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  • दिल्ली PUC सेंटर: 500 जगहों को ₹1 लाख, अब CCTV से होगी निगरानी

    दिल्ली PUC सेंटर: 500 जगहों को ₹1 लाख, अब CCTV से होगी निगरानी

    नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026: दिल्ली में गाड़ियों का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट (PUC) बनवाने वाले सेंटर अब एक जैसे दिखेंगे और उनमें कैमरे से निगरानी होगी। दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को इसके लिए ₹5 करोड़ की योजना को मंज़ूरी दी। बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण पर हाई-लेवल बैठक में अफसरों से कहा कि सड़क की धूल, निर्माण और गाड़ियों के धुएं पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो।

    PUC सेंटरों के लिए क्या फैसला हुआ

    The Indian Express के मुताबिक योजना करीब 500 जगहों पर लागू होगी, जहां शहर के लगभग 827 अधिकृत PUC सेंटर चल रहे हैं। हर जगह को एक बार ₹1 लाख की मदद मिलेगी। इस पैसे से केबिन और टेस्टिंग की सुविधा सुधारी जाएगी, बोर्ड और बाहरी हिस्सा ठीक होगा, जांच वाली जगह का लेआउट एक जैसा किया जाएगा और नए CCTV कैमरे लगेंगे या पुराने अपग्रेड होंगे।

    पैसा सिर्फ उन्हीं सेंटरों को मिलेगा जो परिवहन विभाग से अधिकृत हैं और तय शर्तें पूरी करते हैं। केबिन, उपकरण और कैमरों का डिज़ाइन और तकनीकी मानक परिवहन विभाग तय करेगा, और रकम सिर्फ मंज़ूर कामों पर ही खर्च की जा सकेगी।

    ज़रूरत क्यों पड़ी

    सरकार का कहना है कि अभी सेंटरों का ढांचा, उपकरण और निगरानी एक जैसी नहीं है, जिससे उन पर नज़र रखना मुश्किल होता है। कैमरे कम होने से जांच में गड़बड़ी और गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायतें भी उठती रही हैं, जैसे गाड़ी की जगह किसी और गाड़ी की जांच। मुख्यमंत्री ने कहा कि CCTV से जांच की प्रक्रिया पर निगरानी होगी, जवाबदेही बढ़ेगी और फर्ज़ीवाड़े पर रोक लगेगी।

    बुधवार की बैठक में क्या कहा गया

    PTI के मुताबिक बैठक शास्त्री पार्क के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हुई, जिसमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री पंकज सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने X पर लिखा कि हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और कार्रवाई में ढिलाई नहीं होगी। बुधवार सुबह CPCB के मुताबिक दिल्ली का AQI 218 यानी ‘खराब’ श्रेणी में था।

    गाड़ी वालों के लिए क्या मतलब

    • सख्ती बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस ने 8 नवंबर से एक हफ्ते में सिर्फ नॉर्दर्न रेंज में प्रदूषण से जुड़े 3,048 चालान काटे, ज़्यादातर बिना वैध PUC के।
    • GRAP-3 हटने के बाद भी स्टेज 1 और 2 की पाबंदियां लागू हैं, इसलिए अपने PUC की वैधता की तारीख अभी जांच लें।
    • सर्टिफिकेट सिर्फ अधिकृत सेंटर से बनवाएं और जांच के वक्त गाड़ी साथ ले जाएं; बिना जांच के मिला सर्टिफिकेट आगे मुसीबत बन सकता है।

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    फीचर फोटो प्रतीकात्मक है।

    By SunoHub News

  • दिल्ली में आज से बाहर की गैर-BS6 गाड़ियों की नो एंट्री: 31 जनवरी तक रोक, 40 हज़ार तक जुर्माना; जानें किसे छूट

    दिल्ली में आज से बाहर की गैर-BS6 गाड़ियों की नो एंट्री: 31 जनवरी तक रोक, 40 हज़ार तक जुर्माना; जानें किसे छूट

    क्या हुआ: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड जो पेट्रोल-डीज़ल गाड़ियां BS-VI मानक की नहीं हैं, उनकी राजधानी में एंट्री पर आज से रोक लग गई है
    कब: 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक
    कहां: दिल्ली की सभी सीमाएं; असर सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत NCR से रोज़ आने वालों पर
    आपके लिए मतलब: आपकी गाड़ी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड है और BS-IV या उससे पुरानी है तो बॉर्डर पर रोकी जा सकती है; पकड़े जाने पर 20,000 से 40,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है
    क्या करें: RC में उत्सर्जन मानक देखें, वैध PUC साथ रखें या DigiLocker में अपडेट करें; पुरानी गाड़ी है तो मेट्रो, बस या CNG/इलेक्ट्रिक विकल्प चुनें

