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    NBFC साइबर ठगी: AI टूल से 14 कंपनियों के ₹105 करोड़ उड़ाए, 20 गिरफ्तार

    नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026: अब तक साइबर ठग आम लोगों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ या फर्जी कॉल से फंसाते थे। अब वे सीधे लोन देने वाली कंपनियों के सिस्टम में घुस रहे हैं। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने बताया है कि पिछले करीब डेढ़ महीने में दिल्ली-NCR की कम से कम 14 NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) से ₹105.67 करोड़ उड़ाए गए। इस मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं।

    ठगी का तरीका: मंज़ूर लोन का पैसा दूसरे खातों में

    पुलिस के मुताबिक ठग कंपनी के ऐप या वेबसाइट के सामने वाले हिस्से में कमज़ोरी ढूंढकर मैलवेयर डालते थे। यह मैलवेयर सात-आठ दिन तक सिस्टम में रहकर उन लोन की जानकारी जुटाता था जो मंज़ूर हो चुके थे पर अभी ग्राहक के खाते में नहीं गए थे। फिर लोन की रकम म्यूल खातों (किराये के बैंक खातों) में भेज दी जाती थी।

    एडिशनल CP (IFSO) संजय भाटिया ने कहा, “ठग पेमेंट का आदेश ऐसे क्लाउड सर्वर से भेजते हैं जिस पर कंपनी का फायरवॉल पहले से भरोसा करता है, इसलिए रिक्वेस्ट रूटीन लगती है और पास हो जाती है। कई कंपनियां छोटी हैं और उनके सॉफ्टवेयर में खामियां हैं। ठग अब AI टूल से यह काम तेज़ी से और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं।”

    आंकड़ों में पूरा मामला

    • दिल्ली-NCR में 14 FIR दर्ज; देशभर में 50 से ज़्यादा केस
    • NBFC की ओर से देश में 150 से ज़्यादा शिकायतें, कुल ₹300 करोड़ से ज़्यादा की चोरी
    • दिल्ली-NCR में ₹105.67 करोड़ की ठगी, इसमें से ₹19.12 करोड़ खातों और पेमेंट गेटवे में फ्रीज़
    • 20 गिरफ्तार; पुलिस के अनुसार सभी म्यूल खाते बनाने या जुटाने से जुड़े

    चीनी AI प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के निशान

    द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अक्टूबर में एक NBFC से ₹3 करोड़ की ठगी की जांच में पता चला कि ‘CyberStrikeAI’ नाम के एक चीनी AI प्लेटफॉर्म से कंपनी के सिस्टम को कमांड स्क्रिप्ट भेजी गई थीं। DCP (IFSO) गौरव त्यागी ने अखबार से कहा कि इन मामलों में AI के इस्तेमाल के निशान मिले हैं और ज़्यादातर घटनाएं कंपनियों के पब्लिक-फेसिंग साइबर सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से हुईं।

    कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में ₹41 करोड़ की नई चपत

    इसी बीच दक्षिण दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया (कटवारिया सराय) की एक NBFC से सोमवार दोपहर करीब 96 लेन-देन में ₹41.27 करोड़ निकाल लिए गए। कंपनी की लीगल टीम की शिकायत पर स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे हांगकांग से काम करने वाले ठग हैं। इसे हाल के सबसे बड़े ऐसे मामलों में गिना जा रहा है।

    आम ग्राहक क्या करें

    • लोन मंज़ूरी का मैसेज आने के बाद तय समय में पैसा खाते में न आए, तो कंपनी की आधिकारिक हेल्पलाइन पर तुरंत पूछें।
    • लोन या KYC के नाम पर आए किसी लिंक पर क्लिक न करें; ऐप सिर्फ आधिकारिक स्टोर से डाउनलोड करें।
    • अपना बैंक खाता किसी को ‘कमीशन’ पर इस्तेमाल के लिए न दें। म्यूल खाता देने वाले भी आरोपी बनते हैं।
    • ठगी होने पर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

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    फीचर फोटो प्रतीकात्मक है।

    By SunoHub News

  • दिल्ली की नई IT नीति का मसौदा: 200 ग्लोबल टेक सेंटर, 6 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, पूर्वी दिल्ली में बन सकता है टेक डिस्ट्रिक्ट

    दिल्ली की नई IT नीति का मसौदा: 200 ग्लोबल टेक सेंटर, 6 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, पूर्वी दिल्ली में बन सकता है टेक डिस्ट्रिक्ट

