचलना उसके सम्मान को ही खत्म करना है। अदालत ने “सम्मान” के नाम पर किए गए ऐसे अपराध को निंदनीय और मध्ययुगीन सोच वाला बताया। फैसले के बाद नीलम कटारा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि यह उनकी “सबसे बड़ी जीत” है।

    अभी क्या स्थिति है

    सज़ा का दौर पूरा होने से पहले भी केस अदालतों में लौटता रहा है। द हिंदू, NDTV और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के मुताबिक 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की अंतरिम ज़मानत आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था और उसे राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा था। फिलहाल दोषसिद्धि और सज़ा कायम है।

    इस केस से क्या सीखें

    • पसंद का हक: सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि दो वयस्कों का अपनी मर्ज़ी से रिश्ता या शादी चुनना उनका संवैधानिक अधिकार है। इसमें दखल देकर हिंसा करना गंभीर अपराध है।
    • धमकी को हल्के में न लें: परिवार या रिश्तेदारों से धमकी मिल रही हो तो तुरंत पुलिस को लिखित शिकायत दें और उसकी रिसीविंग रखें। ज़रूरत हो तो अदालत से सुरक्षा मांगी जा सकती है।
    • पार्टी-समारोह में सतर्कता: किसी के अचानक साथ चलने के दबाव पर भरोसेमंद दोस्तों को बताएं, लाइव लोकेशन शेयर करें।
    • गवाह का महत्व: इस केस में अहम गवाह के बयान ने ही सच्चाई सामने लाई। अपराध देखा हो तो गवाही से पीछे न हटें; गवाह सुरक्षा योजना के तहत मदद मांगी जा सकती है।
    • हिम्मत न हारें: नीलम कटारा की 14 साल की लड़ाई बताती है कि इंसाफ में देर हो सकती है, पर लगातार पैरवी से नतीजा मिलता है।

    नीतीश कटारा की हत्या कब हुई थी?

    16-17 फरवरी 2002 की रात गाज़ियाबाद की एक शादी से उन्हें अगवा किया गया था; 20 फरवरी को उनका शव बुलंदशहर ज़िले में मिला।

    इस केस में किन्हें सज़ा मिली?

    विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को दोषी ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में विकास के लिए कम से कम 25 साल और सुखदेव के लिए 20 साल बिना छूट की कैद तय की।

    क्या यह ऑनर किलिंग का मामला था?

    हां, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसे “ऑनर किलिंग” माना।

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    स्रोत

  • BMW हिट एंड रन केस 1999: लोधी रोड पर 6 मौतें, तेल के निशान से पकड़ी गई कार; 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    BMW हिट एंड रन केस 1999: लोधी रोड पर 6 मौतें, तेल के निशान से पकड़ी गई कार; 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    क्या हुआ: 10 जनवरी 1999 की सुबह दिल्ली के लोधी रोड पर तेज़ रफ्तार BMW ने पुलिस नाके पर खड़े लोगों को टक्कर मारी; 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 पुलिसकर्मी थे
    कब: हादसा 10 जनवरी 1999; सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 3 अगस्त 2012
    कहां: लोधी रोड, लोधी कॉलोनी थाना क्षेत्र, नई दिल्ली
    आपके लिए मतलब: यह केस बताता है कि नशे में या तेज़ रफ्तार ड्राइविंग और हादसे के बाद भागना कितना भारी पड़ता है; अदालत ने इसे सिर्फ “लापरवाही” मानने से इनकार किया
    क्या करें: शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, नाके पर रफ्तार कम रखें; हादसा हो तो रुकें, 112 पर कॉल करें और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करें

    जनवरी 1999 की एक ठंडी सुबह। दिल्ली का लोधी रोड अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। सड़क पर पुलिस का एक चेकिंग नाका लगा था। तभी तेज़ रफ्तार से आई एक काली BMW ने नाके पर खड़े लोगों को रौंद दिया। कुछ ही सेकंड में छह ज़िंदगियां खत्म हो गईं, जिनमें तीन पुलिसकर्मी थे। गाड़ी रुकी नहीं, आगे निकल गई।

    यही मामला आगे चलकर “BMW हिट एंड रन केस” के नाम से जाना गया। अदालतों में यह 13 साल से ज़्यादा चला। गवाहों के मुकरने, एक टीवी स्टिंग और सबूत मिटाने के आरोपों से भरा यह केस देश में सड़क हादसों पर कानून की बहस का अहम हिस्सा बन गया। यह कहानी अदालती रिकॉर्ड और उस समय की प्रमुख रिपोर्ट्स पर आधारित है।

    10 जनवरी 1999: नाके पर क्या हुआ

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले और द हिंदू व इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 जनवरी 1999 की तड़के लोधी रोड पर पुलिस ने चेकिंग के लिए नाका लगाया था। तेज़ रफ्तार BMW वहां मौजूद लोगों से टकराई। हादसे में छह लोगों की जान गई। इनमें तीन पुलिसकर्मी थे, जो ड्यूटी पर थे।

    अभियोजन के मुताबिक कार चला रहे युवक संजीव नंदा गुड़गांव (अब गुरुग्राम) की एक पार्टी से लौट रहे थे। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वे पूर्व नौसेना प्रमुख एस.एम. नंदा के पोते हैं।

    तेल के निशान ने खोला राज़

    हादसे के बाद कार मौके से चली गई। लेकिन टक्कर से गाड़ी को नुकसान पहुंचा था और उससे तेल टपक रहा था। उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस सड़क पर बने तेल के निशान का पीछा करते हुए गोल्फ लिंक्स के एक घर तक पहुंची। वहां BMW मिली। अभियोजन का आरोप था कि वहां गाड़ी को धोकर साफ किया जा रहा था, ताकि सबूत मिट जाएं।

