टैग: CBI

  • क्राइम स्टोरी: कनॉट प्लेस शूटआउट 1997, 10 पुलिसवालों को उम्रकैद

    क्राइम स्टोरी: कनॉट प्लेस शूटआउट 1997, 10 पुलिसवालों को उम्रकैद

    नई दिल्ली: 31 मार्च 1997, दोपहर करीब ढाई बजे। कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड की रेड लाइट पर एक नीली मारुति एस्टीम रुकी। कुछ ही सेकंड में सादी वर्दी और वर्दी वाले पुलिसकर्मियों ने कार को घेर लिया और गोलियां चलने लगीं। कार पर कम से कम 29 गोलियों के निशान मिले। अंदर बैठे दो लोग, कारोबारी प्रदीप गोयल और उनके दोस्त जगजीत सिंह, मौके पर ही मारे गए। तीसरा दोस्त तरुणप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ।

    पुलिस ने कहा कि कार से पहले गोली चली थी। लेकिन 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह कहानी झूठी थी। यह दिल्ली के उन मामलों में है, जिसमें एक ACP समेत 10 पुलिसकर्मियों को हत्या के लिए उम्रकैद हुई।

    पटपड़गंज के मदर डेयरी बूथ से शुरू हुई गलती

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज ब्योरे के मुताबिक, उस दिन जगजीत सिंह और तरुणप्रीत सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र से अपने दोस्त प्रदीप गोयल से मिलने आए थे। प्रदीप का दफ्तर पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में मदर डेयरी बूथ के पास था। दफ्तर बंद मिला तो दोनों बूथ से आइसक्रीम लेकर इंतज़ार करने लगे।

    ठीक उसी समय दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का इंटर-स्टेट सेल एक वांछित अपराधी मोहम्मद यासीन की तलाश में था। सेल के प्रभारी ACP सत्यवीर सिंह राठी को सूचना मिली थी कि यासीन दोपहर 1:30 बजे के आसपास इसी मदर डेयरी के पास आएगा। वहां निगरानी पर लगे इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने दाढ़ी वाले जगजीत सिंह को यासीन समझ लिया और ACP से और फोर्स मांगी। ACP करीब 12 हथियारबंद पुलिसकर्मियों के साथ चाणक्यपुरी के दफ्तर से निकल पड़े।

    बैंक से रेड लाइट तक पीछा

    करीब 1:30 बजे प्रदीप पहुंचे और तीनों उनकी कार से कनॉट प्लेस के देना बैंक गए। इंस्पेक्टर अनिल कुमार की टीम पीछे लगी रही। कोर्ट ने बाद में इस बात पर खास गौर किया कि बैंक के बाहर जगजीत काफी देर कार में अकेले बैठे रहे, टीम के पास यासीन की फोटो भी थी, फिर भी पहचान पक्की करने की कोई कोशिश नहीं हुई।

    करीब 2:30 बजे प्रदीप बैंक से लौटे। कार बाराखंभा रोड की तरफ बढ़ी और रेड लाइट पर रुकी। यहीं दोनों पुलिस टीमें मिल गईं और कार पर कई तरफ से फायरिंग हुई। तीनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रदीप और जगजीत को मृत घोषित कर दिया गया।

    पुलिस की कहानी और उसकी पोल

    उसी दिन इंस्पेक्टर अनिल कुमार की शिकायत पर कार सवारों के खिलाफ ही FIR लिखी गई। दावा था कि खिड़की खटखटाने पर जगजीत ने अंदर से गोली चलाई, जिससे दो सिपाही घायल हुए, और जवाब में पुलिस ने फायर किया। कार से 7.65 mm की एक पिस्तौल बरामद दिखाई गई।

    अगले दिन प्रदीप गोयल के ससुर ने उपराज्यपाल से शिकायत की और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की दूसरी FIR दर्ज हुई। लोगों में भारी गुस्सा था। 1 अप्रैल 1997 को केंद्र सरकार ने जांच CBI को सौंप दी। PTI के मुताबिक इस कांड के बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार को भी पद से हटाया गया।

    CBI ने 13 जून 1997 को चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी का निष्कर्ष था कि कार से कोई गोली नहीं चली थी और पिस्तौल बाद में कार में रखी गई थी, ताकि बचाव की कहानी गढ़ी जा सके।