    क्या हुआ: दिल्ली सरकार ने IT नीति 2026-2031 का मसौदा तैयार किया; 200 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) लाने, 5-6 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और दो टेक डिस्ट्रिक्ट बनाने का लक्ष्य
    कब: मसौदे की जानकारी 28 अक्टूबर 2026 को सामने आई; मंज़ूरी के बाद लागू होगा, लक्ष्य 2031 तक
    कहां: पूरी दिल्ली; टेक डिस्ट्रिक्ट के लिए दक्षिण दिल्ली, द्वारका और पूर्वी दिल्ली प्राथमिक इलाके
    आपके लिए मतलब: पूर्वी दिल्ली में टेक डिस्ट्रिक्ट बना तो यमुनापार के युवाओं को नौकरी के लिए गुरुग्राम-नोएडा जाने की मजबूरी कम हो सकती है
    क्या करें: AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी या डेटा एनालिटिक्स सीखने वाले युवा सरकार की स्किल स्कीमों की घोषणा पर नज़र रखें

    दिल्ली सरकार राजधानी को टेक कंपनियों का बड़ा ठिकाना बनाने की तैयारी में है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 28 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने ‘दिल्ली IT नीति 2026-2031’ का मसौदा तैयार किया है। इसमें विदेशी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) लाने, युवाओं को नई तकनीक सिखाने और सरकारी कामकाज को पूरी तरह ऑनलाइन करने पर ज़ोर है। फिलहाल यह मसौदा है और ज़रूरी मंज़ूरियों के बाद ही लागू होगा।

    मसौदे की बड़ी बातें

    • 2031 तक दिल्ली में 200 से ज़्यादा GCC लाने का लक्ष्य।
    • 5 से 6 लाख युवाओं को AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग।
    • दो ‘इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट’; दक्षिण दिल्ली, द्वारका और पूर्वी दिल्ली प्राथमिक इलाके, कम से कम एक पांच साल में।
    • 2027 तक दिल्ली स्टेट डेटा सेंटर और चौबीसों घंटे चलने वाला साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सेंटर।
    • टेक सेक्टर के कामगारों में 40% महिलाओं का लक्ष्य।
    • सरकार की सभी अधिसूचित सेवाएं ‘myDelhi’ पोर्टल पर ऑनलाइन और दफ्तरों में पूरी तरह ई-ऑफिस।

    कंपनियों को क्या मिलेगा

    मसौदे में कंपनियों के लिए कई रियायतें प्रस्तावित हैं। 30 दिन के अंदर सिंगल-विंडो मंज़ूरी, बिजली बिल में 10% छूट और तीन साल तक हर साल 5 लाख रुपये तक इंटरनेट खर्च की भरपाई। 500 से ज़्यादा नौकरियां देने वाले GCC को तीन साल तक हर कर्मचारी पर सालाना 25,000 रुपये मिल सकते हैं। महिला, SC/ST या दिव्यांग कर्मचारी रखने पर पांच साल तक हर महीने 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी का प्रोत्साहन भी प्रस्तावित है।

    इसके लिए चार फंड बनाने की बात है। GCC सुविधा, नई तकनीक और स्किल के लिए 5-5 करोड़ रुपये सालाना और गवर्नमेंट टेक के लिए 10 करोड़ रुपये। हालांकि ये रकम बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। सरकार ट्रैफिक, प्रदूषण, स्वास्थ्य से जुड़े अनुमान और धोखाधड़ी पकड़ने में AI के इस्तेमाल की भी योजना बना रही है।

    पूर्वी दिल्ली के लिए मौका

    यमुनापार से रोज़ हज़ारों युवा मेट्रो पकड़कर नोएडा, गुरुग्राम और कनॉट प्लेस के दफ्तरों में जाते हैं। अगर टेक डिस्ट्रिक्ट पूर्वी दिल्ली में बनता है तो घर के पास नौकरी और ट्रेनिंग दोनों मिल सकती हैं। लेकिन मसौदे में अभी यह तय नहीं है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट किन जगहों पर बनेंगे, और ज़मीन, सड़क व मेट्रो कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियां भी बाकी हैं। असली तस्वीर नीति को अंतिम मंज़ूरी मिलने के बाद ही साफ होगी।

    दिल्ली IT नीति 2026-2031 कब लागू होगी?

    अभी यह मसौदा है; ज़रूरी मंज़ूरियों के बाद ही लागू होगी।

    दिल्ली में टेक डिस्ट्रिक्ट कहां बनेंगे?

    मसौदे में दक्षिण दिल्ली, द्वारका और पूर्वी दिल्ली को प्राथमिक इलाके बताया गया है; जगह अभी तय नहीं।

    कितने युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है?

