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    पहाड़गंज में निर्माणाधीन होटल ढहा: 8 मज़दूर घायल, मालिक-ठेकेदार पर FIR

    नई दिल्ली, 16 नवंबर 2026: मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में रविवार शाम एक निर्माणाधीन होटल की इमारत का हिस्सा भरभराकर गिर गया। दूसरी मंज़िल का लिंटर डाला जा रहा था, तभी ढांचा बैठ गया और नीचे काम कर रहे आठ मज़दूर मलबे में दब गए। सभी को निकाल लिया गया है और किसी की हालत नाज़ुक नहीं है। सोमवार को पुलिस ने इमारत के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली।

    कहां और कब हुआ हादसा

    घटना कसेरूवालान, संगतराशान इलाके में सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने प्रॉपर्टी नंबर 3992-3993 पर हुई। दिल्ली फायर सर्विस को शाम करीब 4:40 बजे कॉल मिली। दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंचीं और स्थानीय लोगों की मदद से करीब एक घंटे के भीतर सभी आठ लोगों को बाहर निकाल लिया गया।

    घायलों को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ मज़दूरों की हड्डियां टूटी हैं, बाकी को हल्की चोटें आई हैं और सभी की हालत स्थिर है।

    गीले कॉलम, झुकी इमारत

    DCP (सेंट्रल) रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक शुरुआती जांच में इमारत को सहारा देने वाले कॉलम गीले मिले और ढांचा एक तरफ झुका हुआ दिखा। यानी कंक्रीट ठीक से सूखने से पहले ही ऊपर का काम आगे बढ़ाया जा रहा था, इसकी आशंका पर जांच चल रही है।

    किन धाराओं में FIR

    पहाड़गंज थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 290 (इमारत को लेकर लापरवाही), 125(a) (जान को खतरे में डालना), 223(a) (सरकारी आदेश की अवहेलना) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत केस दर्ज हुआ है। DCP ने द हिंदू को बताया कि प्रॉपर्टी मालिक रमन और ठेकेदार अनवर को पकड़ा गया है और आगे की जांच जारी है।

    MCD का दावा, लोगों की शिकायत

    MCD का कहना है कि यह निर्माण मंज़ूर बिल्डिंग प्लान के तहत हो रहा था और निरीक्षण के समय कोई अवैध निर्माण नहीं मिला था। दूसरी तरफ कुछ स्थानीय लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स से आरोप लगाया कि GRAP-3 की पाबंदियों के बीच भी यहां तेज़ी से काम चल रहा था और अंदर 20-25 मज़दूर थे। पुलिस इन आरोपों की भी पड़ताल कर रही है।

    पुरानी दिल्ली में दूसरा हादसा

    यह हादसा चावड़ी बाज़ार में इमारत गिरने के करीब दस दिन बाद हुआ है। पुरानी और मध्य दिल्ली की तंग गलियों में सटी हुई इमारतों के बीच चल रहे निर्माण पर निगरानी फिर सवालों में है। अगर आपके आसपास किसी इमारत में दरारें, झुकाव या खतरनाक तरीके से निर्माण दिख रहा है, तो MCD हेल्पलाइन 155305 या पुलिस को 112 पर सूचना दी जा सकती है।

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    फीचर फोटो: निर्माणाधीन इमारत की प्रतीकात्मक तस्वीर, रविचंद्र / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)। घटनास्थल की तस्वीर नहीं।

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  • जर्जर इमारतों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: MCD को एक हफ्ते में हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का निर्देश, GRAP में भी निकलेगा रास्ता

    जर्जर इमारतों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: MCD को एक हफ्ते में हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का निर्देश, GRAP में भी निकलेगा रास्ता

    क्या हुआ: दिल्ली हाईकोर्ट ने खतरनाक और जर्जर इमारतों पर खुद संज्ञान लिया; MCD कमिश्नर को मुख्यमंत्री से सलाह कर हाई-पावर्ड कमेटी बनाने को कहा
    कब: आदेश 6 नवंबर 2026 का, 9 नवंबर को सामने आया; अगली सुनवाई 1 जनवरी
    कहां: पूरी दिल्ली, खासकर पुरानी और घनी बस्तियां
    आपके लिए मतलब: GRAP के दौरान तोड़फोड़ पर रोक है, पर जर्जर इमारतों की सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित ढहाने का रास्ता निकल सकता है
    क्या करें: आपके आसपास कोई इमारत झुकी या दरारों वाली दिखे तो MCD को शिकायत करें

    सत्या निकेतन और चावड़ी बाजार में इमारतें गिरने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने 6 नवंबर के आदेश में MCD कमिश्नर से कहा है कि वे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सलाह कर एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाएं। कोर्ट ने यह काम जितनी जल्दी हो सके, हो सके तो एक हफ्ते में करने को कहा है। PTI के हवाले से Business Standard ने यह आदेश रिपोर्ट किया।