    सबूत जिन्होंने केस पलटा

    • अखबार के फोटोग्राफर: पास ही द स्टेट्समैन अखबार का दफ्तर था। गोलियों की आवाज़ सुनकर उसके फोटोग्राफर बाहर आए और कई तस्वीरें लीं। एक तस्वीर में ड्राइवर की खिड़की का शीशा सही-सलामत दिखा। बचे हुए दोस्त ने बताया कि AC चल रहा था और शीशे चढ़े थे।
    • फोरेंसिक जांच: CFSL को गोलियों के छेदों के आसपास बारूद के कोई निशान नहीं मिले, जो अंदर से पास से गोली चलने पर मिलने चाहिए थे।
    • घायल सिपाहियों के ज़ख्म: कोर्ट ने माना कि ये ज़ख्म कार के अंदर से चली गोली के नहीं, बल्कि पुलिसवालों की अपनी अंधाधुंध क्रॉस-फायरिंग के लगते हैं।
    • पिस्तौल का ज़िक्र नहीं: पुलिस फोटोग्राफर की ड्राइवर सीट की नज़दीकी तस्वीरों में कोई पिस्तौल नहीं दिखी, और ACP व इंस्पेक्टर की शुरुआती रिपोर्टों में भी पिस्तौल बरामदगी का ज़िक्र नहीं था।

    अदालत का सफर: 2007 से 2011

    • 16 अक्टूबर 2007: एडिशनल सेशंस जज विनोद कुमार ने ACP राठी, इंस्पेक्टर अनिल कुमार समेत 10 पुलिसकर्मियों को हत्या, हत्या की कोशिश और सबूत मिटाने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया।
    • 24 अक्टूबर 2007: सभी 10 को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। CBI ने कुछ के लिए फांसी की मांग की थी।
    • 18 सितंबर 2009: दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक साज़िश (120-B) की धारा तो हटाई, लेकिन साझा इरादे (धारा 34) के साथ हत्या में उम्रकैद बरकरार रखी।
    • 2 मई 2011: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरजीत सिंह बेदी और जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद की बेंच ने सभी अपीलें खारिज कर दीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी नहीं मानी कि सिपाही सिर्फ बड़े अफसर का हुक्म मान रहे थे, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि हत्या को ‘ड्यूटी की आड़’ में किया गया काम नहीं माना जा सकता। फैसले में एक टिप्पणी खास तौर पर याद की जाती है कि कम प्रशिक्षित हाथ में हथियार अक्सर खुद उसी के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होता है।

    इस केस से क्या सीख

    कनॉट प्लेस शूटआउट आज भी पुलिस ट्रेनिंग और जवाबदेही की बहस में याद किया जाता है। पहचान पक्की किए बिना कार्रवाई, भीड़ भरी सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग और फिर कहानी गढ़ने की कोशिश, तीनों गलतियां अदालत में पकड़ी गईं। केस यह भी दिखाता है कि स्वतंत्र गवाह, अखबार के फोटोग्राफर और फोरेंसिक सबूत कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं।

    आम नागरिक के लिए इसका सबक यह है कि किसी भी घटना के चश्मदीद हों तो सच बताने से न डरें। आपकी गवाही या मोबाइल में ली गई एक तस्वीर किसी बेगुनाह परिवार के लिए इंसाफ की चाबी बन सकती है। और अगर कभी पुलिस रोके, तो शांत रहें, हाथ दिखते रहें और अचानक कोई हरकत न करें।

    यह भी पढ़ें

    स्रोत

    फीचर फोटो: बाराखंभा रोड, नई दिल्ली (हाल की तस्वीर), Pinakpani / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)।

    By SunoHub News

  • क्राइम स्टोरी: ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग बेसमेंट हादसा- 3 UPSC अभ्यर्थियों की मौत, CBI चार्जशीट से कोर्ट तक पूरी टाइमलाइन

    क्राइम स्टोरी: ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग बेसमेंट हादसा- 3 UPSC अभ्यर्थियों की मौत, CBI चार्जशीट से कोर्ट तक पूरी टाइमलाइन

    क्या हुआ: ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन UPSC अभ्यर्थियों की डूबकर मौत
    कब: 27 जुलाई 2024; जांच 2 अगस्त 2024 से CBI के पास, मुकदमा रूज़ एवेन्यू कोर्ट में लंबित
    कहां: ओल्ड राजिंदर नगर, सेंट्रल दिल्ली (कोचिंग हब)
    आपके लिए मतलब: बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी, क्लास या दुकान बारिश में जानलेवा बन सकती है; अदालत ने अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया है
    क्या करें: बेसमेंट वाली किसी भी कोचिंग या लाइब्रेरी में दाखिले से पहले निकास, फायर NOC और पानी निकासी जरूर देखें