    2031 तक 5 से 6 लाख युवाओं को AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स में।

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  • ESTIC 2026: ‘AI जवाब देगा, सच परखना वैज्ञानिक का काम’, PM मोदी ने गिनाईं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से चिप तक की उपलब्धियां

    ESTIC 2026: ‘AI जवाब देगा, सच परखना वैज्ञानिक का काम’, PM मोदी ने गिनाईं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से चिप तक की उपलब्धियां

    क्या हुआ: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में ESTIC 2026 का उद्घाटन किया; वैज्ञानिकों-स्टार्टअप्स से तीन साल का ठोस लक्ष्य तय करने को कहा
    कब: उद्घाटन 27 अक्टूबर 2026; कॉन्क्लेव 27 से 29 अक्टूबर तक
    कहां: भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली
    आपके लिए मतलब: AI, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में सरकार का ज़ोर पढ़ाई और नौकरी के नए मौके बना रहा है
    क्या करें: छात्र और स्टार्टअप ESTIC की आधिकारिक वेबसाइट पर सत्रों और अनुसंधान योजनाओं की जानकारी देख सकते हैं

    “AI जल्दी जवाब दे सकता है, लेकिन उस जवाब को परखने की ज़िम्मेदारी वैज्ञानिक की ही है।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के भारत मंडपम में यह बात कही, जहां उन्होंने इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC) 2026 का उद्घाटन किया। तीन दिन का यह कॉन्क्लेव 29 अक्टूबर तक चलेगा।

    परमाणु ऊर्जा से शुरुआत

    PIB के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत परमाणु ऊर्जा से की, क्योंकि 30 अक्टूबर को डॉ. होमी जहांगीर भाभा की जयंती है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले देश में बने 500 मेगावॉट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने ‘फर्स्ट क्रिटिकैलिटी’ हासिल की, यानी रिएक्टर में नियंत्रित परमाणु प्रतिक्रिया पहली बार लगातार चलने लगी। आयातित परमाणु ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिहाज़ से इसे बड़ा कदम माना जाता है।

    इस साल की बड़ी उपलब्धियां, PM ने गिनाईं

    • एक भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने पहली ही कोशिश में देसी रॉकेट से उपग्रह कक्षा में पहुंचाया।
    • भारत ने सैटेलाइट डॉकिंग की क्षमता हासिल की।
    • AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी और भारत का अपना AI मॉडल।
    • भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप दुनिया को भेजे जाने शुरू हुए।

    रिसर्च पर 24,000 करोड़ की नई प्रतिबद्धता

    प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले साल इसी मंच पर अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये का ऐलान हुआ था। बीते एक साल में बाज़ार के लिए तैयार लैब तकनीकों पर सरकार के 12,000 करोड़ रुपये के बराबर ही निजी निवेशकों ने भी 12,000 करोड़ रुपये लगाए हैं। उनके मुताबिक देश में सालाना पेटेंट आवेदन दस साल पहले के 50,000 से कम से बढ़कर पिछले साल करीब 1.5 लाख हो गए।

    तीन साल का लक्ष्य तय करें

    मोदी ने कॉन्क्लेव में मौजूद हर शोधकर्ता, उद्योगपति, स्टार्टअप संस्थापक और छात्र से कहा कि वे तय करें कि अगले तीन साल में कौन सी तकनीक, प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट बनाने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव सिर्फ विचारों के लेन-देन तक सीमित न रहे, बल्कि नापे जा सकने वाले नतीजे दे। साथ ही उन्होंने AI के दौर में वित्तीय नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए AI और क्वांटम आधारित सुरक्षा समाधान बनाने पर ज़ोर दिया।

    दिल्ली-NCR के इंजीनियरिंग और साइंस छात्रों के लिए यह संकेत साफ है: सेमीकंडक्टर, क्वांटम, बायोटेक, रोबोटिक्स और स्पेस जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशनों के ज़रिए रिसर्च के मौके बढ़ रहे हैं।

    ESTIC 2026 कब और कहां हो रहा है?

    27 से 29 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में।

    प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कितनी क्षमता का है?

    500 मेगावॉट का; प्रधानमंत्री के मुताबिक इसने कुछ महीने पहले फर्स्ट क्रिटिकैलिटी हासिल की।

    AI पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

    AI जल्दी जवाब दे सकता है, लेकिन जवाब की सच्चाई परखने की ज़िम्मेदारी वैज्ञानिक की है।

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  • माइक्रोसॉफ्ट का ‘वॉलंटरी एग्ज़िट’ ऑफर: भारत समेत 4 देशों में करीब 60,000 कर्मचारियों को पैकेज लेकर जाने का विकल्प

    माइक्रोसॉफ्ट का ‘वॉलंटरी एग्ज़िट’ ऑफर: भारत समेत 4 देशों में करीब 60,000 कर्मचारियों को पैकेज लेकर जाने का विकल्प