    दिक्कत कहां फंसी है

    सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए GRAP की पाबंदियों में तोड़फोड़ पर रोक रहती है। कोर्ट ने माना कि इसी वजह से नगर निकाय 10 फरवरी तक ऐसे खतरनाक ढांचे नहीं हटा पा रहे। कमेटी को सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित तरीके से ढहाने जैसा कोई दूसरा रास्ता तय करना है, ताकि पाबंदियां भी न टूटें और लोगों की जान भी बचे।

    Live Law के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि MCD सिर्फ जांच करके या नोटिस भेजकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। आदेश में यह भी लिखा गया कि अदालत “मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती”। मामला एक ऐसी संपत्ति से शुरू हुआ जिस पर MCD ने दिल्ली नगर निगम कानून की धारा 348 के तहत खतरनाक इमारत का नोटिस दिया था।

    यमुनापार के लिए क्यों अहम

    शाहदरा, गांधी नगर और पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में कई पुरानी इमारतें बरसों से मरम्मत का इंतजार कर रही हैं। कमेटी बनी तो इन पर फैसला सर्दियों में भी हो सकेगा। आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री और MCD कमिश्नर को भेजी गई है।

    सवाल-जवाब

    हाईकोर्ट ने जर्जर इमारतों पर क्या आदेश दिया?

    MCD कमिश्नर को मुख्यमंत्री से सलाह कर हाई-पावर्ड कमेटी बनाने को कहा, जो GRAP के दौरान सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित ढहाने का तरीका तय करेगी।

    इस मामले की अगली सुनवाई कब है?

    कोर्ट ने अगली सुनवाई 1 जनवरी को तय की है।

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  • क्राइम स्टोरी: ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग बेसमेंट हादसा- 3 UPSC अभ्यर्थियों की मौत, CBI चार्जशीट से कोर्ट तक पूरी टाइमलाइन

    क्राइम स्टोरी: ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग बेसमेंट हादसा- 3 UPSC अभ्यर्थियों की मौत, CBI चार्जशीट से कोर्ट तक पूरी टाइमलाइन

    क्या हुआ: ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन UPSC अभ्यर्थियों की डूबकर मौत
    कब: 27 जुलाई 2024; जांच 2 अगस्त 2024 से CBI के पास, मुकदमा रूज़ एवेन्यू कोर्ट में लंबित
    कहां: ओल्ड राजिंदर नगर, सेंट्रल दिल्ली (कोचिंग हब)
    आपके लिए मतलब: बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी, क्लास या दुकान बारिश में जानलेवा बन सकती है; अदालत ने अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया है
    क्या करें: बेसमेंट वाली किसी भी कोचिंग या लाइब्रेरी में दाखिले से पहले निकास, फायर NOC और पानी निकासी जरूर देखें

    27 जुलाई 2024 की शाम दिल्ली में तेज बारिश हुई। सिविल सेवा की तैयारी का गढ़ माने जाने वाले ओल्ड राजिंदर नगर की गलियां कुछ ही देर में पानी से भर गईं। इसी इलाके के एक जाने-माने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, जहां छात्र पढ़ रहे थे। पानी तेजी से बेसमेंट में घुसा और तीन अभ्यर्थी बाहर नहीं निकल पाए। तीनों UPSC की तैयारी कर रहे थे; एक उत्तर प्रदेश, एक तेलंगाना और एक केरल से थे।

    छात्रों के प्रदर्शन में सवाल उठा कि नक्शे में पार्किंग और स्टोरेज के लिए मंजूर बेसमेंट में लाइब्रेरी आखिर चल कैसे रही थी।

    शुरुआती जांच और हाईकोर्ट की सख्ती

    शुरुआत में मामला दिल्ली पुलिस के पास था। पुलिस ने कोचिंग प्रबंधन, बेसमेंट के मालिकों और एक SUV चालक को भी आरोपी बनाया। पुलिस का कहना था कि भरी हुई गली से तेज गाड़ी निकालने से पानी की लहर उठी और कोचिंग का गेट टूट गया।

    2 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच दिल्ली पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी। India Today और The Hindu के मुताबिक अदालत ने घटना की गंभीरता और सरकारी कर्मचारियों के कथित भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए यह आदेश दिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) से एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करने को भी कहा गया।

    CBI की चार्जशीट: छह आरोपी, SUV चालक को राहत

    The Hindu के मुताबिक CBI ने 14 अक्टूबर 2024 को चार्जशीट दाखिल की। इसमें छह लोगों को आरोपी बनाया गया: कोचिंग सेंटर का मालिक, उसका कोऑर्डिनेटर और बेसमेंट के चार सह-मालिक। SUV चालक को चार्जशीट से बाहर रखा गया। CBI का तर्क था कि मोटर वाहन कानून में भरी हुई गली में गाड़ी चलाना अपने आप में अपराध नहीं है।

    बाद में Hindustan Times के अनुसार MCD के एक जूनियर इंजीनियर को भी चार्जशीट में ड्यूटी में लापरवाही के लिए आरोपी बनाया गया।