    गाज़ियाबाद, नोएडा या फरीदाबाद से रोज़ बाइक-कार लेकर दिल्ली आने वालों के लिए आज की सुबह अलग है। रविवार, 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वे पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियां राजधानी में नहीं घुस पाएंगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानक पूरा नहीं करतीं। यह पाबंदी 31 जनवरी 2027 तक, यानी पूरी सर्दी लागू रहेगी।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने इसकी अधिसूचना 23 जून 2026 को ही जारी कर दी थी। इससे पहले 27 अक्टूबर को हमने बताया था कि बाहर के गैर-BS6 माल वाहनों पर रोक लगने वाली है। अब यह रोक निजी कारों, दोपहिया, बसों और ट्रैक्टरों तक फैली हुई है।

    किन गाड़ियों पर रोक, किन्हें छूट

    इन पर रोक

    • दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV या उससे पुराने मानक वाली पेट्रोल-डीज़ल कारें, बाइक-स्कूटर
    • बाहर रजिस्टर्ड ऐसे कमर्शियल माल वाहन जो BS-VI नहीं हैं
    • दूसरे राज्यों की गैर-BS6 डीज़ल बसें; टूरिस्ट और कॉन्ट्रैक्ट परमिट वाली बसों को BS-VI डीज़ल, CNG या इलेक्ट्रिक होना होगा
    • ट्रैक्टर और स्थानीय तौर पर जोड़कर बनाई गई ‘जुगाड़’ गाड़ियां

    इन्हें छूट

    इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां और अधिसूचना में छूट पाने वाले वाहन दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर यह रोक लागू नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, रिपोर्ट्स के अनुसार BS-VI गाड़ी के पास भी वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC) न हो तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। जिन ट्रकों की मंज़िल दिल्ली नहीं है, उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जाना होगा।

    48 लाख गाड़ियां, 23 एंट्री पॉइंट

    इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली से सटे NCR ज़िलों में करीब 48 लाख गाड़ियां BS-VI से पहले के मानक की हैं। इनमें 30.65 लाख हरियाणा के NCR ज़िलों में, 11.8 लाख उत्तर प्रदेश के और 5.6 लाख राजस्थान के NCR ज़िलों में रजिस्टर्ड हैं। सबसे बड़ा हिस्सा दोपहिया का है, करीब 36.5 लाख। कारें और कैब लगभग 7.26 लाख हैं।

    दिल्ली में 23 एंट्री पॉइंट हैं और अधिकारियों के अनुमान से रोज़ 12 लाख से ज़्यादा गाड़ियां शहर में आती हैं। जांच के लिए सीमाओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडिंग (ANPR) कैमरे और RFID का इस्तेमाल होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के अंदर सर्विलांस कैमरों में पकड़ी गई गैर-अनुपालन गाड़ियों का भी चालान कटेगा।

    पुलिस खुद मान रही है चुनौती

    ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हर गाड़ी को रोककर वापस भेजना भारी जाम पैदा किए बिना लगभग असंभव है और उपलब्ध स्टाफ से हर गाड़ी पर नज़र रखना भी संभव नहीं। उनका कहना है कि पड़ोसी ज़िलों का सहयोग सबसे ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी एक बार फ्लाईओवर पर चढ़कर दिल्ली में आ गई तो उसे मोड़ना मुश्किल होता है। एक अधिकारी ने कहा, “प्रदूषण सबकी समस्या है।”

    यमुनापार वालों के लिए इसका मतलब

    शाहदरा, सीलमपुर, नंद नगरी या दिलशाद गार्डन जैसे इलाकों में बहुत से लोग गाज़ियाबाद और लोनी की तरफ से रोज़ आते-जाते हैं। कई परिवारों के पास UP नंबर की पुरानी बाइक या कार है। ऐसी गाड़ी BS-IV या उससे पुरानी है तो अगले तीन महीने उससे दिल्ली में दाखिल होना जुर्माने का जोखिम है। दिल्ली नंबर की गाड़ियों पर यह रोक नहीं है, पर GRAP के अलग-अलग चरणों की पाबंदियां सब पर लागू रहती हैं। GRAP का पहला चरण 21 अक्टूबर से लागू है।

    अपनी गाड़ी का मानक RC पर या परिवहन विभाग के पोर्टल पर देख सकते हैं। शक हो तो डीलर से पूछ लें। सफर से पहले PUC और कागज़ जांच लेना ही सबसे सस्ता उपाय है।

    दिल्ली में गैर-BS6 गाड़ियों पर रोक कब तक है?

    1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS6 पेट्रोल-डीज़ल गाड़ियों पर।

    क्या दिल्ली नंबर की पुरानी गाड़ियों पर भी रोक है?

    नहीं, यह रोक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए है। हालांकि GRAP के चरणों की पाबंदियां अलग से लागू होती हैं।

    CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्या?

    CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट है, लेकिन सभी गाड़ियों के पास वैध PUC होना चाहिए।

    नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना है?

    इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 20,000 से 40,000 रुपये तक।

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  • 1 नवंबर से बदल रहे ये नियम: LPG के नए दाम, e-KYC पर सख्ती, पेंशन, दिल्ली में No PUC No Fuel और ITR डेडलाइन

    1 नवंबर से बदल रहे ये नियम: LPG के नए दाम, e-KYC पर सख्ती, पेंशन, दिल्ली में No PUC No Fuel और ITR डेडलाइन

    क्या हुआ: 1 नवंबर 2026 से LPG के नए दाम, LPG सब्सिडी के लिए आधार e-KYC पर सख्ती, पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र, दिल्ली में प्रदूषण वाले नियम और ऑडिट वाले ITR की डेडलाइन जैसे बदलाव
    कब: रविवार 1 नवंबर 2026 से
    कहां: देशभर में; प्रदूषण, पार्किंग और दफ्तरों के समय वाले नियम दिल्ली के लिए
    आपके लिए मतलब: रसोई गैस बुकिंग, पेंशन, गाड़ी में ईंधन भरवाने और टैक्स फाइलिंग, सब पर असर
    क्या करें: गैस e-KYC अब तक नहीं कराया है तो तुरंत कराएं, गाड़ी का PUC जांच लें, पेंशनर्स 30 नवंबर से पहले जीवन प्रमाण पत्र दें

    हर महीने की पहली तारीख कुछ नए नियम और नए दाम लेकर आती है, लेकिन इस बार 1 नवंबर का असर सीधे रसोई, गाड़ी और पेंशन तक पहुंचेगा। दिल्ली वालों के लिए तो यह तारीख और अहम है, क्योंकि सर्दियों के प्रदूषण से जुड़ी पाबंदियां भी इसी दिन से लागू हो रही हैं। यहां एक-एक करके समझिए कि क्या बदल रहा है।

    1. LPG सिलेंडर के दाम

    तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG के दाम तय करती हैं। Mint की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2,810 रुपये का था। घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर का दाम 7 जून 2026 के बाद से नहीं बदला है और दिल्ली में यह 942 रुपये पर है। 1 नवंबर को नए दाम आएंगे, इसलिए बुकिंग से पहले अपने शहर का रेट देख लें।

    2. आधार e-KYC के बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं

    पेट्रोलियम मंत्रालय का बायोमेट्रिक आधार e-KYC वाला नियम 1 अक्टूबर से लागू है और अब इस पर सख्ती हो रही है। जिन ग्राहकों ने e-KYC नहीं कराया, उनकी सब्सिडी वाले सिलेंडर की बुकिंग रुक सकती है। जिन्होंने पहले करा लिया है, उन्हें दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं। यह काम गैस कंपनी के ऐप में फेस स्कैन से, एजेंसी पर जाकर या सिलेंडर डिलीवरी के वक्त भी हो सकता है।

    3. पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र

    केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। 80 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से ही खुल चुकी है। बैंक, डाकघर की डोरस्टेप सेवा या आधार से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, तीनों रास्ते खुले हैं।

    4. दिल्ली में प्रदूषण के नियम

    • दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS6 गाड़ियों की एंट्री 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक बंद रहेगी। इलेक्ट्रिक, CNG और इमरजेंसी गाड़ियों को छूट है।
    • ‘No PUC, No Fuel’ नियम के तहत बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा।
    • MCD की अधिकृत पार्किंग में शुल्क दोगुना होगा, पर मेट्रो (DMRC) की पार्किंग इससे बाहर है।
    • MCD दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे।

    5. ऑडिट वाले ITR की आखिरी तारीख

    आयकर विभाग के बोर्ड CBDT ने सर्कुलर 07/2026 जारी करके उन करदाताओं की ITR डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है जिनके खातों का ऑडिट ज़रूरी है। नौकरीपेशा और बिना ऑडिट वाले करदाताओं पर यह बढ़ोतरी लागू नहीं होती।

    आपके लिए सबसे ज़रूरी बात

    यमुनापार के बहुत से परिवार अब भी सब्सिडी वाले सिलेंडर पर निर्भर हैं। एजेंसियों पर आखिरी दिनों में लंबी लाइन से बचने के लिए e-KYC आज ही निपटा लें। और जिनकी गाड़ी का PUC खत्म हो चुका है, वे पंप पर पहुंचकर परेशान होने से पहले उसे बनवा लें।

    1 नवंबर से LPG सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा?

    यह 1 नवंबर को तेल कंपनियों की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। अभी दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपये का है।

    LPG e-KYC न कराने पर क्या होगा?

    सब्सिडी वाले सिलेंडर की बुकिंग रुक सकती है, जब तक e-KYC पूरा न हो।

    पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र कब तक जमा कर सकते हैं?

    1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक; 80 साल से ऊपर वाले 1 अक्टूबर से जमा कर सकते हैं।

    क्या ITR की डेडलाइन सबके लिए बढ़ी है?

    नहीं, सिर्फ उन करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट ज़रूरी है। उनकी नई तारीख 21 नवंबर 2026 है।

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