    बताया गया कि गाड़ी करीब एक महीना पुरानी थी और उस पर विदेशी नंबर प्लेट थी। मौके से नंबर प्लेट का टूटा हिस्सा भी मिला था। इन्हीं कड़ियों ने केस को मज़बूत बनाया।

    सबूत मिटाने के आरोप और अदालत का अंतिम रुख

    कार को साफ करने और सबूत छिपाने के आरोप में तीन और लोगों पर मुकदमा चला। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था और हाईकोर्ट ने उनकी सज़ा घटाई थी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 1 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को बरी कर दिया। इसलिए उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता, और हम उनके नाम नहीं दे रहे।

    गवाह, स्टिंग और लंबा मुकदमा

    मुकदमे के दौरान कई गवाह अपने बयान से पलट गए, जिससे केस और उलझ गया। इसी दौरान एक न्यूज़ चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में आरोप सामने आया कि केस से जुड़े वकील एक अहम गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दो वरिष्ठ वकीलों को चार महीने के लिए वकालत करने से रोक दिया। इस प्रकरण ने न्याय व्यवस्था में गवाहों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए।

    तीन अदालतें, तीन फैसले

    निचली अदालत (2008)

    ट्रायल कोर्ट ने संजीव नंदा को IPC की धारा 304 भाग II (गैर-इरादतन हत्या) के तहत दोषी माना और पांच साल की सज़ा सुनाई। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने यही सज़ा दर्ज की है।

    दिल्ली हाईकोर्ट (जुलाई 2009)

    हाईकोर्ट ने अपराध को धारा 304A (लापरवाही से मौत) में बदल दिया और सज़ा घटाकर दो साल कर दी। वे करीब इतना समय पहले ही जेल में बिता चुके थे।

    सुप्रीम कोर्ट (3 अगस्त 2012)

    दिल्ली पुलिस (राज्य) ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन की बेंच ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए धारा 304 भाग II के तहत दोष बहाल किया। अदालत ने माना कि यह सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं था।

    हालांकि बेंच ने जेल में बिताए दो साल को ही सज़ा माना, लेकिन फैसले के मुताबिक दो और शर्तें जोड़ीं:

    • छह महीने के भीतर केंद्र सरकार को 50 लाख रुपये देने होंगे, जिनका इस्तेमाल उन हिट एंड रन पीड़ितों के मुआवज़े में होगा जिनके दोषी नहीं मिलते। ऐसा न करने पर एक साल की साधारण कैद।
    • दो साल तक सामुदायिक सेवा, जिसकी व्यवस्था केंद्र का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करेगा। ऐसा न करने पर दो साल की साधारण कैद।

    अदालत ने हादसे के बाद घायलों को छोड़कर भाग जाने को “बेहद निंदनीय” बताया। द हिंदू के मुताबिक बेंच ने कहा कि कम से कम पीड़ितों पर कुछ दया दिखाई जा सकती थी। अदालत ने यह भी साफ किया कि उम्र या पैसे देने की पेशकश अपने आप में सज़ा कम करने का आधार नहीं है।

    फिल्मों तक पहुंची कहानी

    इस केस की गूंज अदालत से बाहर भी रही। 2013 में आई फिल्म “जॉली LLB” की कहानी को इस तरह के हाई-प्रोफाइल हिट एंड रन मामलों से प्रेरित माना जाता है। फिल्म ने अमीर-गरीब के बीच न्याय की लड़ाई को आम लोगों तक पहुंचाया।

    इस केस से क्या सीखें

    इस हादसे को 27 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही ज़रूरी है। दिल्ली में सर्दियों में रात और सुबह कोहरा, ज़्यादा नाके और कम ट्रैफिक, ये सब तेज़ रफ्तार को और खतरनाक बना देते हैं।

    • नशे में गाड़ी नहीं: पार्टी के बाद कैब, मेट्रो या ऐसा दोस्त चुनें जिसने शराब न पी हो।
    • नाके पर रफ्तार कम: बैरिकेड, रिफ्लेक्टर या पुलिस की टॉर्च दिखे तो तुरंत धीमे हो जाएं।
    • हादसा हो तो भागें नहीं: रुकें, 112 पर कॉल करें और घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करें। अदालत ने भी भागने को गंभीर माना।
    • गवाह बनें, डरें नहीं: हादसा देखा है तो पुलिस को सच बताएं। गवाहों के बयान ही ऐसे मामलों में न्याय दिलाते हैं।
    • युवा ड्राइवरों से बात करें: घर में किसी ने नई गाड़ी या लाइसेंस लिया है तो रफ्तार और नशे के खतरों पर खुलकर बात करें।

    लोधी रोड का वह नाका आज भी याद दिलाता है कि एक गलत फैसला कई परिवारों की ज़िंदगी बदल सकता है, और कानून देर से ही सही, जवाब मांगता है।

    BMW हिट एंड रन केस क्या है?

    10 जनवरी 1999 को दिल्ली के लोधी रोड पर एक तेज़ रफ्तार BMW ने पुलिस नाके पर लोगों को टक्कर मारी, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हुई।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

    3 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 304 भाग II के तहत दोष बहाल किया, दो साल की जेल को पर्याप्त माना और 50 लाख रुपये मुआवज़ा कोष में देने व दो साल सामुदायिक सेवा का आदेश दिया।

    पुलिस कार तक कैसे पहुंची?

    रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षतिग्रस्त कार से टपके तेल के निशान का पीछा करके पुलिस गोल्फ लिंक्स के एक घर तक पहुंची।

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