    27 जुलाई 2024 की शाम दिल्ली में तेज बारिश हुई। सिविल सेवा की तैयारी का गढ़ माने जाने वाले ओल्ड राजिंदर नगर की गलियां कुछ ही देर में पानी से भर गईं। इसी इलाके के एक जाने-माने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, जहां छात्र पढ़ रहे थे। पानी तेजी से बेसमेंट में घुसा और तीन अभ्यर्थी बाहर नहीं निकल पाए। तीनों UPSC की तैयारी कर रहे थे; एक उत्तर प्रदेश, एक तेलंगाना और एक केरल से थे।

    छात्रों के प्रदर्शन में सवाल उठा कि नक्शे में पार्किंग और स्टोरेज के लिए मंजूर बेसमेंट में लाइब्रेरी आखिर चल कैसे रही थी।

    शुरुआती जांच और हाईकोर्ट की सख्ती

    शुरुआत में मामला दिल्ली पुलिस के पास था। पुलिस ने कोचिंग प्रबंधन, बेसमेंट के मालिकों और एक SUV चालक को भी आरोपी बनाया। पुलिस का कहना था कि भरी हुई गली से तेज गाड़ी निकालने से पानी की लहर उठी और कोचिंग का गेट टूट गया।

    2 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच दिल्ली पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी। India Today और The Hindu के मुताबिक अदालत ने घटना की गंभीरता और सरकारी कर्मचारियों के कथित भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए यह आदेश दिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) से एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करने को भी कहा गया।

    CBI की चार्जशीट: छह आरोपी, SUV चालक को राहत

    The Hindu के मुताबिक CBI ने 14 अक्टूबर 2024 को चार्जशीट दाखिल की। इसमें छह लोगों को आरोपी बनाया गया: कोचिंग सेंटर का मालिक, उसका कोऑर्डिनेटर और बेसमेंट के चार सह-मालिक। SUV चालक को चार्जशीट से बाहर रखा गया। CBI का तर्क था कि मोटर वाहन कानून में भरी हुई गली में गाड़ी चलाना अपने आप में अपराध नहीं है।

    बाद में Hindustan Times के अनुसार MCD के एक जूनियर इंजीनियर को भी चार्जशीट में ड्यूटी में लापरवाही के लिए आरोपी बनाया गया।

    बड़े अफसरों पर क्लोज़र रिपोर्ट

    अदालत के निर्देश पर CBI ने MCD के दो वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी जांची: करोल बाग जोन के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर और तत्कालीन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। 8 जुलाई 2026 को CBI ने क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि इन पर मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं मिले। एजेंसी के मुताबिक उन्हें बेसमेंट के गलत इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी, क्योंकि निचले अफसरों ने बताया ही नहीं।

    एक मृत छात्र के पिता ने इस रिपोर्ट का विरोध किया। उनकी याचिका में आरोप है कि एजेंसी ने बड़े अफसरों की भूमिका ठीक से नहीं जांची। अगस्त 2026 की सुनवाई में CBI के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और यह “अंतहीन जांच” नहीं बन सकती; एजेंसी किसी को बचा नहीं रही। अदालत ने क्लोज़र रिपोर्ट पर विचार के लिए 19 सितंबर 2026 की तारीख तय की थी। उसके बाद का कोई अंतिम आदेश हमें इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक भरोसेमंद स्रोतों में नहीं मिला।

    अभी क्या स्थिति है

    मुकदमा रूज़ एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। किसी भी आरोपी को अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए सभी आरोप फिलहाल कथित हैं और फैसला अदालत करेगी।

    इस केस से सबक

    मुखर्जी नगर, ओल्ड राजिंदर नगर और यमुनापार के लक्ष्मी नगर में लाखों छात्र लाइब्रेरी और कोचिंग में घंटों बिताते हैं। इसलिए दाखिला लेने से पहले कुछ बातें जरूर जांचें:

    • क्या बेसमेंट में पढ़ाई या लाइब्रेरी की अनुमति है? MCD और फायर विभाग का NOC मांगें।
    • कम से कम दो निकास रास्ते हों और सीढ़ियां खुली रहें; बायोमेट्रिक या ताले वाला एक ही दरवाजा खतरा है।
    • तेज बारिश में गली में पानी भरे तो बेसमेंट से तुरंत ऊपर आएं; बिजली के उपकरणों से दूर रहें।
    • खतरा दिखे तो MCD की शिकायत हेल्पलाइन या 112 पर तुरंत सूचना दें।

    यह भी पढ़ें

    स्रोत

    By SunoHub News

  • महादेव सट्टा ऐप: चंद्राकर के बाद सह-प्रमोटर रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, भारत ने शुरू की प्रत्यर्पण की कोशिश