    बड़े अफसरों पर क्लोज़र रिपोर्ट

    अदालत के निर्देश पर CBI ने MCD के दो वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी जांची: करोल बाग जोन के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर और तत्कालीन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। 8 जुलाई 2026 को CBI ने क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि इन पर मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं मिले। एजेंसी के मुताबिक उन्हें बेसमेंट के गलत इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी, क्योंकि निचले अफसरों ने बताया ही नहीं।

    एक मृत छात्र के पिता ने इस रिपोर्ट का विरोध किया। उनकी याचिका में आरोप है कि एजेंसी ने बड़े अफसरों की भूमिका ठीक से नहीं जांची। अगस्त 2026 की सुनवाई में CBI के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और यह “अंतहीन जांच” नहीं बन सकती; एजेंसी किसी को बचा नहीं रही। अदालत ने क्लोज़र रिपोर्ट पर विचार के लिए 19 सितंबर 2026 की तारीख तय की थी। उसके बाद का कोई अंतिम आदेश हमें इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक भरोसेमंद स्रोतों में नहीं मिला।

    अभी क्या स्थिति है

    मुकदमा रूज़ एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। किसी भी आरोपी को अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए सभी आरोप फिलहाल कथित हैं और फैसला अदालत करेगी।

    इस केस से सबक

    मुखर्जी नगर, ओल्ड राजिंदर नगर और यमुनापार के लक्ष्मी नगर में लाखों छात्र लाइब्रेरी और कोचिंग में घंटों बिताते हैं। इसलिए दाखिला लेने से पहले कुछ बातें जरूर जांचें:

    • क्या बेसमेंट में पढ़ाई या लाइब्रेरी की अनुमति है? MCD और फायर विभाग का NOC मांगें।
    • कम से कम दो निकास रास्ते हों और सीढ़ियां खुली रहें; बायोमेट्रिक या ताले वाला एक ही दरवाजा खतरा है।
    • तेज बारिश में गली में पानी भरे तो बेसमेंट से तुरंत ऊपर आएं; बिजली के उपकरणों से दूर रहें।
    • खतरा दिखे तो MCD की शिकायत हेल्पलाइन या 112 पर तुरंत सूचना दें।

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  • चावड़ी बाजार इमारत हादसा: मौतें 7 हुईं, मकान मालिक गिरफ्तार; MCD बोली- नक्शा पास नहीं था

    चावड़ी बाजार इमारत हादसा: मौतें 7 हुईं, मकान मालिक गिरफ्तार; MCD बोली- नक्शा पास नहीं था

    क्या हुआ: चावड़ी बाजार/हौज काजी में गिरी निर्माणाधीन इमारत के मलबे से एक और शव मिला; मौतें 7, मकान मालिक और 3 ठेकेदार गिरफ्तार
    कब: इमारत 5 नवंबर सुबह करीब 9:45 बजे गिरी; रविवार 8 नवंबर सुबह तक रेस्क्यू 70 घंटे पार
    कहां: गली शीश महल, चावड़ी बाजार मेट्रो के पास, हौज काजी, पुरानी दिल्ली
    आपके लिए मतलब: MCD के मुताबिक इमारत का कोई नक्शा पास नहीं था; अवैध निर्माण से आसपास रहने वालों की जान भी खतरे में
    क्या करें: पड़ोस में बिना नक्शे के ऊंचा निर्माण दिखे तो MCD 311 ऐप/हेल्पलाइन पर शिकायत करें; दरार वाली इमारत से दूरी रखें

    पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में गुरुवार को गिरी तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत के हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। Indian Express के रविवार सुबह के लाइव अपडेट के मुताबिक मलबे से एक और शव निकाला गया, जिसकी पहचान बिहार के दरभंगा के 66 वर्षीय लुच्छुमन मुखिया के रूप में हुई। शव LNJP अस्पताल भेजा गया। The Hindu के अनुसार शनिवार तक मौतों का आंकड़ा छह था। रेस्क्यू 70 घंटे से ज्यादा समय से चल रहा है और टीमें अभी किसी और के फंसे होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहीं।

    मालिक भी गिरफ्तार

    दिल्ली पुलिस ने शनिवार को इमारत के मालिक को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान अजमेरी गेट के पास गली शीश महल निवासी सैमुल्लाह उर्फ अयूब के रूप में हुई है। इससे एक दिन पहले तीन ठेकेदारों को हरियाणा के फरीदाबाद के सिरोही गांव से पकड़ा गया था। हौज काजी थाने में 5 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 290, 125(a) और 3(5) में FIR दर्ज है। सभी पर आरोप कथित हैं और जांच जारी है।

    Indian Express के मुताबिक MCD ने कहा है कि इस ढांचे के लिए कोई बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं था। करीब 50 वर्ग मीटर के प्लॉट पर तीसरी मंजिल तक निर्माण हो चुका था और छत की ढलाई के दौरान इमारत गिरी। पुलिस ने जून में ही MCD को लिखकर बताया था कि यहां अवैध निर्माण हो रहा है। हादसे के बाद MCD ने एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है।