    क्या हुआ: माइक्रोसॉफ्ट ने भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में चुनिंदा टीमों के कर्मचारियों को ‘वॉलंटरी एग्ज़िट ऑफर’ दिया है; रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 60,000 कर्मचारी इसके दायरे में हैं
    कब: घोषणा 26 अक्टूबर 2026; रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला दिसंबर की शुरुआत तक, नौकरी छोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर
    कहां: भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा
    आपके लिए मतलब: यह छंटनी नहीं, अपनी मर्ज़ी से पैकेज लेकर जाने का विकल्प है; भारत में माइक्रोसॉफ्ट के लेवल 70 तक के योग्य कर्मचारियों पर लागू
    क्या करें: अगर आप योग्य हैं तो ईमेल में आए ऑफर की शर्तें, टैक्स और नोटिस पीरियड ध्यान से समझें, फिर फैसला लें

    माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों के सामने एक नया विकल्प रखा है: अगर आप कंपनी छोड़ने की सोच रहे हैं, तो अभी पैकेज लेकर जाइए। कंपनी की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन ने 26 अक्टूबर को कर्मचारियों को भेजे संदेश में इस ‘वॉलंटरी एग्ज़िट ऑफर’ (VEO) की घोषणा की। AP और CNBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 60,000 कर्मचारी इसके लिए योग्य हैं।

    किसे मिलेगा यह ऑफर

    कंपनी के आधिकारिक ब्लॉग के मुताबिक यह ऑफर कनाडा, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में ‘भाग लेने वाली टीमों’ के लेवल 70 और उससे नीचे के योग्य कर्मचारियों के लिए है। हर टीम यह ऑफर नहीं दे रही। कोलमैन ने लिखा कि भागीदारी हर बिज़नेस की प्राथमिकताओं, ग्राहकों से जुड़ी प्रतिबद्धताओं और ज़रूरतों के हिसाब से तय होगी। योग्य कर्मचारियों को ईमेल से उनके ऑफर की जानकारी भेजी गई है।

    कोलमैन ने अपने संदेश में कहा, “वॉलंटरी एग्ज़िट ऑफर हमारे लिए नया है। हम इससे सीखेंगे।” उन्होंने बताया कि यह कदम इसी साल लाए गए वॉलंटरी रिटायरमेंट प्रोग्राम के अनुभव पर आधारित है।

    पैकेज में क्या है

    CNBC, GeekWire और बिज़नेस इनसाइडर की रिपोर्ट्स के मुताबिक पैकेज काफी हद तक सामान्य सेवरेंस जैसा है:

    • लेवल और कंपनी में बिताए सालों के आधार पर नकद रकम
    • स्टॉक वेस्टिंग का कुछ समय तक जारी रहना
    • हेल्थ कवरेज और करियर बदलने में मदद

    रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों को दिसंबर की शुरुआत तक फैसला लेना है और ऑफर स्वीकार करने वालों को 31 दिसंबर तक कंपनी छोड़नी होगी।

    AI और लागत का दबाव

    बड़ी टेक कंपनियां AI पर भारी खर्च कर रही हैं और साथ ही दूसरी जगहों पर लागत घटाने का दबाव झेल रही हैं। CNBC ने इस कदम को AI से बढ़ी ‘एफिशिएंसी’ की कोशिश से जोड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट ने साफ तौर पर इसे छंटनी नहीं कहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि स्वैच्छिक पैकेज कंपनियों के लिए बिना ज़बरदस्ती टीम छोटी करने का तरीका होता है।

    भारत के कर्मचारियों के लिए

    हैदराबाद, बेंगलुरु और नोएडा-गुरुग्राम में माइक्रोसॉफ्ट के बड़े दफ्तर हैं, इसलिए भारत में भी हज़ारों लोग इस खबर पर नज़र रखे हुए हैं। ऑफर लेने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि मिलने वाली रकम पर टैक्स कैसे लगेगा, ग्रेच्युटी और PF का हिसाब क्या होगा और नौकरी बाज़ार में अभी आपकी स्किल की कितनी मांग है।

    माइक्रोसॉफ्ट का वॉलंटरी एग्ज़िट ऑफर क्या है?

    यह अपनी मर्ज़ी से आर्थिक सहायता और करियर सपोर्ट के साथ कंपनी छोड़ने का समय-सीमित विकल्प है।

    क्या भारत के कर्मचारियों को भी यह ऑफर मिला है?

    हां, भारत उन चार देशों में है जहां भाग लेने वाली टीमों के लेवल 70 तक के योग्य कर्मचारियों को यह ऑफर मिला है।

    कितने कर्मचारी इसके दायरे में हैं?

    AP और CNBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 60,000।

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