    महादेव सट्टा ऐप: चंद्राकर के बाद सह-प्रमोटर रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, भारत ने शुरू की प्रत्यर्पण की कोशिश

    क्या हुआ: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के सह-प्रमोटर रवि उप्पल (46) को इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर दुबई में गिरफ्तार किया गया है; भारत उनके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटा है
    कब: खबर बुधवार, 4 नवंबर 2026 को सामने आई
    कहां: दुबई (UAE); जांच CBI और ED कर रही हैं, आरोपी छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले
    आपके लिए मतलब: सौरभ चंद्राकर के बाद दूसरे बड़े आरोपी की गिरफ्तारी से पैसों के लेन-देन और फायदा उठाने वालों की परतें खुल सकती हैं
    क्या करें: किसी भी ऑनलाइन सट्टा या “गारंटीड कमाई” वाले ऐप से दूर रहें; ऐसे लिंक मिलें तो cybercrime.gov.in या 1930 पर शिकायत करें

    महादेव सट्टा ऐप मामले में एक हफ्ते के भीतर जांच एजेंसियों को दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। ऐप के सह-प्रमोटर रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि 46 साल के उप्पल को भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर पकड़ा गया और अब भारत उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।

    यह गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब 1 नवंबर को CBI की टीम उप्पल के साथी और ऐप के दूसरे प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत ले आई थी। बुधवार को रायपुर की विशेष अदालत ने चंद्राकर को आठ दिन की CBI हिरासत में भेज दिया।

    अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार

    हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारतीय एजेंसियों को उप्पल की गिरफ्तारी की जानकारी अनौपचारिक माध्यमों से मिली है और UAE ने अभी औपचारिक रूप से भारत को सूचित नहीं किया है। अधिकारी सही चैनलों से जानकारी जुटा रहे हैं ताकि प्रत्यर्पण जल्द हो सके। गौर करने वाली बात है कि दिसंबर 2023 में भी उप्पल दुबई में हिरासत में लिए गए थे, लेकिन करीब 45 दिन में छूट गए थे, जबकि ED ने जनवरी 2024 में प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था।

    ED के आरोप क्या हैं

    ED ने अक्टूबर 2023 की चार्जशीट में उप्पल पर अपराध से कमाई गई रकम का इस्तेमाल करने और उसे छिपाने का आरोप लगाया था। एजेंसी के मुताबिक उप्पल दुबई के हेड ऑफिस से ऐप का वित्तीय नेटवर्क, यानी हवाला डिलीवरी और सट्टा ऑपरेटरों का काम, देखते थे, जबकि चंद्राकर प्रचार और संचालन संभालते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दोनों ने वानुअतु का पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था। उप्पल ने इंटरपोल से रेड नोटिस हटवाने की कोशिश भी की थी, जो कामयाब नहीं हुई। ये सभी आरोप हैं, जिन पर अदालत में फैसला होना बाकी है।

    कितना बड़ा है मामला

    CBI के अनुसार महादेव ऑनलाइन बुक 2019-20 में शुरू हुआ और कोरोना काल में इसके यूज़र तेज़ी से बढ़े। एजेंसी का अनुमान है कि हज़ारों ‘पैनलों’ के ज़रिए 2019 से अब तक करीब 80,000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई। ED मनी लॉन्ड्रिंग वाले हिस्से में करीब 6,000 करोड़ रुपये की बात कहती है। जांचकर्ताओं का मानना है कि उप्पल से पूछताछ पैसों की पूरी कड़ी और इसका फायदा उठाने वालों तक पहुंचने में अहम होगी।

    रवि उप्पल कौन हैं?

    रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के सह-प्रमोटर हैं और भिलाई (छत्तीसगढ़) के रहने वाले हैं।

    उन्हें कहां और कैसे गिरफ्तार किया गया?

    इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर दुबई (UAE) में उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

    सौरभ चंद्राकर कहां हैं?

    चंद्राकर को 1 नवंबर को ओमान से भारत लाया गया और रायपुर की विशेष अदालत ने उन्हें 8 दिन की CBI हिरासत में भेजा है।

    यह भी पढ़ें

    स्रोत

    By SunoHub News

  • महादेव सट्टा ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ओमान से भारत लाया गया, आज रायपुर CBI कोर्ट में पेशी; जानें पूरा मामला

    महादेव सट्टा ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ओमान से भारत लाया गया, आज रायपुर CBI कोर्ट में पेशी; जानें पूरा मामला