    मृतकों में मंडावली का युवक भी

    पुलिस के मुताबिक सात में से चार मृतक बिहार के रहने वाले थे, जबकि विपिन राम पूर्वी दिल्ली के मंडावली के रहने वाले थे। ज्यादातर लोग वहां मजदूरी कर रहे थे। यह हादसा फिर दिखाता है कि पुरानी दिल्ली और यमुनापार की तंग गलियों में बिना मंजूरी के ऊपर-ऊपर मंजिलें जोड़ना कितना जानलेवा हो सकता है।

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  • पूर्वी दिल्ली निर्माण पाबंदी: लक्ष्मी नगर-गीता कॉलोनी में जॉइंट टीमों की जांच, ईस्ट जिले में ₹6 लाख के चालान

    पूर्वी दिल्ली निर्माण पाबंदी: लक्ष्मी नगर-गीता कॉलोनी में जॉइंट टीमों की जांच, ईस्ट जिले में ₹6 लाख के चालान

    क्या हुआ: GRAP और विंटर एक्शन प्लान के तहत जॉइंट टीमें लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, गांधी नगर में निर्माण स्थलों की जांच कर रही हैं
    कब: 5 नवंबर तक के आंकड़े; CAQM की 15 दिन की पाबंदी 5 नवंबर से, दिल्ली सरकार की पाबंदी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक
    कहां: पूर्वी जिला—विश्वास नगर, गांधी नगर, पटपड़गंज सब-डिवीजन; प्रीत विहार
    आपके लिए मतलब: घर या दुकान पर बाहर का निर्माण, तोड़फोड़ या मलबा फेंकना अभी चालान की वजह बन सकता है
    क्या करें: काम रोकें, सामान हरी जाली से ढकें, मलबा नाली/सड़क पर न डालें; उल्लंघन दिखे तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत करें

    लक्ष्मी नगर की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के गेट पर हाथ से लिखा बोर्ड टंगा है—“काम बंद है”। अंदर सीमेंट की बोरियां हरी जाली से ढकी हैं और मजदूर गायब। Indian Express की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए बनी जॉइंट टीमें इन दिनों ऐसी ही साइटों पर पहुंच रही हैं। टीम में MCD, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और सिविल डिफेंस के कर्मचारी शामिल हैं।

    पूर्वी जिले में ₹6 लाख के चालान

    रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी जिले के तीन सब-डिवीजन—विश्वास नगर, गांधी नगर और पटपड़गंज—में 5 नवंबर तक निर्माण-तोड़फोड़ पाबंदी तोड़ने पर करीब 6 लाख रुपये के चालान कटे। इनमें पटपड़गंज की दो सरकारी निर्माण साइटें भी शामिल हैं। पूरी दिल्ली में पांच दिन में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा के जुर्माने लगे, जिनमें बिना PUC गाड़ी चलाने के चालान भी जुड़े हैं। एक टीम ने प्रीत विहार में नाली में निर्माण मलबा डालने पर 20 हजार रुपये का चालान किया और एक साइट पर लकड़ी जलाने पर कोर्ट चालान काटा।

    कौन-सी पाबंदी, कब तक

    दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान 1 नवंबर से लागू है, जिसमें 31 जनवरी तक बाहर का निर्माण और धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ मना है। जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को छूट है। इसके ऊपर CAQM ने 5 नवंबर से 15 दिन के लिए पूरे एनसीआर में ऐसे काम पर रोक लगाई और शुक्रवार से GRAP-3 भी लागू हो गया। DPCC के एक जूनियर इंजीनियर ने अखबार को बताया कि टीमें सरकारी ऐप पर आई शिकायतों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर साइटें चुनती हैं। MCD अधिकारी के मुताबिक इलाके में ज्यादातर साइटें 500 वर्ग मीटर से छोटी हैं; शुरू में कई लोग नियम तोड़ रहे थे, पर अब हालात सुधरे हैं।

    मजदूरों पर असर

    पाबंदी का दूसरा पहलू दिहाड़ी मजदूर हैं। लक्ष्मी नगर साइट के गार्ड ने बताया कि 1 नवंबर से काम बंद है और “सब लेबर चली गई”। जिन परिवारों का घर अधूरा पड़ा है, उनके लिए भी इंतजार लंबा हो सकता है। अगर आप मरम्मत करा रहे हैं तो अंदर का छोटा काम भी धूल नियंत्रण के साथ ही करें—सामान ढककर रखें और मलबा तय जगह पर ही डलवाएं।

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  • चावड़ी बाजार इमारत हादसा: मौतें बढ़कर 4, मलबे से दो और शव निकले; तीन ठेकेदार गिरफ्तार

    चावड़ी बाजार इमारत हादसा: मौतें बढ़कर 4, मलबे से दो और शव निकले; तीन ठेकेदार गिरफ्तार

    क्या हुआ: हौज काजी के गली सितारा में गिरी निर्माणाधीन इमारत के मलबे से दो और शव मिले; मौतों की संख्या 4
    कब: इमारत गुरुवार 5 नवंबर सुबह ~9:30 बजे गिरी; शव शनिवार 7 नवंबर को निकाले गए
    कहां: चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास, हौज काजी, पुरानी दिल्ली
    आपके लिए मतलब: बिना मंजूरी नक्शे के निर्माण पर फिर सवाल; पड़ोसी इमारतें भी खाली कराई गईं
    क्या करें: आसपास अवैध/कमजोर निर्माण दिखे तो MCD ऐप या थाने में शिकायत करें; इलाके में जाने से पहले ट्रैफिक अपडेट देखें

    पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में गुरुवार को गिरी इमारत का दर्द और गहरा हो गया है। शनिवार तड़के मलबे से 40 साल के एक मजदूर का शव निकाला गया और दिन में एक और शव बरामद हुआ। इसके साथ मौतों की संख्या 4 पहुंच गई है। मध्य जिले के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि एक मृतक की पहचान बिहार के खगड़िया जिले के हनुमान नगर गांव निवासी पंकज शर्मा के रूप में हुई है; दूसरे की पहचान अभी नहीं हो पाई।

    Hindustan Times के मुताबिक अब तक मलबे से छह लोगों को निकाला गया है—चार की मौत हो चुकी है और दो घायल मजदूरों की हालत स्थिर है। The Hindu के अनुसार शव को एंबुलेंस से LNJP अस्पताल भेजा गया। रिपोर्ट लिखे जाने तक राहत कार्य जारी था।

    चेतावनी के बाद भी डलवाया गया लेंटर

    तीन मंजिला इमारत गली सितारा में बन रही थी और गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे दो हिस्सों में भरभरा कर गिरी। मलबे से बचकर निकले एक मजदूर ने FIR में कहा कि उन्होंने ठेकेदारों को बताया था कि पिछला लेंटर सूखा नहीं है और उस पर नया लेंटर नहीं डाला जा सकता, लेकिन “खर्च बढ़ जाएगा” कहकर काम जारी रखवाया गया। पुलिस ने शुक्रवार तड़के तीन ठेकेदारों को फरीदाबाद के एक गांव से गिरफ्तार किया। FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 290 और 125(a) समेत धाराओं में दर्ज है।

    MCD पर भी सवाल

    HT की रिपोर्ट बताती है कि हौज काजी थाने के SHO ने 15 जून को ही MCD के सिटी एसपी जोन को इस प्लॉट पर नए निर्माण की चिट्ठी भेजी थी। MCD का कहना था कि मालिक अप्रैल में दी गई मरम्मत सलाह के तहत काम करा रहा है। बाद में निगम की अपनी जांच में सामने आया कि मरम्मत की आड़ में दूसरी और तीसरी मंजिल पर बिना मंजूरी नया निर्माण हुआ। इमारत का कोई स्वीकृत नक्शा नहीं था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही संबंधित जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित करने, विस्तृत जांच और मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने के आदेश दे चुकी हैं।

    तंग गलियों ने राहत रोकी

    वॉल्ड सिटी की गलियां इतनी संकरी हैं कि JCB मौके तक नहीं पहुंच सकी। दमकल, NDRF और पुलिस की टीमें ज्यादातर हाथ से मलबा हटा रही हैं। बगल की एक इमारत को भी खतरनाक मानकर लोगों को बाहर निकाला गया है। पुरानी दिल्ली ही नहीं, यमुनापार के कई इलाकों में भी छोटे प्लॉट पर मंजिल-दर-मंजिल निर्माण आम है—यह हादसा बताता है कि एक कमजोर लेंटर कितनी जानें ले सकता है।

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  • चावड़ी बाज़ार में लेंटर डालते वक्त ढही तीन मंज़िला इमारत: 2 मज़दूरों की मौत, मंडावली के थे सभी; MCD के 2 इंजीनियर सस्पेंड

    चावड़ी बाज़ार में लेंटर डालते वक्त ढही तीन मंज़िला इमारत: 2 मज़दूरों की मौत, मंडावली के थे सभी; MCD के 2 इंजीनियर सस्पेंड

    क्या हुआ: पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाज़ार में गली सितारा में बन रही तीन मंज़िला इमारत लेंटर डालते समय ढह गई; दो मज़दूरों की मौत, दो घायल
    कब: गुरुवार, 5 नवंबर 2026, सुबह करीब 9:50 बजे
    कहां: गली सितारा, चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन के पास, पुरानी दिल्ली
    आपके लिए मतलब: मरने वाले और घायल चारों पूर्वी दिल्ली के मंडावली की रेलवे कॉलोनी के रहने वाले बताए गए हैं; घर में अवैध या बिना सुरक्षा निर्माण जानलेवा हो सकता है
    क्या करें: अपने इलाके में बिना नक्शे या खतरनाक तरीके से हो रहे निर्माण की शिकायत MCD (311 ऐप) या पुलिस को करें