    क्या हुआ: महादेव ऑनलाइन बुक नाम के अवैध सट्टेबाज़ी सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को CBI ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत ले आई है
    कब: भारत लाया गया: रविवार, 1 नवंबर 2026 की शाम; रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेशी: सोमवार, 2 नवंबर
    कहां: ओमान (मस्कट) से भारत; केस छत्तीसगढ़ के रायपुर में
    आपके लिए मतलब: जांच एजेंसियों के मुताबिक यह देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क में से एक था; अब मनी ट्रेल और मदद करने वालों पर और खुलासे हो सकते हैं
    क्या करें: किसी भी सट्टेबाज़ी ऐप या “पक्की कमाई” वाले लिंक से दूर रहें; अपना बैंक खाता किसी को इस्तेमाल के लिए न दें, यह अपराध है; ठगी हो तो 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें

    करीब तीन साल की तलाश के बाद महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज़ी केस का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर भारत पहुंच गया है। CBI के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि एजेंसी ने दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर उसे ओमान से प्रत्यर्पित कराया है। ओमान भेजी गई CBI की विशेष टीम उसे लेकर रविवार शाम भारत लौटी।

    आज रायपुर में पेशी

    CBI के बयान के मुताबिक चंद्राकर की पहले मेडिकल जांच होगी, फिर ट्रांज़िट रिमांड लेकर उसे रायपुर ले जाया जाएगा और सोमवार को विशेष CBI जज के सामने पेश किया जाएगा। वह CBI के दो मामलों में वांछित है, जिनमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक मामले में भी उसके खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ED देश-विदेश में कई संपत्तियां कुर्क कर चुकी है।

    ओमान में कैसे पकड़ा गया

    CBI के अनुसार इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने चंद्राकर का पता लगाकर उसे हिरासत में लिया था। इसके बाद CBI और ED ने सबूतों के साथ ओमान सरकार को औपचारिक प्रत्यर्पण प्रस्ताव भेजे। इंडियन एक्सप्रेस के एक सूत्र के मुताबिक भारतीय एजेंसियां 2023 से उसे तलाश रही थीं और हाल में ED को पता चला कि वह ओमान में है। CBI ने ओमान सरकार और वहां की पुलिस के सहयोग का शुक्रिया अदा किया है।

    क्या है महादेव ऐप मामला

    छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले से आने वाले चंद्राकर को जांच एजेंसियां इस कथित घोटाले का एक सरगना बताती हैं। द हिंदू के मुताबिक कथित घोटाला करीब 6,000 करोड़ रुपये का आंका गया है। CBI ने 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर ये मामले अपने हाथ में लिए थे।

    कैसे चलता था नेटवर्क

    CBI की जांच के मुताबिक यह सिंडिकेट भारत के बाहर से चलाया जा रहा था। क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेल और दूसरे इवेंट पर अवैध सट्टा लगवाने के लिए देशभर में फ्रेंचाइज़ी जैसे “पैनल” और “ब्रांच” बनाई गई थीं, जो लोगों को जोड़ती थीं और उनसे पैसा जमा करवाती थीं। सट्टे की कमाई बड़ी संख्या में “म्यूल” यानी किराये के बैंक खातों से घुमाई गई और हवाला के ज़रिये विदेश भेजी गई। एजेंसी का आरोप है कि इस पैसे का एक हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को “प्रोटेक्शन मनी” के रूप में दिया गया, ताकि धंधा बेरोकटोक चलता रहे।

    चार्जशीट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी और जालसाज़ी से जुड़ी IPC की धाराओं और छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत दाखिल की गई है। ये सभी आरोप हैं, जिन पर फैसला अदालत करेगी।

    आम लोगों के लिए सबक

    ऐसे नेटवर्क आम लोगों के बैंक खाते किराये पर लेकर पैसा घुमाते हैं। कुछ हज़ार रुपये के लालच में अपना खाता, सिम या UPI किसी और को देना आपको भी जांच के घेरे में ला सकता है। दिल्ली समेत कई शहरों में पुलिस म्यूल खातों पर लगातार कार्रवाई कर रही है।

    सौरभ चंद्राकर कौन है?

    वह महादेव ऑनलाइन बुक अवैध सट्टेबाज़ी सिंडिकेट का प्रमोटर और जांच एजेंसियों के मुताबिक मुख्य आरोपी है, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले का रहने वाला है।

    उसे भारत कब लाया गया?

    CBI की टीम उसे 1 नवंबर 2026 की शाम ओमान से भारत लाई। 2 नवंबर को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेशी तय है।

    उस पर कौन-से केस हैं?

    CBI के दो केस, जिनमें चार्जशीट दाखिल है, और ED का मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें अभियोजन शिकायत दायर है।

    यह भी पढ़ें

    स्रोत