    दिवाली से ठीक पहले जिस चावड़ी बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां गुरुवार सुबह एक तेज़ धमाके जैसी आवाज़ के साथ एक निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसा गली सितारा में हुआ, जो चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन से कुछ ही कदम दूर है। पुलिस के मुताबिक कॉल सुबह 9:50 बजे आई।

    लेंटर डालते समय गिरी इमारत

    सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के DCP रोहित राजबीर सिंह ने मौके पर बताया कि इमारत तीसरी मंज़िल तक बन चुकी थी और ऊपर काम चल रहा था। स्लैब (लेंटर) का कंक्रीट डाला जा रहा था, तभी पूरी इमारत बैठ गई। NDTV इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उस वक्त वहां 10-12 मज़दूर थे। इमारत हिलनी शुरू हुई तो ज़्यादातर बाहर निकल आए, लेकिन कुछ अंदर फंस गए।

    The Print के अनुसार मलबे से निकाले गए चार लोगों में से दो को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। बाकी दो की हालत स्थिर है। सभी को लोक नायक अस्पताल ले जाया गया। चारों मंडावली की रेलवे कॉलोनी के रहने वाले बताए गए हैं, यानी यह हादसा पूर्वी दिल्ली के कई परिवारों पर सीधा पड़ा है।

    तंग गलियों में बचाव मुश्किल

    दमकल की कम से कम छह गाड़ियां, NDRF और पुलिस की टीमें मलबा हटाने में लगीं। गलियां इतनी संकरी हैं कि बड़ी मशीनें अंदर नहीं जा सकीं, इसलिए ज़्यादातर काम हाथ से हुआ। बगल की इमारत की हालत भी नाज़ुक बताई गई, इसलिए आसपास के घर खाली कराए गए। Hindustan Times के मुताबिक दमकल टीम पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने चार लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया था।

    दो इंजीनियर सस्पेंड, ठेकेदार पर FIR

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शहरी विकास मंत्री आशीष सूद के साथ मौके पर पहुंचीं। उनके आदेश पर MCD ने इलाके के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए। पुलिस का कहना है कि बिल्डिंग मालिकों और ठेकेदारों पर BNS की धारा 105 में केस दर्ज किया जा रहा है।

    DCP ने यह भी बताया कि यहां अवैध निर्माण की जानकारी पुलिस ने महीनों पहले ही नगर निगम को पत्र लिखकर दे दी थी। मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि संकरी गलियों में GRAP के नियम तोड़कर निर्माण करने वालों पर FIR हुई है और आगे भी होगी। गौरतलब है कि GRAP लागू होने के चलते इस समय दिल्ली में धूल वाले निर्माण पर पहले से रोक है।

    एक के बाद एक हादसे

    यह पहला मामला नहीं है। सितंबर में पश्चिमी दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंज़िला इमारत गिरने से कम से कम 7 लोगों की जान गई थी, और पिछले महीने न्यू सीमापुरी में इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हुई थी। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली की घनी बस्तियों में भी पुरानी नींव पर मंज़िलें चढ़ाने का चलन आम है, इसलिए यह खबर यहां के लोगों के लिए भी चेतावनी है।

    चावड़ी बाज़ार में इमारत कब और कहां गिरी?

    5 नवंबर 2026 को सुबह करीब 9:50 बजे, चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन के पास गली सितारा में।

    हादसे में कितने लोगों की मौत हुई?

    अब तक की रिपोर्ट के अनुसार दो मज़दूरों की मौत हुई और दो घायल हैं; बचाव कार्य जारी रहा।

    सरकार ने क्या कार्रवाई की?

    MCD ने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया और ठेकेदार व मालिकों पर FIR दर्ज की जा रही है।

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    By SunoHub News

  • MCD का बड़ा फैसला: डेंगू से लड़ने को 1,066 भर्तियां, 923 करोड़ की 70 सफाई मशीनें; गाज़ीपुर समेत बॉर्डर पर बिना रुके कटेगा टोल

    MCD का बड़ा फैसला: डेंगू से लड़ने को 1,066 भर्तियां, 923 करोड़ की 70 सफाई मशीनें; गाज़ीपुर समेत बॉर्डर पर बिना रुके कटेगा टोल

    क्या हुआ: MCD स्थायी समिति ने मच्छर-रोधी काम के लिए 1,066 खाली पदों पर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती, 923.6 करोड़ रुपये में 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और बैरियर-फ्री टोल प्रस्ताव को मंज़ूरी दी
    कब: शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 की बैठक
    कहां: MCD के सभी 250 वार्ड; टोल सिस्टम गाज़ीपुर समेत दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर
    आपके लिए मतलब: डेंगू-मलेरिया जांच के लिए ज़्यादा फील्ड स्टाफ, सड़कों पर कम धूल और बॉर्डर टोल पर कमर्शियल गाड़ियों का कम जाम
    क्या करें: घर-छत पर पानी जमा न होने दें, मच्छर ब्रीडिंग या टूटी सड़क की शिकायत MCD 311 ऐप पर करें

    डेंगू के मौसम में गली-मोहल्लों में मच्छर जांच करने वाले कर्मचारी कम पड़ रहे थे। अब दिल्ली नगर निगम (MCD) ने इस कमी को भरने का रास्ता खोला है। शुक्रवार को MCD की स्थायी समिति ने जन स्वास्थ्य विभाग के 1,066 खाली पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती को मंज़ूरी दी। इसी बैठक में सड़कों की धूल कम करने के लिए 923.6 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट और बॉर्डर पर बिना रुके टोल वसूली का प्रस्ताव भी पास हुआ।

    मच्छरों से लड़ने के लिए 1,066 पद

    टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक खाली पदों में 14 एंटी-मलेरिया ऑफिसर, 105 मलेरिया इंस्पेक्टर, 398 असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर और 549 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) शामिल हैं। यही लोग घर-घर जाकर लार्वा जांचते हैं, ब्रीडिंग खत्म कराते हैं, फॉगिंग करते हैं और जागरूकता अभियान चलाते हैं।

    स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि यह विभाग संक्रामक और मच्छर से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और निगरानी में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए नियमित फील्ड जांच, लार्वा टेस्टिंग और जागरूकता ज़रूरी है।

    70 मशीनें करेंगी सड़कों की सफाई

    923.6 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें अगले 10 साल तक MCD की सड़कों पर चलेंगी। काम तीन पैकेज में बंटा है:

    • पहला पैकेज: 29 मशीनें, 369.5 करोड़ रुपये (एजेंसी को काम दिया जा चुका)
    • दूसरा पैकेज: 28 मशीनें, 368.8 करोड़ रुपये
    • तीसरा पैकेज: 13 मशीनें, 185.2 करोड़ रुपये

    छोटी मशीनें बिजली से चलेंगी, बड़ी मशीनों में बिजली या CNG का विकल्प होगा। PTI के मुताबिक ये मशीनें नवंबर के पहले हफ्ते में आनी थीं, पर इनमें देरी हुई है।

    बॉर्डर पर बिना रुके टोल

    गाज़ीपुर भी लिस्ट में

    PTI के अनुसार समिति ने दिल्ली के 126 एंट्री पॉइंट पर बैरियर-फ्री टोल वसूली का प्रस्ताव मंज़ूर किया। इकनॉमिक टाइम्स और TOI के मुताबिक पहले चरण में 20 बड़े पॉइंट पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम लग रहा है, जिनसे शहर में आने वाला करीब 85% ट्रैफिक गुज़रता है। इनमें गाज़ीपुर, राजोकरी, बदरपुर, द्वारका और आया नगर शामिल हैं।

    इस सिस्टम में RFID टैग और नंबर प्लेट पढ़ने वाले ANPR कैमरों से टोल टैक्स और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) अपने आप कटेगा। बिना भुगतान निकलने वाली गाड़ियों को डिजिटल नोटिस जाएगा। ओवरहेड गैंट्री लग चुकी हैं और अगले हफ्ते ट्रायल की योजना है। एक वरिष्ठ MCD अधिकारी ने TOI से कहा कि NHAI से अनुमति 15 सितंबर को ही मिली थी।

    हर वार्ड में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

    सत्या शर्मा ने अफसरों को हर वार्ड के कम से कम एक पार्क में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बनाने को कहा। बैठक में अलग-अलग एजेंसियों द्वारा बिना अनुमति और तालमेल के सड़कें खोदने पर भी चिंता जताई गई, जो यमुनापार के गांधी नगर-गीता कॉलोनी जैसे इलाकों में जाम की बड़ी वजह बनी हुई है। गाज़ीपुर बॉर्डर पर रोज़ जाम झेलने वाले पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए टोल सिस्टम कितना काम करता है, यह ट्रायल के बाद ही साफ होगा।

    MCD कितने पदों पर भर्ती करेगी?

    जन स्वास्थ्य विभाग के 1,066 खाली पदों पर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती, जिनमें 549 MTS और 398 असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर हैं।

    रोड स्वीपिंग मशीनों पर कितना खर्च होगा?

    10 साल के लिए 70 मशीनों पर करीब 923.6 करोड़ रुपये।

    बैरियर-फ्री टोल कहां लगेगा?

    पहले चरण में गाज़ीपुर, बदरपुर, राजोकरी, द्वारका, आया नगर समेत 20 बड़े एंट्री पॉइंट पर।

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  • गामड़ी गांव की 36 अवैध फैक्ट्रियों पर NGT सख्त: बंद ताले खोलकर होगी जांच, अवैध मिलीं तो कटेगी बिजली

    गामड़ी गांव की 36 अवैध फैक्ट्रियों पर NGT सख्त: बंद ताले खोलकर होगी जांच, अवैध मिलीं तो कटेगी बिजली

    क्या हुआ: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पूर्वी दिल्ली के गामड़ी गांव में चल रहीं 36 कथित अवैध औद्योगिक इकाइयों की नए सिरे से संयुक्त जांच का आदेश दिया है; ताले लगे परिसरों को भी कानून के मुताबिक खोलकर जांचा जाएगा
    कब: आदेश 14 अक्टूबर 2026 का, खबर 26-27 अक्टूबर को सामने आई; अगली सुनवाई 3 फरवरी 2027
    कहां: गामड़ी गांव, यमुना विहार सब-डिवीजन (उत्तर-पूर्वी दिल्ली)
    आपके लिए मतलब: रिहायशी इलाके में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पिकलिंग, डाइंग जैसी प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटें पकड़ी गईं तो उनकी बिजली तुरंत काटी जाएगी; आसपास रहने वालों को ज़हरीले धुएं और गंदे पानी से राहत मिल सकती है
    क्या करें: अपने इलाके में अवैध प्रदूषणकारी यूनिट दिखे तो DPCC या MCD में लिखित शिकायत करें और फोटो, लोकेशन साथ दें

    भजनपुरा और यमुना विहार के बीच बसे गामड़ी गांव की तंग गलियों में चल रही छोटी-छोटी फैक्ट्रियों पर अब फिर से जांच टीम पहुंचेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 36 कथित अवैध औद्योगिक इकाइयों की दोबारा संयुक्त जांच करने को कहा है। खास बात यह है कि पिछली बार जिन परिसरों पर ताला लटका मिला था, उन्हें भी इस बार देखा जाएगा।

    पिछली जांच में ताले क्यों बने रुकावट

    NGT चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज़ अहमद की प्रधान पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में आरोप है कि इन यूनिटों में मेटल सरफेस ट्रीटमेंट, पिकलिंग, निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पाउडर कोटिंग, कांच पिघलाने, गैल्वनाइज़िंग और कपड़ा रंगाई जैसे काम चल रहे हैं, जिनसे हवा और पानी दोनों में प्रदूषण फैलता है।

    DPCC, CPCB, MCD, BSES और दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहले भी यहां जांच कर चुके हैं। लेकिन कई परिसर बंद मिले, इसलिए यह पता ही नहीं चल सका कि अंदर क्या काम हो रहा है। ट्रिब्यूनल ने साफ किया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 431 और 433 के तहत MCD के अधिकृत अधिकारी परिसर में घुसकर जांच कर सकते हैं और तय प्रक्रिया के तहत ताला भी खुलवा सकते हैं।

    इस बार टीम में कौन-कौन रहेगा

    MCD ने ट्रिब्यूनल से कहा कि अगर उसे बॉडी कैमरा लगे पुलिसकर्मियों की पर्याप्त सुरक्षा मिले तो वह कार्रवाई करेगा। पुलिस की तरफ से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। आदेश के मुताबिक:

    • 8 नवंबर 2024 को बनी संयुक्त समिति ही दोबारा जांच करेगी।
    • यमुना विहार के SDM जांच के दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे।
    • BSES यमुना पावर लिमिटेड के CEO का प्रतिनिधि भी समिति में जोड़ा गया है। कोई यूनिट अवैध चलती मिली तो BSES उसका बिजली कनेक्शन तुरंत काटेगी।
    • उत्तर-पूर्वी ज़िले के डीएम समिति के कामकाज का समन्वय करते रहेंगे।

    याचिकाकर्ता से इलाके की बाकी कथित अवैध यूनिटों की लोकेशन (जियो-कोऑर्डिनेट) देने को भी कहा गया है, ताकि उनकी जांच भी हो सके। समिति को अपनी रिपोर्ट अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ्ता पहले जमा करनी है।

    आसपास के लोगों के लिए क्यों अहम

    उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई गांवों और कॉलोनियों में घरों के बीच ही ऐसी यूनिटें चलती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पिकलिंग में तेज़ाब और भारी धातुओं वाले रसायन इस्तेमाल होते हैं, जो नालियों के रास्ते आगे यमुना तक पहुंचते हैं। सर्दियों में जब हवा पहले से भारी रहती है, तब इन भट्ठियों और कोटिंग यूनिटों का धुआं मुश्किल और बढ़ाता है। बिजली काटने की शर्त इस आदेश को पिछली जांचों से ज़्यादा असरदार बना सकती है, क्योंकि बिना बिजली के ये यूनिटें चल ही नहीं पाएंगी।

    अब नज़र इस पर रहेगी कि टीम कब मौके पर पहुंचती है और 3 फरवरी 2027 की सुनवाई से पहले कितनी यूनिटों पर कार्रवाई होती है।

    NGT ने गामड़ी गांव को लेकर क्या आदेश दिया है?

    36 कथित अवैध औद्योगिक इकाइयों की दोबारा संयुक्त जांच का, जिसमें पहले बंद मिले परिसर भी कानूनी प्रक्रिया से खोलकर जांचे जाएंगे।

    अवैध यूनिट मिली तो क्या होगा?

    BSES यमुना पावर लिमिटेड को उसका बिजली कनेक्शन तुरंत काटने का निर्देश है।

    मामले की अगली सुनवाई कब है?

    3 फरवरी 2027 को; समिति को उससे कम से कम एक हफ्ता पहले रिपोर्ट देनी है।

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